पुणे-माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी मुंबई, पुणे आणि सोलापूर येथील शासकीय रुग्णालयांसाठी स्मोक डिटेक्टर खरेदीत मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला आहे. त्यांच्या मते, चार कोटी रुपयांचे काम असताना त्यासाठी तब्बल ८० कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत.वैद्यकीय शिक्षण व औषध विभागाने ४ नोव्हेंबर रोजी एक शासन निर्णय (GR) काढला आहे. यानुसार, ऐरालिक्वि टेक्नॉलॉजी इनोव्हेटिव्ह प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीकडून ‘डेटेक्स स्मोक डिटेक्टर’ खरेदीस मान्यता देण्यात आली आहे. ही खरेदी २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पीय वर्षातील राज्य योजनेअंतर्गत केली जाणार आहे.
मुंबईतील केईएम आणि संलग्न रुग्णालये, पुण्यातील ससून रुग्णालय आणि सोलापूर येथील छत्रपती शिवाजी महाराज सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयात ही उपकरणे बसवण्यात येणार आहेत. कुंभार यांनी या ८० कोटींच्या खर्चाला केवळ भ्रष्टाचार नसून राज्याच्या तिजोरीवर टाकलेला दरोडा असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे लेखी तक्रार केली आहे.
ससून रुग्णालयासाठी ३५० युनिट्स, सोलापूर रुग्णालयासाठी ३५३ युनिट्स आणि केईएम रुग्णालयासाठी १३६ युनिट्स असे एकूण ८३९ स्मोक डिटेक्टर युनिट्स खरेदी केले जाणार आहेत. प्रति युनिट ९ लाख ४२ हजार ८२० रुपये असा दर मंजूर करण्यात आला आहे. कुंभार यांच्या मते, हा दर अत्यंत फुगवलेला असून सार्वजनिक निधीचा गैरवापर आहे.बाजारभावानुसार, प्रत्येक युनिटवर सुमारे अडीच ते तीन हजार टक्के अधिक दर आकारला गेला आहे. यामुळे तब्बल ७५ कोटींपेक्षा अधिक अनावश्यक खर्च होत आहे. या प्रकरणी तातडीने चौकशी करून संबंधित खरेदी तात्काळ स्थगित करावी आणि दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी कुंभार यांनी केली आहे.एकूण ८३९ युनिट्ससाठी ९.४३ लाख प्रति युनिट दराने ७९.१० कोटी रुपयांचा खर्च मंजूर करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात, बाजारात प्रगत स्मोक डिटेक्टर ४० हजार ते ५० हजार रुपयांना उपलब्ध आहेत, ज्यामुळे हा खर्च केवळ ४.२० कोटींपर्यंत झाला असता. म्हणजेच, हा खर्च सुमारे ७५ कोटी रुपयांनी वाढवण्यात आला आहे.
शासन निर्णयात ‘तात्पुरता दर’ नमूद असूनही बाजारभावाची पडताळणी न करताच मंजुरी देण्यात आली आहे, जे नियमबाह्य आहे. वस्तू बाजारात २० ते ३० पट कमी दराने उपलब्ध असतानाही अशा अवास्तव दराने खरेदी केल्यामुळे राज्याचे गंभीर आर्थिक नुकसान होणार आहे.अशा प्रकारची खरेदी ‘एकमेव स्रोत’ (single source) पद्धतीने करण्याची आवश्यकता नव्हती. खरेदीदारांचा हेतू पारदर्शक नसतो तेव्हाच अशाप्रकारे खरेदी केली जाते, असे कुंभार यांनी म्हटले आहे. राज्यात शेतकऱ्यांना देण्यासाठी पैसे नसताना अशाप्रकारे राज्याच्या तिजोरीची लूट केली जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
