मुंबई-सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमधील ओबीसी आरक्षणाच्या मर्यादेसंबंधीची सुनावणी मंगळवारपर्यंत लांबणीवर टाकली आहे. त्यामुळे सध्याची नगरपंचायत व नगरपरिषदेची निवडणूक प्रक्रिया आहे तशीच सुरू राहणार आहे.राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये ओबीसी आरक्षणाच्या मर्यादेविषयी निर्माण झालेल्या गोंधळामुळे परिस्थिती अधिकच गंभीर बनली आहे. ओबीसींसाठी 27 टक्के आरक्षण लागू करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे अनेक शहरांत आरक्षणाची 50 टक्क्यांची कमाल मर्यादा ओलांडली गेल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी गत सोमवारी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला कोणत्याही स्थितीत आरक्षणाची कमाल मर्यादा पाळण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच सध्याची निवडणूक प्रक्रिया रोखण्याचाही इशारा दिला होता. यामुळे नगरपंचायत व नगरपरिषदेच्या येत्या 2 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या निवडणुकीवर अनिश्चिततेचे सावट पसरले होते. पण आज कोर्टाने यासंबंधीची सुनावणी मंगळवारपर्यंत लांबणीवर टाकल्याने ही निवडणूक प्रक्रिया तूर्त जैसे थे सुरू राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
आज काय झाले सुप्रीम कोर्टात?
आजच्या सुनावणीत कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाच्या वकिलांना जिल्हा परिषद व महापालिकेच्या निवडणुकीसंदर्भात नोटिफिकेशन काढण्यासाठी काही काळ थांबण्याची विनंती केली. त्यामुळे या प्रकरणी पुढील सुनावणीपर्यंत म्हणजे येत्या मंगळवारपर्यंत हे नोटिफिकेशन निघणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे.
या प्रकरणी वकिलांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काही लोकल बॉडीजचे नोटिफिकेशन अद्याप जाहीर झाले नाही. त्यामुळे कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाच्या वकिलांना नोटिफिकेशन काढण्यासाठी थांबण्याची विनंती केली. त्यानुसार, निवडणुकीची सध्याची प्रक्रिया आहे तशीच सुरू राहील, पण त्याचे निकाल जाहीर होणार नाहीत. या निवडणुकांना कोणतीही स्थगिती नाही. पण ज्या नवीन निवडणुका जाहीर व्हायच्या आहेत, त्यावर मात्र निवडणुकीचे नोटिफिकेशन मंगळवारपर्यंत जाहीर होणार नाही. आजच्या सुनावणीत जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांचा उल्लेख झाला नाही. पण महापालिका निवडणुकीचे नोटिफिकेशन आले नसल्याचे सांगण्यात आले. याचा अर्थ असा होतो की, यापुढे जिल्हा परिषदेचे नोटिफिकेशनही मंगळवारपर्यंत जाहीर होणार नाही, असे ते म्हणाले.
याचिकाकर्त्याचे आक्षेप?
या प्रकरणी यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्याने मराठवाड्यातील अनेक पालिकांमध्ये 27 टक्के ओबीसी आरक्षण लागू केल्यानंतर आरक्षणाचा टक्का वाढल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. विकास गवळी यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवर न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमला बागची यांच्या खंडपीठाने सोमवारच्या सुनावणीत संताप व्यक्त केला होता. त्यात कोर्ट म्हणाले होते की, त्यांच्या पूर्वीच्या आदेशातच म्हटले होते की, बांठिया आयोगाच्या आधी जी परिस्थिती होती, त्यानुसारच निवडणूक घ्याव्यात. म्हणजेच, ओबीसी आरक्षण नसतानाचा आराखडा वापरला पाहिजे. परंतु सरकारने या आदेशाचा सोयीचा अर्थ काढून आरक्षण वाढवले, अशी कठोर टिप्पणी न्यायालयाने केली.
या सुनावणीत अनेक मुद्द्यांवर तीव्र चर्चा झाली. राज्याचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली आहे आणि काही मुदती वाढवता येणार नाहीत. मात्र, न्यायालयाने त्यांच्या या कारणांवर समाधान व्यक्त केले नाही. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटले, आमचा आदेश अगदी सरळ होता, पण तुमच्या अधिकाऱ्यांनी गोंधळ केला आहे. 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण गेलं तर निवडणूक प्रक्रियाच आम्ही रोखू शकतो. न्यायमूर्ती जॉयमला बागची यांनीही घटनेतील आरक्षण मर्यादेचा उल्लेख करून सरकारला खबरदारीचा इशारा दिला. राज्य सरकारने अधिक वेळ मागितल्यानंतर न्यायालयाने आज पुढील सुनावणी ठेवली असून त्यानंतर निवडणुकीचे भविष्य ठरणार आहे.
19 ते 21 नोव्हेंबर-अर्ज मागे घेण्याचा अवधी
दरम्यान, राज्यातील 246 नगरपरिषद आणि 42 नगरपंचायतींसाठी निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत काल संपली असून आजपासून अर्जांची छाननी सुरू झाली आहे. वैध उमेदवारांची यादी जाहीर झाल्यानंतर 19 ते 21 नोव्हेंबरदरम्यान अर्ज मागे घेण्याची संधी उमेदवारांना मिळणार आहे. 26 नोव्हेंबर रोजी चिन्हांसहित उमेदवारांची अंतिम यादी जाहीर होईल. 2 डिसेंबरला मतदान घेण्यात येणार असून 3 डिसेंबरला निकाल जाहीर होतील. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या इशाऱ्यामुळे हा संपूर्ण कार्यक्रम प्रश्नचिन्हाखाली आला आहे.
सध्या न्यायालयीन सुनावणीचे पुढील टप्पे निर्णायक ठरणार आहेत. न्यायालयाने आरक्षण मर्यादा पाळण्याचे आदेश पुन्हा कडकपणे स्पष्ट केले आहेत. त्यामुळे सरकार आता कोणता निर्णय घेते, बांठिया आयोगाचा अहवाल कसा मांडते आणि न्यायालयाची प्रतिक्रिया काय असते, यावरच स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका वेळेवर होतील की थांबवण्यात येतील, हे अवलंबून आहे. सर्वसामान्य नागरिक, उमेदवार आणि राजकीय पक्ष आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशाची प्रतीक्षा करत आहेत.
