पुणे- काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीवर गंभीर आरोप करत राज्य सरकारवर थेट हल्ला चढवला आहे. राहुल गांधी यांनी दावा केला आहे की दलितांसाठी राखीव असलेली 1800 कोटी रुपयांची सरकारी जमीन केवळ 300 कोटी रुपयांमध्ये पार्थ पवार यांच्या कंपनीला विकण्यात आली. याचबरोबर या व्यवहारावर लागणारे स्टॅम्प ड्युटीचे शुल्क देखील माफ करण्यात आले असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. राहुल गांधी यांनी या प्रकाराला थेट जमीन चोरी असं नाव देत सरकारवर तीव्र टीका केली आहे.राहुल गांधी यांनी त्यांच्या सोशल मीडियावरून या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, महाराष्ट्रात 1800 कोटी रुपयांची सरकारी जमीन, जी दलितांसाठी राखीव होती, ती फक्त 300 कोटी रुपयांत एका मंत्र्याच्या मुलाच्या कंपनीला विकण्यात आली. वरून स्टॅम्प ड्युटीही माफ करण्यात आली, म्हणजे लूट आणि त्यावर कायदेशीर शिक्का. असा आरोप त्यांनी केला. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महायुती आणि विरोधकांमध्ये शब्दयुद्ध पेटलं आहे.
राहुल गांधी यांनी यावर पुढे म्हटलं की, ही केवळ जमीन चोरी नाही, तर ही त्या सरकारची ओळख आहे जी स्वतः मतदान चोरी करून सत्तेत आली आहे. या सरकारला ना लोकशाहीची किंमत आहे, ना जनतेच्या हक्कांची, आणि ना दलितांच्या अधिकारांची. त्यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही लक्ष्य केलं आणि विचारलं, मोदीजी, तुमची ही शांतता बरेच काही सांगते. तुम्ही शांत आहात कारण हे सरकार त्या लुटारूंच्या आधारावर उभे आहे, जी दलित आणि वंचितांचा हक्क हिसकावून घेत आहेत का?या वक्तव्यानंतर काँग्रेसकडून मोठ्या प्रमाणावर सत्ताधारी आघाडीवर टीकेची झोड उठली आहे. महाराष्ट्रातील विरोधकांनी राहुल गांधी यांच्या विधानाला पाठिंबा देत पार्थ पवारांच्या कंपनीचा संपूर्ण व्यवहार सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे. तर सत्ताधारी पक्षाकडून हा सर्व आरोप राजकीय हेतूने केला जात असल्याचं म्हणत काँग्रेसवर पलटवार करण्यात येत आहे. अजित पवार गटाच्या नेत्यांकडून सांगण्यात आलं आहे की, हा व्यवहार कायदेशीररीत्या करण्यात आला असून त्याचा दलित आरक्षणाशी काहीही संबंध नाही.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाने राज्यातील राजकारणात नवा वाद निर्माण झाला आहे. पार्थ पवारांच्या कंपनीला जमीन विक्री हा व्यवहार आधीपासूनच वादाच्या भोवऱ्यात होता. आता राहुल गांधी यांच्या आरोपांमुळे या प्रकरणाला राष्ट्रीय स्तरावरचं वळण मिळालं आहे. सरकारकडून अजून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नसली तरी विरोधकांनी हा मुद्दा हिवाळी अधिवेशनात मांडण्याची तयारी सुरू केली आहे. पुढील काही दिवसांत या प्रकरणाची चौकशी होईल का आणि सरकारकडून यावर काय भूमिका घेतली जाईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
