पुणे-सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष तथा राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्या कथित भूखंड घोटाळ्यामुळे राज्याचे राजकारण ढवळून निघाले आहे. अजित पवार यांनी हा व्यवहार रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. पण या प्रकरणी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी होत असल्यामुळे सरकारवरील दबाव वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर पिंपरी चिंचवडच्या ताथवडे येथील शासनाच्या जमिनीची परस्पर विक्री केल्याची घटना उजेडात आली आहे. हा व्यवहार जानेवारी 2025 मध्ये झाला. पण तो आता प्रकाशझोतात आला. पशुसंवर्धन विभागाला अंधारात ठेवून पिंपरी चिंचवडच्या ताथवडे येथील शासनाच्या या तब्बल 15 एकर जमिनीची कोट्यवधी रुपयांना परस्पर विक्री करण्यात आली आहे. या प्रकरणी हवेलीच्या सहाय्यक दुय्यम निबंधकांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रकरणी हवेलीच्या सहाय्यक दुय्यम निबंधक विद्या शंकर बडे (सांगळे) यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली आहे. पुणे जिल्ह्यातील ताथवडे गावातील शाससकीय ताब्यातील जमीन विक्रीस नोंदवण्याच्या प्रक्रियेतील गैरव्यवहारात सहभागी झाल्यामुळे प्रभारी दुय्यम निबंधक विद्या शंकर बडे (सांगळे) यांना निलंबित करण्यात येत आहे, असे यासंबंधीच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
यासंबंधीच्या माहितीनुसार, पिंपरी चिंचवड शहरातील ताथवडे परिसरात पशुसंवर्धन विभागाची सर्वे नंबर 20 येथे 15 एकर जागा आहे. या जागेची कोट्यवधी रुपयांत पशुसंवर्धन विभागाला अंधारात ठेवून परस्पर विक्री करण्यात आली. हा व्यवहार हेरंब गुपचूप नामक व्यक्तीने जानेवारी 2025 मध्ये केला. मुद्रांक शुल्क विभागाने त्याची माहिती पशुसंवर्धन विभागाला दिली. त्यानंतर पशुसंवर्धन विभागाच्या आयुक्तांनी त्याची तक्रार पुण्याच्या विभागीय आयुक्तांकडे केली. त्यानुसार आता पुण्याचे विभागीय आयुक्त व पशुसंवर्धन विभाग या प्रकरणाचा तपास करत आहेत.
ताथवडे येथील सर्वे नंबर 20 मधील 6 हेक्टर 32 आर क्षेत्रफळ असणाऱ्या जमीन विक्रीचा दस्त क्रमांक 685/2025 दिनांक 9 जानेवारी 2025 रोजी नोंदवण्यात आला होता. पण नोंदणी करताना अद्ययावत 7/12 उतारा जोडला नव्हता. दस्तासोबत 2023 मधील जुना 7/12 जोडण्यात आला होता. त्यावर शासनाचा ताबा किंवा विक्रीवरील बंदीचा उल्लेख नव्हता. चौकशीत असे निष्पन्न झाले की, फेब्रुवारी 2025 मधील अद्ययावत 7/12 उताऱ्यावर या जमिनीवर ‘आयुक्त पशुसंवर्धन यांचा ताबा असून शासनाच्या परवानगीशिवाय विक्रीस बंदी’ असा स्पष्ट शेरा होता. त्यानंतरही दुय्यम निबंधकांनी तांत्रिक अडचणीमुळे म्युटेशन होत नव्हते म्हणून ‘स्किप ऑप्शन’ वापरून दस्त नोंदवला. परंतु यासाठी त्यांनी वरिष्ठांची परवानगी घेतली नाही.
ही गंभीर अनियमितता मानून विद्या शंकर बड़े (सांगळे) यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम 1979 अंतर्गत 12 नोव्हेंबर 2025 पासून पुढील आदेश येईपर्यंत निलंबित करण्यात आले आहे. निलंबन काळात त्यांचे मुख्यालय प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई येथे राहील आणि त्यांनी वरिष्ठांची पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडू नये, असेही सरकारच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
