मुंबई- राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्या ‘अमीडीया होल्डिंग्स एलएलपी’ कंपनीने केलेल्या जमीन खरेदी व्यवहारावरून महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी विरोधक आक्रमक झाले असून, अजित पवार आणि सरकारवर टीकेची झोड उठली आहे. या प्रकरणी आता माध्यमांसमोर येत अजित पवारांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. माझा या प्रकरणाशी दुरान्वये संबंध नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
अजित पवार म्हणाले, मला याबाबतीत माहिती नाही. माझा अजित पवार म्हणून त्या गोष्टीशी संबंध नाही. त्या जमीन व्यवहार प्रकरणाशी दुरान्वये संबंध नाही. उलट मी या निमित्ताने अधिकारी वर्गांना सांगेल की जर माझ्या नावाचा वापर करून कोणी चुकीचे काम करत असेल किंवा नियमात न बसणारे कृत्य करत असेल तर त्याला माझा कुठलाही पाठिंबा नसेल. मी कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करणारा व्यक्ती आहे, हे तुम्हाला माहीत आहे. तसेच या प्रकरणाची चौकशी करून पुढे काय होणार ते बघूया.
पुढे बोलताना अजित पवार म्हणाले, या प्रकरणाशी संपूर्ण माहिती घेऊन मी उद्या तुमच्याशी संवाद साधेल. स्टॅम्प ड्यूटी असेल किंवा आणखी काही त्याची संपूर्ण माहिती मी घेईल. राज्याच्या अर्थमंत्री या नात्याने मी स्वतः या प्रकरणात लक्ष घालेल. हा माझ्या घरचा प्रश्न नाही. तिथल्या बंगल्यावर पार्थ अजित पवारचे नाव आहे. मी कधीही चुकीच्या कामाचे समर्थन करत नाही. माझा यात दुरान्वये संबंध नाही. मी तुमच्याशी संवाद साधला नसता तर तुम्हाला वाटले असते की इथे कुठेतरी पाणी मुरत आहे. त्यामुळे मी स्वतःहून तुमच्यासमोर आलो आहे. मी कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करणारा कार्यकर्ता आहे.
पार्थ पवार यांच्या अमीडीया होल्डिंग्स एलएलपी कंपनीने सुमारे 1800 कोटी रुपये बाजारभाव असलेली जमीन फक्त 300 कोटी रुपयांमध्ये विकत घेतल्याचा गंभीर आरोप विरोधकांनी केला आहे. आरोपांनुसार, हा खरेदी व्यवहार झाल्यानंतर अवघ्या दोनच दिवसांत स्टँप ड्युटी माफ करण्याचे आदेश देण्यात आले. यामुळे सरकारी नियमांना पायदळी तुडवून जमिनीची खरेदी झाली असून महसूल विभागाने विशेष सवलत दिली का, असा सवाल विरोधक विचारत आक्रमक झाले आहेत.
उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्या मालकीची अमेडिया कंपनी आणि दिग्विजय अमरसिंह पाटील या सहमालकाविरोधात मोठ्या आर्थिक घोटाळ्याचे आरोप केले जात आहेत. या जमिनीची बाजार किंमत सुमारे 300 कोटी रुपये असल्याचे कागदोपत्री दाखवले गेले, परंतु प्रत्यक्ष किंमत 1800 कोटी रुपयांपर्यंत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
अमेडिया कंपनीने या जमिनीची खरेदी करताना आयटी पार्क उभारणीच्या नावाखाली सरकारकडून स्टँप ड्युटी माफी मिळवल्याचे आरोपात नमूद करण्यात आले आहे. 22 एप्रिल 2025 रोजी कंपनीनं आयटी प्रकल्पाचा ठराव केला आणि फक्त दोन दिवसांत म्हणजे 24 एप्रिल रोजी उद्योग संचालनालयाने त्यावर स्टँप ड्युटी माफ, असा शेरा नोंदवला. इतक्या वेगाने झालेल्या प्रशासकीय हालचालींनी संशय निर्माण केला आहे. आश्चर्य म्हणजे, या संपूर्ण व्यवहारासाठी फक्त 500 रुपयांची स्टँप ड्युटी भरल्याचे समोर आलं असून, एवढ्या मोठ्या मूल्याच्या जमिनीचा व्यवहार फक्त काही आठवड्यांत पूर्ण झाला. हे सर्व घडत असताना, संबंधित कंपनीला कोणताही पूर्वानुभव नसल्याचे आणि तरीही तीला सरकारी सवलती कशा मिळाल्या? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
