पहलगाम हल्ला दहशतवादी हल्ला मानला नाही; काँग्रेसने म्हटले- हा भारतीय डिप्लोमसीला मोठा धक्का
वॉशिंग्टन डी.सी-मे २०२५ मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात झालेल्या चार दिवसांच्या युद्धात (ऑपरेशन सिंदूर) पाकिस्तानला मोठे लष्करी यश मिळाल्याचा दावा एका अमेरिकन अहवालात करण्यात आला आहे.या अहवालात पहलगाम हल्ल्याला दहशतवादी हल्ला नसून “बंडखोरीचा हल्ला” असे संबोधले आहे. हा ८०० पानांचा अहवाल अमेरिका-चीन आर्थिक आणि सुरक्षा पुनरावलोकन आयोगाने (यूएससीसी) प्रसिद्ध केला आहे.काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी या अहवालाला विरोध दर्शवला आहे आणि त्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी विचारले की, “पंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्रालय आपला आक्षेप आणि निषेध नोंदवतील का? आपल्या राजनैतिकतेला आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे.”
अहवालात असे म्हटले आहे की पाकिस्तानने राफेल विमानांसह किमान सहा भारतीय लढाऊ विमाने पाडल्याचा दावा केला आहे, ज्यामुळे राफेलची प्रतिमा खराब झाली आहे. अहवालात असेही म्हटले आहे की प्रत्यक्षात फक्त तीन भारतीय विमाने पाडण्यात आली आहेत.
यूएससीसीचे म्हणणे आहे की चीनने भारत-पाकिस्तान युद्धाचा वापर थेट युद्धात आपल्या आधुनिक शस्त्रांची चाचणी घेण्यासाठी आणि ती जगासमोर प्रदर्शित करण्यासाठी केला.या लढाईनंतर, जगभरातील चिनी दूतावासांनी त्यांच्या शस्त्रांचे कौतुक केले आणि म्हटले की पाकिस्तानने त्यांचा वापर भारतीय लढाऊ विमाने पाडण्यासाठी केला होता.
भारत-पाकिस्तान संघर्षानंतर पाच महिन्यांनी, चीनने इंडोनेशियाला ७५ हजार कोटी रुपयांना ४२ J-१०C लढाऊ विमाने विकण्याचा करार केला होता.अहवालानुसार, पाकिस्तानने या संघर्षात चीनने पुरवलेल्या शस्त्रांचा वापर केला, ज्यामुळे जगाला त्यांचा लष्करी फायदा दिसून आला. त्यात म्हटले आहे की पाकिस्तानने चीनची HQ-9 हवाई संरक्षण प्रणाली, PL-15 क्षेपणास्त्रे आणि J-10 लढाऊ विमाने वापरली.या काळात पाकिस्तानला चीनकडून गुप्तचर माहिती मिळाली असल्याचा भारताचा दावा आहे. तथापि, पाकिस्तानने याचा इन्कार केला आहे आणि चीनने आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. अहवालांनुसार, २०१९-२०२३ दरम्यान पाकिस्तानच्या शस्त्रास्त्रांच्या ८२% शिपमेंट चीनमधून आल्या.
अहवाल प्रसिद्ध करणाऱ्या USCC बद्दल जाणून घ्या
९० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात, जेव्हा चीन आर्थिक आणि तांत्रिकदृष्ट्या वेगाने शक्तिशाली होत होता, तेव्हा अमेरिकेत त्याबद्दल चिंता वाढली.
अमेरिकन नेत्यांना हे समजू लागले की चीनमुळे निर्माण होणारे आर्थिक फायदे आणि सुरक्षा धोके दोन्ही एकाच वेळी समजून घेणे आवश्यक आहे.
अशा परिस्थितीत, चीनवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली, ज्याचे काम चीनच्या आर्थिक किंवा तांत्रिक क्रियाकलापांमुळे अमेरिकेच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होत आहे का हे शोधणे होते.
यूएससीसी स्वतः कोणतीही कारवाई करत नाही, ते फक्त एक अहवाल तयार करते आणि अमेरिकन संसदेला सादर करते.
अंतिम अहवालात आयोगाच्या शिफारशींचा समावेश करण्यासाठी, त्यांना किमान 8 सदस्यांचा (दोन तृतीयांश) पाठिंबा आवश्यक आहे.
चिनी माध्यमांनी अहवालावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले
चिनी वृत्तपत्र ग्लोबल टाईम्सने यूएससीसीच्या अहवालावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यात लिहिले आहे की यूएससीसीने पुन्हा एकदा चीनच्या आर्थिक, तांत्रिक आणि सुरक्षा प्रगतीला जगासाठी धोका म्हणून चित्रित केले आहे.सध्याचा दृष्टिकोन असे सूचित करतो की हा अहवाल राजकीय हेतूंसाठी लिहिला गेला आहे आणि त्यात तथ्यांचे पूर्णपणे निःपक्षपाती विश्लेषण दिलेले नाही. आयोग चीनबद्दल खोलवरचे गैरसमज आणि अहंकार बाळगतो. वृत्तपत्र पुढे असे नमूद करते की अमेरिकेला चीनला अधिक पूर्णपणे समजून घेण्याची आवश्यकता आहे.
चीनच्या शस्त्रास्त्र उद्योगाच्या विकासाचे आरोप करणे किंवा त्याचे चुकीचे प्रतिनिधित्व करणे हे कोणत्याही सार्वभौम देशाच्या संरक्षण क्षमता वाढवण्याच्या मूलभूत अधिकाराला नकार देण्यासारखे आहे, असे वृत्तपत्रात म्हटले आहे.
ग्लोबल टाईम्स पुढे नमूद करते की अमेरिका पुरवठा साखळीला शस्त्र बनवत नाही तर अमेरिका आहे. चिप तंत्रज्ञानावर निर्बंध घालून, लष्करी उपकरणांवर बंदी घालून, कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकून आणि आपल्या मित्र राष्ट्रांवर दबाव आणून अमेरिकेने चीनविरुद्ध आघाडी उभारण्याचा प्रयत्न केला आहे.याउलट, चीनचा प्रतिसाद केवळ अमेरिकेच्या निर्बंधांना प्रतिसाद म्हणून आहे, जगाला हानी पोहोचवण्याच्या उद्देशाने नाही. चीनचे दुर्मिळ पृथ्वी खनिज धोरण पुरवठा साखळी स्थिर करण्यासाठी डिझाइन केलेले आहे, निर्यात मर्यादित करण्यासाठी नाही.शेवटी, हा अहवाल बदलत्या जगाशी जुळवून घेण्यास अमेरिकेला किती अडचण येत आहे हे दर्शवितो. वर्षानुवर्षे त्याच कथनाची पुनरावृत्ती करणे, तथ्यांकडे दुर्लक्ष करणे आणि राजकीय पक्षपातीपणा बाळगणे या सर्वांमुळे अहवालाची जगभरातील प्रतिष्ठा कमकुवत झाली आहे.
