पुणे-महाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएशन (एमएओ) च्या बेकायदेशीर निवडणुकांविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने नव्याने निवडणुका घेण्याचा निर्णय द्यावा, अशी मागणी शिवछत्रपती पुरस्कार विजेते आणि महाराष्ट्र सायकलिंग असोसिएशनचे सचिव सूर्यकांत पवार यांनी केली आहे.पुण्यात पत्रकार परिषदेत पवार यांनी सांगितले की, एमएओ ही एक अशासकीय संस्था असून तिचा कारभार आजवर बेकायदेशीरपणे आणि राजकीय दबावाखाली चालला आहे. शासकीय क्रीडा खात्याच्या वरदहस्तामुळे आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
न्यायालय आणि धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने यापूर्वी एमएओने आयोजित केलेल्या बेकायदेशीर निवडणुकांना पूर्णतः स्थगिती दिली होती आणि त्या रद्द केल्या होत्या. असे असतानाही, २०२५ ते २०२९ या कालावधीसाठीच्या निवडणूक प्रक्रिया पार पाडून २३ नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्र ऑलिंपिक संघटनेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा बोलावण्यात आली आहे, जी पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे, असे पवार म्हणाले.
पवार यांनी स्पष्ट केले की, महाराष्ट्र ऑलिंपिक संघटनेच्या २०१७ नंतरच्या आणि २०२५ पर्यंतच्या सर्व कार्यकारिणी मंडळांना बेकायदेशीर ठरवण्यात आले आहे. धर्मादाय आयुक्तांनी १७ ऑक्टोबर रोजी याबाबतचा आदेश रद्द केला असून, त्याची प्रत महाराष्ट्र सायकलिंग असोसिएशनला सुपूर्द केली आहे. त्यामुळे सध्याची कार्यकारिणीही बेकायदेशीर ठरली आहे, परिणामी २०२५ नंतरची निवडणूक प्रक्रियाही अवैध ठरते.
२०२५ ते २०२९ च्या निवडणुकीसाठी २०१३ पूर्वीच्या महाराष्ट्र ऑलिंपिक संघटनेच्या मान्यताप्राप्त राज्य संघटनाच पात्र असतील, असेही पवार यांनी सांगितले. निवडणुकीनंतर इतर सर्व राज्य संघटना आणि सहयोगी संघटनांची कागदपत्रे तपासून त्यांना कायदेशीर मान्यता दिली जाईल.
या संघटनेतील काही पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध राष्ट्रीय स्पर्धेत प्रचंड भ्रष्टाचार आणि अफरातफर केल्याप्रकरणी फौजदारी खटले दाखल झाले आहेत. त्यांची ईडीमार्फत तसेच क्रीडा संचालनालय, बालेवाडी, पुणे यांच्याकडून चौकशी सुरू आहे. मात्र, या सर्व बाबींकडे दुर्लक्ष करून निवडणूक घेण्यात आली आहे, असेही पवार यांनी नमूद केले. या सर्व बाबी लक्षात घेऊनच उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
