२७ दिवसात हा सर्व व्यवहार जिकडे-तिकडे झाला आणि या ४० एकर जमिनीच्या व्यवहारासाठी लागलेली स्टॅम्प ड्युटी आहे फक्त रुपये ५००! फुले शाहू आंबेडकर यांचे नाव घ्यायचे आणि महार वतनाच्या जमिनी खिशात घालायच्या.. हा आहे अजित दादांचा पुरोगामी महाराष्ट्र!
पुणे- पुण्यातील प्रतिष्ठित आणि महागड्या कोरेगाव पार्क परिसरातील 40 एकर जमिनीच्या व्यवहारावरून वादळ उठलं आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्या मालकीची अमेडिया कंपनी आणि दिग्विजय अमरसिंह पाटील या सहमालकाविरोधात मोठ्या आर्थिक घोटाळ्याचे आरोप केले जात आहेत. या जमिनीची बाजार किंमत सुमारे 300 कोटी रुपये असल्याचं कागदोपत्री दाखवलं गेलं, परंतु प्रत्यक्ष किंमत 1800 कोटी रुपयांपर्यंत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या प्रकरणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक आचारसंहितेच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.अवघे १ लाखाचे भांडवल असलेल्या अजितदादा यांच्या सुपुत्राच्या म्हणजे पार्थ पवारांच्या कंपनीने पुण्यातील कोरेगाव पार्क येथील १८०० कोटीची जमीन अवघ्या ३०० कोटीला घेतल्याचा आरोप शिवसेना नेते अंबादास दानवे केल्याने आज राजकारणात खळबळ उडाली . पुण्यातील जैन बोर्डिंग च्या घोटाळ्यावर पडदा पडतो ना तोच पार्थचा हा घोटाळा आता पुढे आल्याने अजितदादा ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर यास उत्तर देणार काय हे पाहणे म्हत्वाचे ठरणार आहे.
काय म्हटले आहे अंबादास दानवे यांनी ते पहा …
उपमुख्यमंत्री महोदयांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांची अमेडिया ही कंपनी जिचे भांडवल अवघे १ लाख रुपये आहे, या कंपनीला सुमारे १८०० कोटी बाजारमूल्य असलेल्या जमिनीची ३०० कोटींना खरेदी करता आली. हा झोल आता अजित पवारांनी किंवा पार्थ पवारांनी महाराष्ट्राला सांगावं. गंमत तर पुढे आहे..एवढ्यावर हा प्रवास थांबला नाही तर या कंपनीने रियल इस्टेटचे भाव गगनाला असलेल्या कोरेगाव पार्क (पुणे) येथे चक्क आयटी पार्क आणि डेटा सेंटर उभारण्याची तयारीही चालवली. एक लाखाचे भांडवल असलेल्या कंपनीला हे कसे काय शक्य होते, (ते ही महार वतानाची जमीन असताना) हे आता पार्थ पवारांनी समोर येऊन सांगावे, जेणेकरून इतर तरुणांनाही त्यांच्या या यशाचे गमक कळून येईल! दुसरी बाब, सरकारी यंत्रणाही काय तत्पर झाली पहा.. कमाल झाली! २२ एप्रिल २०२५ रोजी अमेडिया कंपनीने आयटी पार्क उभारण्याचा ठराव केला. आश्चर्य म्हणजे अवघ्या ४८ तासात उद्योग संचालनालयाने या प्रकल्पावरील स्टॅम्प ड्युटीही माफ करून टाकली. उद्योग संचालनालयाने कोणत्याही अनुभवाशिवाय असा प्रस्ताव देणाऱ्या कंपनीचे प्रपोजल स्वीकारून कोणत्या नियमात स्टॅम्प ड्युटी माफ केली? यावर कळस म्हणजे २७ दिवसात हा सर्व व्यवहार जिकडे-तिकडे झाला आणि या ४० एकर जमिनीच्या व्यवहारासाठी लागलेली स्टॅम्प ड्युटी आहे फक्त रुपये ५००! फुले शाहू आंबेडकर यांचे नाव घ्यायचे आणि महार वतनाच्या जमिनी खिशात घालायच्या.. हा आहे अजित दादांचा पुरोगामी महाराष्ट्र!
यामुळे उपस्थित झालेत प्रश्न …
सरकारच्या ताब्यातली 40 एकर मोक्याची जमीन देताना सरकारी यंत्रणा वायुवेगानं कशी धावली? अमेडिया कंपनीला कोणताही पूर्वानुभव नसताना कंपनीला स्टँप ड्युटीत माफी कशी मिळाली?300 कोटींचा जमीन व्यवहाराचे आर्थिक पुरावे असलेले चेक, एनईएफटी याची कागदपत्रं रजिस्ट्रेशनमध्ये का जोडण्यात आली नाहीत? जमीन व्यवहारात अनेक कच्चे दुवे आहेत या दुव्यांकडं जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष झालं का?
अमेडिया कंपनीने या जमिनीची खरेदी करताना आयटी पार्क उभारणीच्या नावाखाली सरकारकडून स्टँप ड्युटी माफी मिळवल्याचं आरोपात नमूद करण्यात आलं आहे. 22 एप्रिल 2025 रोजी कंपनीनं आयटी प्रकल्पाचा ठराव केला आणि फक्त दोन दिवसांत म्हणजे 24 एप्रिल रोजी उद्योग संचालनालयानं त्यावर स्टँप ड्युटी माफ, असा शेरा नोंदवला. इतक्या वेगाने झालेल्या प्रशासकीय हालचालींनी संशय निर्माण केला आहे. आश्चर्य म्हणजे, या संपूर्ण व्यवहारासाठी फक्त 500 रुपयांची स्टँप ड्युटी भरल्याचं समोर आलं असून, एवढ्या मोठ्या मूल्याच्या जमिनीचा व्यवहार फक्त काही आठवड्यांत पूर्ण झाला. हे सर्व घडत असताना, संबंधित कंपनीला कोणताही पूर्वानुभव नसल्याचं आणि तरीही तीला सरकारी सवलती कशा मिळाल्या? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
महार वतनाची जमीन–सदर जमीन ही महार वतनाची असल्यामुळे कायद्यानुसार तिचा व्यवहार करता येत नाही, असा तज्ज्ञांचा दावा आहे. वतनधारक जमीन विकली गेल्यास त्या किमतीचा काही भाग सरकारला नजराण्याच्या स्वरूपात द्यावा लागतो. मात्र, या व्यवहारातील कागदपत्रांमध्ये असा कोणताही उल्लेख नसल्याचे सांगितले जात आहे. कागदोपत्री हा व्यवहार पॅरामाऊंट इन्फ्रास्ट्रक्चर या शीतल तेजवानी यांच्या कंपनीसोबत झाला असल्याचं भासवलं असलं, तरी प्रत्यक्षात अमेडिया कंपनीनं मूळ गायकवाड आणि 274 जमिनमालकांसोबत खरेदी खत नोंदवलं असल्याचं उघड झाले आहे. या प्रकरणातील आर्थिक देवाणघेवाण, चेक, एनईएफटी व्यवहार किंवा बँक पुरावे, हे नोंदणी दस्तावेजात जोडले गेले नाहीत, यावरून या व्यवहारातील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.
