मुंबई-येथील उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीच्या कोनशिला समारंभात बोलताना सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी वास्तूची भव्यता आणि लोकशाही मूल्यांच्या सुसंगततेवर भर दिला. सरन्यायाधीश म्हणाले, “मला फक्त एवढेच म्हणायचे आहे की, न्यायाधीश आता सरंजामदार नाहीत. न्यायाधीश, मग ते ट्रायल कोर्टाचे असोत, उच्च न्यायालयाचे असोत की सर्वोच्च न्यायालयाचे असोत, ते सर्व किंबहुना आपल्या सर्व संस्था – न्यायपालिका, विधिमंडळ, कार्यपालिका या देशाच्या शेवटच्या नागरिकाची सेवा करण्यासाठी, समाजाला न्याय देण्यासाठी संविधानानुसार काम करतात. आणि म्हणूनच इमारतीची भव्यता आणि आयकॉनिक रचना टिकवून ठेवताना त्यात कोणताही अवास्तवपणा नाही याची खात्री केली पाहिजे. कारण ते अंतिमतः न्यायाचे मंदिर आहे, पंचतारांकित हॉटेल नाही. त्यांनी आर्किटेक्ट हाफिज कॉन्ट्रॅक्टर आणि समितीला डिझाइनचे पुनरावलोकन करण्याची स्पष्ट विनंती केली.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या सूचनेचा पुनरुच्चार करत गवई म्हणाले की, इमारतीने शाही संरचनेचे प्रतीक न बनता संविधानाने जपलेल्या लोकशाही मूल्यांशी सुसंगत असावे. केवळ न्यायाधीशांच्या गरजांवर लक्ष केंद्रित न करता अलाहाबाद किंवा औरंगाबाद खंडपीठाप्रमाणे इमारतीचा मोठा भाग रिकामा राहू नये याची काळजी घ्यावी, असेही त्यांनी या वेळी बोलताना सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या वेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला जुने हायकोर्ट कसे बांधले गेले याची आठवण करून दिली. ते म्हणाले की, ती इमारत आवंटित केलेल्या खर्चापेक्षा कमी रकमेत बांधली गेली होती. त्याचप्रमाणे नवीन इमारतीचे कामही ठरलेल्या वेळेत आणि निश्चित केलेल्या बजेटमध्येच पूर्ण करावे, अशी सूचना त्यांनी केली. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, या प्रकल्पासाठी पूर्वीच्या ३७५० कोटी रुपयांच्या तुलनेत ४१०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून निधीची कोणतीही कमतरता भासणार नाही. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, मुंबईच्या वैभवात भर घालणारी ही नवीन वास्तू ५० लाख स्क्वेअर फुटांची असेल. ही वास्तू अतिशय दर्जेदार असेल.
