पुणे दि.२०: राज्यातील नागरिकांना हक्काचे आणि चांगले घर मिळावे तसेच झोपडपट्टी विरहीत शहर असावे आणि राज्यातील प्रत्येक गरीब बांधवाला हक्काचे घर मिळावे हे शासनाचे स्वप्न आहे. त्यासाठी १ हजार ५३८ प्रकल्पांच्या माध्यमातून १५ लाख सदनिकांच्या उभारण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेतर्फे पिंपरी आणि आकुर्डी येथे प्रधानमंत्री आवास योजने (शहरी)अंतर्गत उभारलेल्या गृहप्रकल्पातील लाभार्थी निश्चित करण्यासाठी चिंचवड येथील रामकृष्ण मोरे सभागृहात आयोजित संगणकीय सोडत कार्यक्रमात ते बोलत होते.
कार्यक्रमाला खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार अण्णा बनसोडे, महानगरपालिका आयुक्त शेखर सिंह, अतिरिक्त आयुक्त उल्हास जगताप आदी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले, राज्यात ९ लाख सदनिकांना केंद्रीय मान्यता संनियंत्रण समितीची मान्यता मिळाली आहे. ६ लाखाहून अधिक कुटुंबांना सदनिकांसाठी अनुदान देण्यात आले आहे. राज्यात मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, पिंपरी चिंचवड या महानगरपालिका क्षेत्रात म्हाडा, सिडको, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प आदी माध्यमातून घरे उपलब्ध होत आहेत.
आदिवासी बांधवांसाठी शबरी आवास योजना, आदिम आवास योजना, अनुसूचित जातीच्या नागरिकांसाठी रमाई घरकूल योजना, पारधी आवास योजना, अटल बांधकाम कामगार आवास योजना राबविण्यात येत आहे. अशा विविध योजनांमधून नागरिकांना हक्काचे घर मिळवून देण्यात येईल. ग्रामीण भागातील पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय योजनेअंतर्गत जागा खरेदीसाठी अनुदान १ लाखापर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गरजू कुटुंबांना घर मिळाल्यानंतर त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसणारा आनंद मनाला समाधान देणारा आहे, असे त्यांनी सांगितले. म्हाडा अधिनियम सुधारणा विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजूरी मिळाली असल्याने धोकादायक इमारतींच्या पुर्नविकासासाठी तसेच रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी लाभ होणार आहे, असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.
श्री.पवार पुढे म्हणाले, पिंपरी चिंचवड शहराच्या सर्वांगिण विकासासाठी अनेकदा कठोर निर्णय घेण्यात आले. वाढत्या शहराच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी अनेक सुविधा निर्माण कराव्या लागतात. रोजगाराच्या निमित्ताने बाहेरील अनेक नागरिक शहरात येतात. त्यांना हक्काचे घर देण्यासाठी केंद्र सरकार दीड लाख आणि राज्य शासन एक लाख रुपयाचे अनुदान देते. हे घर चांगल्या दर्जाचे असावे असा शासनाचा प्रयत्न आहे. हक्काच्या घरासाठी ११ हजार २८७ इच्छुकांनी अर्ज भरून पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेवर विश्वास दाखविला आहे. महानगरपालिकेने सोडतीनंतर पात्र लाभार्थ्यांना घराचा ताबा कधी मिळणार हे त्वरीत कळवावे, त्यासाठी उशिर लावू नये. शहारात जागा उपलब्ध असल्यास कामगारांसाठी सोलापूरच्या धर्तीवर गृहसंकुल उभारण्याचा प्रयत्न करता येईल, असे त्यांनी सांगितले.
चऱ्होली, बोऱ्हाडेवाडी, डुडुळगाव, आकुर्डी, पिंपरी, रावेत याठिकाणी इच्छुकांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी गृहप्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. राज्यात एकूण लोकसंख्येच्या २ टक्के दिव्यांग आहेत. त्यांनाही चांगले घर मिळविण्याचा हक्क आहे. रावेतमध्ये प्रकल्प उभारण्यासाठी नागरिकांनी सहकार्य करावे. महानगरपालिकेतर्फे आयोजित सोडतीचा कार्यक्रम संगणकीय प्रणालीवर आधारीत असून अत्यंत पारदर्शक आहे. त्यामुळे नागरिकांनी मध्यस्थकडून होणाऱ्या फसवणूकीला बळी पडू नये. सोडतीत घर न मिळाल्यास नागरिकांनी निराश होऊ नये. म्हाडा किंवा शासनाच्या इतर योजनांच्या घरांसाठी प्रयत्न करावे. शहरात अधिकाधिक गृहप्रकल्प उभारण्याचा प्रयत्न राहील, असे श्री.पवार म्हणाले. गृहनिर्माण प्रकल्पात योगदान देणाऱ्यांचे त्यांनी अभिनंदन केले.
खासदार बारणे म्हणाले, हक्काचे घर मिळावे हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. प्रधानमंत्री आवास योजनेमुळे हे शक्य झाले आहे. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने अनेक चांगले उपक्रम राबविले आहेत. केंद्र सरकारच्या ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पांतर्गत विविध चांगली कामे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रात झाली आहेत. महानगरपालिकेने आवास योजना राबवितांना त्याचा दर्जा चांगला राहील याची दक्षता घ्यावी. गरीब माणसाला वास्तूत गेल्यावर समाधान लाभावे अशी घराची रचना असावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. राज्य शासनाच्या ‘शासन आपल्या दारी’ कार्यक्रमाच्या माध्यमातून अनेक योजनांचा नागरिकांना लाभ देण्यात आल्याचेही ते म्हणाले.
मनपा आयुक्त श्री.सिंह यांनी प्रास्ताविकात प्रकल्पाविषयी माहिती दिली. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत एकूण ९३८ सदनिकांची सोडत काढली जात आहे. सोडतीचा निकाल महापालिकेच्या संकेतस्थळावर आणि लाभार्थ्यांच्या मोबाईलवर देण्यात येणार आहे. पिंपरी प्रकल्पात ३७० सदनिका असून त्याची एकूण किंमत एकूण ४७ कोटी असून त्यात केंद्राचा हिस्सा ५ कोटी ५० लक्ष आणि राज्याचा ३ कोटी ७० लक्ष आहे. आकुर्डी प्रकल्पात ५६८ सदनिका असून त्याची एकूण किंमत ७० कोटी आहे. त्यात महानगरपालिकेचा हिस्सा १६ कोटी ८० लक्ष, राज्य शासन ५ कोटी ६० लक्ष, केंद्र सरकार ८ कोटी ५० लक्ष असून उर्वरीत लाभार्थ्यांचा हिस्सा आहे. दोन्ही प्रकल्पाचे ३० चौरस मीटर चटई क्षेत्र असून त्यात सर्व प्रकारच्या आवश्यक सुविधा देण्यात आल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
