मुंबई पुनर्विकासाला गती; 600 चौरस फुटांपर्यंत नोंदणी फी माफ: भाडेकरूंना नोंदणी फीपासून पूर्ण सवलत
मुंबई-येथील पुनर्विकास प्रक्रियेतील भाडेकरूंना दिलासा देणारा महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला आहे. मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासादरम्यान नवीन इमारतीत जागा मिळणाऱ्या भाडेकरूंना आता नोंदणी फीपासून पूर्ण सवलत देण्यात येणार आहे. आतापर्यंत 400 चौरस फुटापर्यंत ही सवलत लागू होती. मात्र यामध्ये मोठा बदल करत सरकारने मर्यादा थेट 600 चौरस फुटांपर्यंत वाढवली आहे. त्यामुळे नागरिकांना आर्थिकदृष्ट्या मोठा फायदा होणार असून पुनर्विकास प्रक्रिया अधिक गतीने होण्याची शक्यता आहे.
नवीन धोरणानुसार भाडेकरूला मिळणाऱ्या घराचे क्षेत्रफळ 200 चौरस फुटांनी वाढले तरीही नोंदणी फी आकारली जाणार नाही. अनेक वर्षांपासून जुन्या, जर्जर इमारतींमध्ये राहणाऱ्या भाडेकरूंना पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये नोंदणी शुल्काचा मोठा बोजा पडत होता. या शुल्कामुळे अनेक कुटुंबांची आर्थिक अडचण वाढत होती. त्यामुळे ही फी माफ करण्याचा निर्णय हा सामान्य नागरिकांसाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे. राज्य सरकारने पुनर्विकास प्रक्रियेतील अडथळे कमी करण्यासाठी गेल्या काही महिन्यांपासून विविध पातळीवर प्रयत्न केले असून ही सवलत त्याच धोरणाचा पुढील टप्पा मानला जात आहे.
महसूल विभागाने या संदर्भात एक परिपत्रक जारी केले असून नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक यांना विशिष्ट मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. या पत्रात म्हटले आहे की मार्गदर्शक सुचना 2(अ) आणि 2(ब) मधील बदल केवळ क्लस्टर डेव्हलपमेंट प्रकल्पांना लागू असतील. त्यामुळे व्यक्तिगत पुनर्विकास किंवा छोट्या प्रकल्पांमध्ये ही तरतूद लागू होणार नाही. शिवाय या सवलतीमुळे सन 2025–26 साठी तयार करण्यात आलेल्या वार्षिक मूल्यदर तक्त्यात कोणतीही वाढ किंवा घट होणार नाही, याची काटेकोर खबरदारी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. म्हणजेच सध्याच्या आर्थिक वर्षातील कर रचनेत कोणताही बदल होऊ नये, यावर सरकारने स्पष्ट भर दिला आहे.
याशिवाय महसूल विभागाने हेही सूचित केले आहे की, जर प्रस्तावित बदलांमुळे वार्षिक मूल्यदर तक्त्यात वाढ किंवा घट होण्याची शक्यता निर्माण झाली, तर ती बदल 1 एप्रिल 2026 पूर्वी अंमलात येऊ नयेत. यामुळे सरकारने नियमात तातडीचा बदल न करता नागरिकांवर किंवा महापालिकेच्या कर व्यवस्थेवर परिणाम होणार नाही याची खात्री केली आहे. पुनर्विकासाशी संबंधित नोंदणी प्रक्रिया स्पष्ट व पारदर्शक करण्यासाठी राज्य शासनाने घेतलेले हे पाऊल प्रशासनिकदृष्ट्या महत्त्वाचे मानले जात आहे. महसूल विभागाचे अधिकारी, नियोजन विभाग आणि पुनर्विकासातील संबंधित संस्था या सर्वांना या सूचनांचे पालन करावे लागणार आहे.
मुंबईतील पुनर्विकास हा गेल्या दोन दशकांपासून कायमच चर्चेचा विषय राहिला आहे. विशेषतः दक्षिण आणि मध्य मुंबईतील अनेक जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासात नोंदणी फी, स्टॅम्प ड्यूटी आणि इतर शुल्कांमुळे नागरिकांना होणारा आर्थिक भार मोठा होता. नव्या निर्णयामुळे पुनर्विकासाला नवी गती मिळेल, तसेच नागरिकांचा विश्वासही वाढेल अशी अपेक्षा आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिका क्षेत्रातील पुनर्विकासातील अडथळे कमी करण्यावर भर देत हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे. भविष्यात पुनर्विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणखी काही सवलती देण्याची शक्यता देखील व्यक्त केली जात आहे.
