पुणे – उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीने 1800 कोटी रुपयांच्या बाजारभावाची जमीन केवळ 300 कोटी रुपयांत खरेदी केली, असा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.या व्यवहारात सामील असलेल्या सह निबंधक रवींद्र तारू यांना निलंबित करण्यात आले आहे. बावधन पोलिसांनी दुय्यम निबंधक कार्यालयात छापा टाकत सर्व कागदपत्रे जप्त केली आहे.या प्रकरणात अनेक अनियमितता झाल्याचं नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक नियंत्रक राजेंद्र मुठे यांनी मान्य केलं आहे. त्यांनी सांगितलं की, या व्यवहारात मुद्रांक शुल्क चुकवलं गेलं असून खोटे कागदपत्र तयार करण्यात आले आहेत. या सर्व बाबींची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सात दिवसांत समितीचा अहवाल सादर केला जाईल. जो कोणी दोषी असेल त्याच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. मुठे यांनी पुढे सांगितले की, 2023 च्या उद्योग धोरणानुसार डेटा सेंटर आणि आयटी पार्कसाठी काही प्रमाणात मुद्रांक शुल्कात सूट असते, मात्र कंपनीने दिलेलं पत्र आणि सादर केलेले कागद यात तफावत आहे. या आधारे पुढील चौकशी केली जात आहे.
मुठे यांनी आणखी एक महत्वाची बाब स्पष्ट केली, या व्यवहारात मेट्रोसिस आणि एलबीटी सेसचा सहा कोटींचा रकमेचा भरणा झाला नाही. त्यामुळे नोटीस बजावण्यात आली आहे. व्यवहारात अनियमितता झालेली आहे, आणि कंपनीने सादर केलेल्या काही कागदपत्रांमध्ये खोटेपणा असल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या कंपनीवर देखील गुन्हा दाखल होऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर, शासनाने या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहत सखोल तपास सुरू केला आहे.
दरम्यान, या जमिनीच्या व्यवहारात तहसीलदार सूर्यकांत येवले, शितल तेजवानी आणि दिग्विजय पाटील (संचालक, अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी) यांच्या विरोधात खडक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तक्रार प्रांत अधिकाऱ्यांनी दाखल केली असून, सरकारी जमीन खासगी कंपनीला देण्यासाठी संगनमत झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पोलिसांनी प्राथमिक तपासात अनेक शासकीय कागदपत्रांचा गैरवापर झाल्याचं निदर्शनास आणलं आहे. हा प्रकार समोर आल्यानंतर प्रशासनात खळबळ उडाली असून, विरोधकांनी या प्रकरणात अजित पवार आणि महायुती सरकारवर तीव्र हल्लाबोल केला आहे.
मुंढव्याच्या या वादग्रस्त जमिनीचा इतिहासही तितकाच गुंतागुंतीचा आहे. ब्रिटिश राजवटीपूर्वी ही जमीन महार समाजातील लोकांना वतन म्हणून दिली होती. ब्रिटिश काळात येथे समृद्ध जैवविविधता आणि दाट झाडी पाहून एक बोटॅनिकल गार्डन उभारण्यात आलं होतं. या परिसरात सुमारे 400 प्रकारच्या वनस्पतींपैकी 50 दुर्मीळ जातींच्या आहेत. स्वातंत्र्यानंतर ही जमीन सरकारने ताब्यात घेतली आणि महसूल विभागाकडे तिची नोंद केली गेली. 1973 साली ही जमीन बोटॅनिकल सर्वे ऑफ इंडिया या केंद्र सरकारच्या संस्थेला 15 वर्षांच्या करारावर देण्यात आली, जो 1988 मध्ये 50 वर्षांसाठी म्हणजे 2038 पर्यंत वाढवण्यात आला. मात्र, 2006 मध्ये शितल तेजवानी या महिलेनं वतनदारांच्या वंशजांकडून पॉवर ऑफ अॅटर्नी घेतली आणि नंतर तीच जमीन अमेडिया कंपनीला विकली गेली. त्यामुळे सरकारी जमीन खासगी मालकीत गेल्याचा आरोप होत आहे.
