उमेदवारांची व राजकीय पक्षांची लूट करणाऱ्या कंपन्यांवर निवडणूक आयोगाने सक्त कारवाई करावी प्राबचे मागणी निवेदन
पुणे- दुबार, तिबार मतदार, एकाच पत्यावर अनेक मतदार यासह अनेक घोळ मतदार यादीत असल्याच्या तक्रारी दिवसेंदिवस वाढत असताना आता प्रशासनातून बेकायदेशीर मतदारांचा प्रसिद्धीस मनाई असलेला तपशील डेटा खासगी कंपन्यांपर्यंत पोहोचवला जात असून संभाव्य उमेदवार व राजकीय पक्षांना अनधिकृत मतदारांचा डेटा विक्री करणाऱ्या कंपन्या त्यामुळे बोकाळल्या आहेत. कोट्यावधी रुपयांची बेगमी या विक्रीतून होत असून डेटा बेकायदेशीर विक्री करणारे संबंधित प्रशासकीय अधिकारी मालमाल होत आहे या गैरप्रकाराकडे दुर्लक्ष करुन राज्य निवडणूक आयोगाकडून एकप्रकारे अभय मिळत आहे असा समज सर्वसामान्यांमध्ये निर्माण झाला आहे. नियमांचा भंग करुन फोटोसह डेटा अप बाजारात खुलेआम विक्री केले जात आहे त्यामध्ये प्रदर्शित फोटोमुळे महिला मतदारांची मात्र कुचंबणा झाली आहे. कलर फोटो या अॅप मध्ये समाविष्ट केले असून त्याचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही त्यामुळे संबंधित बेकायदेशीरपणे मतदारांचा डेटा विक्री करणाऱ्या संबंधीत कंपन्यावर सक्त कारवाई करण्यात यावी तसेच त्यांना कलर फोटोसह मतदार यादी पुरविणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर देखील फौजदारी गुन्हे तत्काळ दाखल करुन कारवाई करावी अशी मागणी पॉलिटीकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) या संस्थेतर्फे राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आलेली आहे.
अनधिकृत मतदारांचा डेटा विक्रीची कोट्यावधी रुपयांची उलाढाल होत असून यामध्ये प्रशासनातील अनेक बडे अधिकारी सामील आहेत हे मतदारांचा डेटा विक्रीचे रॅकेट असून त्यावर तत्काळ कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर फोटो विरहित मतदार याद्या पीडिएफ व इमेज स्वरूपात प्रसिद्ध करण्यात येतात. वास्तविक सदरील माहिती वर्ड व एक्सेल फॉरमॅट स्वरूपात प्रसिद्ध करावयास हव्यात. जेणेकरुन उमेदवार व राजकीय पक्ष विश्लेषण करु शकतील. मात्र जाणीवपूर्वक राज्य निवडणूक आयोग मतदार याद्या पीडिएफ व इमेज स्वरूपात प्रसिद्ध करतात व त्याचा तपशील डेटा तत्काळ खासगी कंपन्या प्राप्त करुन बेकायदेशीरपणे बाजारात विक्री करतात त्याला उमेदवार व राजकीय पक्ष बळी पडून आर्थिक शोषण व फसवणूक होत आहे. नियमांचा भंग करुन फोटोसह डेटा अॅप एका प्रभागासाठी 10 ते 30 हजार रुपयांना विक्री केले जात असून कोट्यावधी रुपयांची बेगमी होत आहे.
मतदाराचा फोटो हा त्याची वैयक्तीक बाब असल्यामुळे तो फोटो सार्वजनिक रित्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करता येत नाही. त्यामुळे मतदार फोटो सहीत मतदार यादीच्या पीडीएफ फाईल कोणालाही देवु नयेत अशी सुचना राज्य निवडणुक आयोगाने केलेली आहे. अशा स्वरुपाचा परिपत्रक जीआर राज्य निवडणूक आयोगाने 2016 मध्येच जारी केलेला आहे. सदर जीआर संदर्भ नं. क्र.रानिआ-2016/प्र.क्र.11/ सं.कक्ष असा आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध झालेल्या मतदार याद्या ह्या फोटो विरहीत आहेत. परंतु खासगी कंपन्या रंगीत मतदारांच्या फोटोसह डेटा अॅप खुलेआमपणे विक्री करीत आहेत. भविष्यात फोटो चे मार्फींग करुन गैर प्रकार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विशेषतः महिलांच्या मुलींच्या छायाचित्रांचा दुरूपयोग होण्याची शक्यता असून त्याची जबाबदारी कोंण घेणार हा प्रश्न असून कायदा व सुव्यवस्था दृष्टीने देखील गंभीर व चिंताजनक बाब आहे. सदरील गैरप्रकार व बेकायदेशीर मतदार यादीचा मनाई असलेला तपशील विक्री करणाऱ्यांना कंपन्यांवर कारवाई करावी तसेच त्यांना कलर फोटोची मतदार यादी डेटा पुरविणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी करणारे निवेदन राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य चे आयुक्तांना पॉलिटीकल रिसर्च अॅण्ड अॅनालिसेस ब्युरो (प्राब) या संस्थेतर्फे पाठविण्यात आलेले आहे.
