नवी दिल्ली-टॅरिफ वादादरम्यान भारत आणि अमेरिकेने त्यांचा पहिला करार केला आहे. या करारांतर्गत, भारत अमेरिकेकडून अंदाजे २.२ दशलक्ष टन (MTPA) LPG खरेदी करेल. हे भारताच्या वार्षिक गरजांच्या १०% प्रतिनिधित्व करते. हा करार फक्त एका वर्षासाठी, २०२६ पर्यंत वैध आहे.हा करार भारतातील सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्यांनी – इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (HPCL) यांनी अमेरिकन ऊर्जा पुरवठादार – शेवरॉन, फिलिप्स 66 आणि टोटल एनर्जी ट्रेडिंग सोबत केला आहे.या करारामुळे भारतात गॅस स्वस्त होऊ शकतो.
या करारामुळे भारताची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होईल.
पारंपारिक स्रोतांवरील अवलंबित्व कमी होईल, ज्यामुळे पुरवठा साखळी अधिक स्थिर होईल.
ग्रामीण आणि कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना परवडणारे एलपीजी मिळू शकते.
जगभरातील किमती बदलण्याचा परिणाम कमी होईल.
यामुळे अमेरिकेसोबतचा व्यापार संतुलित होण्यास मदत होईल.
पेट्रोलियम मंत्री म्हणाले – भारताची बाजारपेठ अमेरिकेसाठी खुली आहे.
पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी या कराराला ऐतिहासिक म्हटले. ते म्हणाले, “जगातील सर्वात मोठी आणि वेगाने वाढणारी एलपीजी बाजारपेठ अमेरिकेसाठी खुली झाली आहे. आमच्या ऊर्जा पुरवठ्यात विविधता आणण्यासाठी आम्ही हे पाऊल उचलले आहे.”
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल म्हणाले, “ऊर्जा हे असे क्षेत्र आहे जिथे सर्वांनी एकत्र काम केले पाहिजे. भारत हा एक प्रमुख ऊर्जा खेळाडू आहे आणि आम्ही अमेरिकेसह जगभरातून आयात करतो. येत्या काळात अमेरिकेसोबत ऊर्जा व्यापार वाढेल.”
“आम्ही जवळचे मित्र आणि नैसर्गिक भागीदार आहोत, त्यामुळे ऊर्जा सुरक्षेत अमेरिकेची भूमिका वाढेल.” अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेला भारताचा प्रमुख तेल आणि वायू पुरवठादार बनवण्यावरही चर्चा केली आहे.
अमेरिकेने भारतावर ५०% कर लादला आहे.
रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल ट्रम्प यांनी भारतावर एकूण ५०% कर लादला आहे. यामध्ये २५% परस्पर कर आणि रशियन तेल खरेदीवर २५% दंड समाविष्ट आहे. शिवाय, भारताचा अमेरिकेसोबत व्यापार अधिशेष आहे. आता, ऊर्जा खरेदी वाढवून व्यापार करार अंतिम करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
हा करार भारताच्या एलपीजी बाजारपेठेला पाठिंबा देईल.
पूर्वी, भारतातील बहुतेक एलपीजी सौदी अरेबिया, युएई, कतार आणि कुवेत सारख्या पश्चिम आशियाई देशांमधून आयात केले जात होते. या करारामुळे आमच्या तेल खरेदीची व्याप्ती वाढेल.
अमेरिकन उत्पादकांशी चर्चा केल्यानंतर भारतीय सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांच्या पथकांनी अलीकडेच हा करार अंतिम केला. भारताच्या वेगाने वाढणाऱ्या एलपीजी बाजारपेठेला पाठिंबा देण्यासाठी हा करार पुरेसा मोठा आहे, जिथे त्याच्या सुमारे ६०% गरजा आयातीद्वारे पूर्ण केल्या जातात.
