इम्रान खान यांच्याशी संबंधित बाबींवर मुनीर यांचे नियंत्रण
…पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांनी आता न्यायव्यवस्थेवर आपली पकड घट्ट केली. त्यांनी राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या समांतर संघीय संविधान न्यायालय (एफसीसी) स्थापन करणारे २७ वे संविधान दुरुस्ती विधेयक मंजुरीस भाग पाडले. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर २४ तासांच्या आत मुनीर यांनी शुक्रवारी दुपारी अमिनुद्दीन खान यांना एफसीसीचे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ दिली. पाकच्या इतिहासात पहिल्यांदा एखादा सरन्यायाधीशांच्या शपथविधीला उपस्थित राहिला.
एफसीसीची स्थापना व हायकोर्टाचे अधिकार कमी करण्याच्या विरोधातही निदर्शने सुरू आहेत. शुक्रवारी माजी सरन्यायाधीश उमर अता बंदियाल आणि सुप्रीम कोर्टाच्या इतर ७ माजी न्यायाधीशांनी इस्लामाबादोत बैठक घेतली. सुप्रीम कोर्ट बार असो.चे वकीलही उपस्थित होते. बंदियाल म्हणाले, पाकमधील न्यायव्यवस्था लष्कराच्या पायाखाली तुडवली जातेय
एफसीसीचे अधिकार: सर्व संवैधानिक बाबी सुप्रीम कोर्टाऐवजी एफसीसीमध्ये ऐकल्या जातील. सुप्रीम कोर्ट कोणत्याही प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेऊ शकणार नाही. एफसीसीच हे करू शकेल.
सुप्रीम कोर्टाकडे काय : ते फक्त कनिष्ठ व हायकोर्टातून येणाऱ्या दिवाणी-फौजदारी खटल्यांची सुनावणी करू शकेल.
मुनीरना फायदा : सैन्याशी संबंधित नागरी प्रकरणांचीही एफसीसीमध्ये चौकशी. अशा स्थितीत माजी पीएम इम्रान खानशी संबंधित आर्मी कॅन्टोन्मेंट हल्ल्यांच्या सर्व प्रकरणांची एफसीसीमध्ये सुनावणी केली जाईल. याचा अर्थ असा की मुनीर त्यांचे प्रतिस्पर्धी इम्रानविरुद्ध प्रलंबित कोणत्याही प्रकरणात निर्णयावर प्रभाव टाकू शकतील.
