राज्य सरकार ची अशी अतिरेकी कृत्ये मूलभूत हक्कांचेही उल्लंघन: अशा प्रकरणात अधिकाऱ्यांना शिक्षा होऊ शकते
मुंबई : भारताचे माजी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी विविध राज्य सरकारांच्या अधिकाऱ्यांनी केवळ गुन्ह्यांचा आरोप असलेल्या व्यक्तींची घरे पाडण्यासाठी बुलडोझर कारवाई केल्याबद्दल कठोर शब्दांत टीका केली आहे.त्यांनी अधिकाऱ्यांचा हा न्यायालयासारखे वागण्याचा प्रकार चिंताजनक असल्याचे म्हटले आहे.एएनआयशी बोलताना न्यायमूर्ती बी. आर. गवई म्हणाले की, ही पद्धत म्हणजे राज्य सरकार स्वतःहून दोषी कोण हे ठरवते आणि कोणतेही चुकीचे काम न केलेल्या कुटुंबियांना शिक्षा देते.
“जेव्हा एखादा नागरिक गुन्हेगारी कृत्यात सहभागी असल्याचे आढळून येते, तेव्हा त्यात त्याच्या कुटुंबियांचा काय गुन्हा असतो? त्यांचे घर का पाडायचे? अधिकारी न्यायाधीश म्हणून काम करू शकत नाहीत”, असे ते म्हणाले.सर्वोच्च न्यायालयाची बुलडोझर प्रकरणातील हस्तक्षेपाची आठवण करून देताना ते म्हणाले की, “अधिकारी अतिरेक करत आहेत. सूचना किंवा कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय घरे पाडत आहेत हे आढळल्यानंतरच न्यायालयाने हस्तक्षेप केला. अशा कृती केवळ आरोपींच्या हक्कांचेच उल्लंघन करत नाहीत, तर त्याचे आई-वडील, भावंडे, मुले आणि इतर सर्व निष्पापांच्या मूलभूत हक्कांचेही उल्लंघन करतात. हा प्रकार कायदा स्वतःच्या हातात घेण्याशिवाय दुसरे काहीही नाही.”
न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांनी पुढे नमूद केले की, सर्वोच्च न्यायालयाने नागरिकांना बुलडोझरने घरे पाडण्याचा बेकायदेशीर प्रकरणांमध्ये त्वरित उच्च न्यायालयांमध्ये जाण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. न्यायालयाने कडक सुरक्षा उपाय देखील आखून दिले आहेत, ज्या अधिकाऱ्यांनी कायदेशीर प्रक्रियेचे उल्लंघन केले आहे त्यांना अवमान केल्याबद्दल शिक्षा होऊ शकते असे निर्देश दिले आहेत
