‘ज्याच्या हाती ससा तोच …’ ..या प्रकरणात सरकारी जमीन खाजगी दाखविण्याचा उद्योग होत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. दरम्यान राज्य सरकारला आपल्याकडे आपल्या मालकीची किती जमीन आहे ? कोण कोणत्या खात्याकडे ती- किती आहे? याचा काहीही तपास नसल्याचे दिसून आले आहे. आणि अशा सरकारी म्हणजेच ‘बेवारशी’ जमिनी खाजगी व्यक्तींच्या नावावर घालण्याचे घाट प्रशासनातून होत असल्याने अरुण भाटिया पुण्याचे विभागीय आयुक्त असताना त्यांनी प्रशासनातील ९० टक्के अधिकारी निलंबित करण्याचे प्रयत्न देखील केले होते .’ज्याच्या हाती ससा तोच …’ या नियमाने भू माफिया निव्वळ राजकारण्यात आणि गुन्हेगरात नसून प्रशासनात देखील असल्याचे वारंवार स्पष्ट झाले आहे.
पुणे- मुंढवा येथील शासकीय भूखंडाच्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणात राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या एका समितीने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांना कथितपणे क्लीन चिट दिली आहे. या समितीने या प्रकरणातील मुख्य खरेदीदार शीतल तेजवानी व विक्रेते दिग्विजय पाटील यांच्यावर सदर भूखंड शासकीय असल्याची माहिती असतानाही ती खासगी मालमत्ता असल्याचे दाखवून विक्रीचा व्यवहार केल्याचा ठपका ठेवला आहे. यामुळे पार्थ पवार यांची या प्रकरणातून अलगद सुटका झाल्याचा दावा केला जात आहे. दरम्यान, मुंढवा प्रकरणात पार्थ पवारांना मिळालेली क्लीनचिट ही महाराष्ट्राचे प्रशासन रसातळाला गेल्याचे लक्षण असल्याची टीका माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी केली आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ संचलाक असलेल्या अमेडिया कंपनीने कोरेगाव पार्क परिसरातील महार वतनाची 40 एकर जमीन खरेदी केल्याचा प्रकार काही दिवसांपूर्वी उजेडात आला होता. कंपनीच्या वतीने भागीदार दिग्विजय पाटील व कुलमुखत्यारपत्र धारक शीतल तेजवानी यांच्यात दस्त नोंदणीचा व्यवहार झाला होता. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी उपमहानिरीक्षक राजेंद्र मुठे यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिस्तरीय समिती स्थापन करम्यात आली होती. या समितीने मुद्रांक महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक रवींद्र बिनवडे यांना मंगळवारी आपला अहवाल सादर केला.
काय आहे मुठे समितीच्या अहवालात?
या अहवालात सरकारचा महसूल बुडवण्यात आल्याचा ठपका ठेवण्यात आला असून, ही जमीन शासकीय असल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. या अहवालानुसार, अमेडिया कंपनी व शीतल तेजवानी यांच्यात खरेदी विक्री झालेल्या व्यवहाराचा दस्त 700 हून अधिक पानांचा आहे. दस्तासोबत जोडलेल्या 7/12 वर मुंबई सरकार असे नमूद असून त्याला कंस आहे. त्यामुळे त्या जागेची मालकी ही सरकारची असल्याचे स्पष्ट होते. पण त्यानंतरही सातबारा बंद असातनाही तो दस्ताला जोडण्यात आला.
विशेषतः महार वतनाच्या जमीन व्यवहारात मुद्रांक शुल्कात माफी मिळवताना जिल्हा उद्योग केंद्राचे पात्रता प्रमाणपत्र जोडले नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे दस्त नोंदणीवेळी दिलेली मुद्रांक शुल्क माफी ग्राह्य ठरत नाही, असा निष्कर्षही चौकशी समितीने मांडला आहे. मुद्रांक शुल्क माफी घेऊन सरकारचा महसूल बुडवल्याचा ठपकाही चौकशी समितीने आपल्या अहवालात ठेवला आहे.
दस्त नोंदणी करताना तत्कालीन दुय्यम निबंधकांनी म्युटेशन (नावंत्रण) प्रक्रिया टाळण्यासाठी ‘स्किप’ हा पर्याय वापरला. त्यातून मिळकत जंगम (मूव्हेबल) असल्याचे भासवून नोंदणी पूर्ण केली.
सरकारी जमीन असतानाही मुद्रांक शुल्क माफी मिळवण्यासाठी इरादा पत्र जोडले. पण जिल्हा उद्योग केंद्राचे पात्रता प्रमाणपत्र मात्र जोडले नाही. त्यामुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडाला.
एकूण 89 कुलमुखत्यारपत्रे दस्तासोबत जोडली गेली. यापैकी फक्त 34 नोंदणीकृत, उरलेली नोटरीकृत. 34 पैकी कोणत्याही पत्रात मोबदला (पैसा) देण्याचा उल्लेख नाही. तर 55 कुलमुखत्यारपत्रे विकास करारावर आधारित असून ती योग्य मुद्रांक शुल्क भरलेली नाहीत. पॅरामाउंट इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने अशोक गायकवाड व इतर 271 मालकांच्या वतीने शीतल तेजवानी यांना ही पत्रे दिली होती. दस्ताच्या अंतिम मसुद्यात बदल करून जमीन वैयक्तिक मालमत्ता असल्याचे दाखवण्यात आले.
मुठे समितीचा अहवाल एकटाच अंतिम नाही. जमाबंदी आयुक्तांची समिती आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची स्वतंत्र समिती हे प्रकरण तपासत असून त्यांचे अहवाल लवकरच सादर होणार आहेत. या दोन्ही अहवालांमध्ये कोण दोषी ठरते आणि कोणाला क्लीन चीट मिळते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दुसरीकडे, पार्थ पवारांना देण्यात आलेली क्लीनचिट म्हणजे केवळ विनोद नाही, तर ते महाराष्ट्राचे प्रशासन रसातळाला गेल्याचे लक्षण आहे, अशी जोरदार टीका माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी केली आहे. प्रशासनाने राजकारणी व घराणेशाहीशी संगनमत केल्याचा आरोपही त्यांनी या प्रकरणी केला आहे. ते म्हणाले, मुंढवा जमीन घोटाळ्यात पार्थ पवारांना दिलेली “ क्लिन चिट” म्हणजे केवळ विनोद नाही तर ते महाराष्ट्राचं प्रशासन रसातळाला गेल्याचं लक्षण आहे.
घोटाळ्याची सुरुवात ज्यातून झाली त्या LLP च्या ठरावावर त्यांची स्वतःची सही आहे. जिल्हा उद्योग केंद्राकडून LOI, करोडोंच्या स्टॅम्प ड्युटीतून सूट, रजिस्ट्रेशनची सर्व प्रक्रिया, प्रत्येक कागद त्यांच्या स्वाक्षरीमुळे शक्य झाला. आणि तरीही ते ‘निर्दोष’. ही चौकशी नाही. हे प्रशासनाने राजकारण्यांशी – घराणेशाहीशी केलेलं संगनमत आहे. कागदपत्रांचा मार्ग सुरू होतो आणि संपतो तो पार्थ पवारांवर. त्यामुळे क्लिन चिट देणं म्हणजे त्या व्यवहारात थेट सहभागी असणं, असे कुंभार यांनी म्हटले आहे.
