मुंबई-आमदार किंवा खासदार कार्यालयात भेट देण्यासाठी आल्यावर जागेवरून उठून उभे राहा, त्यांचे म्हणणे लक्षपूर्वक ऐकून घ्या आणि फोनवर बोलतानाही नम्र भाषेचा वापर करा, अशा नवीन मार्गदर्शक सूचना महाराष्ट्र सरकारने गुरुवारी आपल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी जारी केल्या. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास कारवाईचा इशाराही शासन निर्णयातून देण्यात आला आहे.
राज्याचे मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी या संदर्भात शासन निर्णय जारी केला आहे. लोकप्रतिनिधींना योग्य सन्मान देणे हा प्रशासन अधिक विश्वासार्ह व जबाबदार बनवण्याचा महत्त्वाचा भाग असल्याचे यात म्हटले आहे. लोकप्रतिनिधींकडून आलेल्या पत्रांसाठी विभागांनी स्वतंत्र नोंदवही ठेवावी व दोन महिन्यांच्या आत त्यांना उत्तर द्यावे, अशा सूचनाही नव्या निर्णयात आहेत. जर वेळेत उत्तर देणे शक्य नसेल, तर संबंधित अधिकाऱ्याने आमदार किंवा खासदाराला त्याबद्दल कळवावे. लोकप्रतिनिधींना सौजन्याची वागणूक देण्याबाबतचे धडे शासकीय प्रशिक्षण संस्थांच्या अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्याचे निर्देशही यात आहेत.
हा नवीन जीआर अनेक जुन्या परिपत्रकांना एकत्रित करून अधिक स्पष्ट आणि कठोर करण्यात आला आहे. नुकतेच सत्ताधारी पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनीही अधिकारी वेळ देत नसल्याबद्दल आणि त्यांच्या समस्यांकडे लक्ष देत नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. सुशासन, पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता याला सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे या जीआरच्या प्रस्तावनेत नमूद केले आहे.
