राज्यभर विशेषतः नागरी भागात कठोर नियम अंमलबजावणीची मागणी
मुंबई, दि. २५ नोव्हेंबर २०२५ : राज्यातील महानगर क्षेत्रांमध्ये वाढत चाललेल्या जड वाहनांच्या (मिक्सर, ट्रक, डंपर) अनियंत्रित वाहतुकीमुळे नागरिकांच्या जीवनास निर्माण होणारा गंभीर धोका लक्षात घेऊन विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांना तातडीने कठोर उपाययोजना राबविण्याचे आवाहन केले आहे. हिंजवडी, पुणे येथे २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जड वाहनासोबत झालेल्या भीषण अपघातात युवती रिदा शेख हिचा मृत्यू झाल्याच्या दुःखद घटनेचा उल्लेख करून त्यांनी संपूर्ण राज्यातील नागरी भागातील वाहतूक सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केला आहे.
डॉ. गोऱ्हे यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नाशिक, नागपूर या महानगरांत जड वाहनांची बेफिकीर व नियमबाह्य वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याने अपघातांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढले आहे. १ जानेवारी ते ५ नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत जड वाहनांमुळे पुणे व पिंपरी चिंचवड भागात तब्बल १,८४७ अपघात घडले असून २१२ नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. तर राज्यातील इतर भागांमध्ये अपघातांची आकडेवारी पाहिल्यास ती अत्यंत भयावह आहे. त्यामुळे लाल दिवा उल्लंघन, वेगमर्यादा न पाळणे आणि अतिभार या कारणांमुळे शहरांमधील वाहतूक व्यवस्था धोक्यात येत असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणले.
राज्यात जड वाहन वाहतुकीवरील नियंत्रण अधिक प्रभावी करण्यासाठी २ डिसेंबर २०२५ रोजी पुण्यात त्यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आल्याची माहिती डॉ. गोऱ्हे यांनी दिली. या बैठकीत मिक्सर वाहतुकीचे व्यवस्थापन, नवले पुलावरील भीषण अपघात, तसेच राज्यातील जड वाहन सुरक्षेसाठी व्यापक धोरण ठरविणे यावर सविस्तर चर्चा होणार आहे. स्थानिक वाहतूक परिस्थितीचे विश्लेषण आणि आगामी सुरक्षात्मक उपाययोजना निश्चित करण्यासाठी ही बैठक निर्णायक ठरणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
शहरी भागातील जड वाहनांना निश्चित वेळेतच प्रवेश देण्याची सक्ती करणे, बांधकाम व औद्योगिक परवानगी प्रणाली काटेकोरपणे राबविणे, तसेच प्रमुख मार्गांवर जड वाहनांसाठी स्वतंत्र मार्ग निश्चित करणे अत्यावश्यक असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी नमूद केले आहे. GPS-आधारित स्पीड लिमिटर अनिवार्य करणे, अतिभारावरील नियंत्रणासाठी डिजिटल वजनकाटे आणि ANPR कॅमेरे असलेली तपासणी केंद्रे मजबूत करणे, तसेच नियमभंग झाल्यास वाहन ताब्यात घेऊन कठोर कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
सिग्नल उल्लंघन व अतिवेग रोखण्यासाठी AI-आधारित RLVD कॅमेरे, स्पीड रडार, स्मार्ट सिग्नल प्रणाली बसविण्यासाठी राज्यस्तरावर आर्थिक तरतूद करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. दंड प्रक्रिया डिजिटल करून ती पारदर्शक ठेवणे व जड वाहन चालकांसाठी नियमित प्रशिक्षण आणि पुनर्प्रमाणन अनिवार्य करण्याची शिफारसही त्यांनी पत्रात केली आहे. अपघातप्रवण क्षेत्रांमध्ये २४ तास तपासणी पथके तैनात ठेवणे, रात्रीच्या वेळी जड वाहनांवर नियंत्रण वाढवणे आणि रस्ता सुरक्षा जनजागृती अभियान राबविणे यावरही त्यांनी विशेष भर दिला.
राज्यातील नागरिकांचे प्राणरक्षण आणि सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था उभारणे हे शासनाचे सर्वोच्च कर्तव्य असल्याचे सांगून डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी परिवहन विभागाने तातडीने आवश्यक आदेश व दिशा-निर्देश जारी करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या निवेदनाची प्रत परिवहन आयुक्त, जिल्हाधिकारी, तसेच पुणे व पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तांना पाठविण्यात आली आहे.
