पुण्यातील मुंढवा भूखंड घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी राजेंद्र मुठे समिती कधीच स्थापन केली नव्हती, असा अजब दावा राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे. या समितीने परवाच आपला अहवाल सादर केला आहे. त्यानंतर बावनकुळे यांनी हे विधान करून सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. त्यांच्या या विधानाची राज्याच्या राजकीय वर्तुळात खमंग चर्चा रंगली आहे.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष अजित पवार यांचे सुपुत्र पुण्यातील मुंढवा भूखंड घोटाळ्याप्रकरणी अडचणीत सापडलेत. सरकारने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी राजेंद्र मुठे समिती स्थापन केली होती. या समितीने गत मंगळवारी आपला अहवाल सादर केला. माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांच्या मते, या समितीने पार्थ पवार यांना क्लीन चिट देऊन केवळ या प्रकरणातील इतर आरोपी दिग्विजय पाटील व शीतल तेजवानी यांच्या डोक्यावर खापर फोडले आहे. या प्रकरणी राजकीय आरोप प्रत्यारोप रंगले असताना आता महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सरकारने राजेंद्र मुठे समिती स्थापनच केली नसल्याचा दावा केला आहे.
या वृत्तानुसार, चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, राजेंद्र मुठे नामक समिती कधीच स्थापन केली नव्हती. त्यामुळे त्यांचा अहवाल काय आहे हे मला माहिती नाही. प्रस्तुत घोटाळा उजेडात आला तेव्हा जमाबंदी आयुक्तांनी समिती स्थापन केली. प्राथमिकदृष्ट्या जे या घोटाळ्यात गुंतलेले दिसून आले त्यांच्यावर स्थानिक पातळीवरील समितीच्या अहवालानुसार योग्य ती कारवाई करम्यात आली आहे. स्थानिक पातळीवरील समितीनंतर महाराष्ट्र सरकारने विकास खारगे यांच्या नेतृत्वात उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली. त्या समितीचा अहवाला या प्रकरणी महत्त्वाचा राहणार आहे.
या समितीपुढे अंजली दमानिया यांच्यासह या प्रकरणात आरोप करण्यात आलेले अधिकारी व इतरांचे म्हणणे ऐकले जाईल. विकास खारगे समितीचा अहवाला आल्यानंतर यासंबंधी अंतिम कारवाई कुणावर करायची? हा व्यवहार कसा रद्द करायचा? याचा निर्णय घेतला जाईल. सरकारला तो व्यवहार रद्द करायचा आहे. त्यानुसार संबंधितांना 42 कोटींची नोटीस बजावण्यात आली आहे. या प्रकरणी कुणीही सुटणार नाही याची काळजी घेतली जाईल, असे ते म्हणाले.
दुसरीकडे, विकास खारगे समितीने पार्थ पवारांच्या अमेडिया कंपनीचे भागीदार असलेल्या दिग्विजयसिंह पाटील यांना मुदतवाढ दिल्याची माहिती आहे. त्यामुळे या समितीचा अहवाल लांबण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. सदर कंपनीला आपले म्हणणे मांडण्यासाठी 28 नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. पण दिग्विजयसिंह पाटील यांनी आपल्याला 18 नोव्हेंबर रोजी नोटीस मिळाल्याचे नमूद करत वाढीव मुदत मागितली होती. त्यानुसार खारगे समितीने त्यांना वाढीव मुदत दिली. दरम्यान, प्रस्तुत भूखंड घोटाळ्याप्रकरणी दिग्विजय पाटील यांची बुधवारी खारगे समितीपुढे हजर झाले.
दुसरीकडे, पार्थ पवारांना देण्यात आलेली क्लीनचिट म्हणजे केवळ विनोद नाही, तर ते महाराष्ट्राचे प्रशासन रसातळाला गेल्याचे लक्षण आहे, अशी जोरदार टीका माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी केली आहे. प्रशासनाने राजकारणी व घराणेशाहीशी संगनमत केल्याचा आरोपही त्यांनी या प्रकरणी केला आहे. ते म्हणाले, मुंढवा जमीन घोटाळ्यात पार्थ पवारांना दिलेली “ क्लिन चिट” म्हणजे केवळ विनोद नाही तर ते महाराष्ट्राचं प्रशासन रसातळाला गेल्याचं लक्षण आहे.
घोटाळ्याची सुरुवात ज्यातून झाली त्या LLP च्या ठरावावर त्यांची स्वतःची सही आहे. जिल्हा उद्योग केंद्राकडून LOI, करोडोंच्या स्टॅम्प ड्युटीतून सूट, रजिस्ट्रेशनची सर्व प्रक्रिया, प्रत्येक कागद त्यांच्या स्वाक्षरीमुळे शक्य झाला. आणि तरीही ते ‘निर्दोष’. ही चौकशी नाही. हे प्रशासनाने राजकारण्यांशी – घराणेशाहीशी केलेलं संगनमत आहे. कागदपत्रांचा मार्ग सुरू होतो आणि संपतो तो पार्थ पवारांवर. त्यामुळे क्लिन चिट देणं म्हणजे त्या व्यवहारात थेट सहभागी असणं, असे कुंभार यांनी म्हटले आहे.
