पुणे -.
पुणे महानगरपालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत मिळकतकर आहे. मात्र आजपर्यंत सुमारे साडे चार ते पाच लाख मिळकती अद्याप कर आकारणीच्या कक्षेत आलेल्या नाहीत.जर त्या मिळकती कर आकारणीच्या कक्षेत आणण्याबरोबरच ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ प्रमाणे आता ‘कम्प्लिशन फॉर ऑल’ हे धोरण लागू केले तर पालिकेच्या तिजोरीत दर वर्षी १० ते १५ हजार कोटींचे उत्पन्न विक्रमी जमा होईल असा ठाम दावा माजी उपमहापौर आबा बागुल यांनी केला आहे.
याबाबत पालिका आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात आबा बागुल यांनी म्हटले आहे कि, आम्ही अनेकवेळा लक्ष वेधले असतानाही कोणतीही ठोस कार्यवाही आजमितीस झालेली नाही. त्यामुळे या सर्व मिळकती अधिकृत आहेत कि अनधिकृत याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. म्हणून अशा सर्व मिळकतींना तातडीने करआकारणीच्या कक्षेत आणणे अत्यंत आवश्यक आहे.
एकीकडे थकीत कर वसुलीसाठी अभय योजना राबविली जाते, परंतु वास्तविकता अशी आहे की, गेल्या तीस वर्षांत सतत अभय योजना जाहीर होऊन देखील कर चुकवेगिरीचे प्रमाण कमी न होता तितकेच कायम आहे. त्यामुळे अभय योजना म्हणावी तशी प्रभावी ठरत नाही.
याचबरोबर, आज पुणे शहरात सुमारे दोन कोटीहून अधिक सदनिकांचे बांधकाम पूर्ण असले तरी त्यांचे ‘कम्प्लिशन’ घेण्यात आलेले नाही. त्यामुळे बांधकाम परवानग्यांच्या धर्तीवर मिळकतकर आकारणीसाठी स्पष्ट धोरणाची आवश्यकता आहे. ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ प्रमाणे आता ‘कम्प्लिशन फॉर ऑल’ हे धोरण लागू केले पाहिजे. अशा धोरणामुळे बांधकाम क्षेत्रातील अनियंत्रित फुगवटा रोखण्यास मदत होईल तसेच घरांच्या किंमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात येऊ शकतील.म्हणून शहरातील सुमारे एक कोटीहून अधिक कम्प्लिशन नसलेल्या सदनिकांना तातडीने कम्प्लिशन देण्यात यावे. त्यानंतर अशा सदनिकांना मर्यादित कालावधी (उदा. दोन महिने) ‘अभय योजना’राबवून मिळकतकर भरण्यास सवलत दिल्यास पालिकेला प्रती वर्षी १० ते १५ हजार कोटी रुपयांचे विक्रमी उत्पन्न मिळू शकते. तसेच जे कर भरणार नाहीत अशा सदनिकाधारकांवर मागील सहा वर्षांचा दंड आकारण्याची ठोस कारवाई झाल्यास ही योजना प्रभावी ठरेल.असेही माजी उपमहापौर आबा बागुल यांनी म्हटले आहे.
