डिजिटल पेमेंट आता देशभर सहजगत्या उपलब्ध आहे. यामुळेच भारत डिजिटल-प्रथम अर्थव्यवस्थेच्या मार्गावर आहे.
व्यवहारातील सुरक्षा आणि सुलभता या दोन्ही गोष्टी या माध्यमामुळे मिळतात. असे असले तरीही सुरक्षितपणे याचा
वापर करणे आणि ऑनलाइन घोटाळ्यांबद्दल जागरूक असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सुरक्षितता तसेच घोटाळ्यांची
माहिती असे यामुळे ग्राहक आणि त्यांचे निकटवर्तीय अशा गोष्टींमध्ये फसत नाहीत. पर्यायाने प्रत्येकासाठी सुरक्षित
अर्थव्यवस्था निर्माण होते.
डिजिटल अरेस्ट म्हणजे नेमके काय?
ऑनलाइन घोटाळे आता अधिकाधिक प्रगत होत आहेत. ‘डिजिटल अरेस्ट’ हे त्याचे एक प्रमुख उदाहरण आहे. अशा
घोटाळ्यांमध्ये फसवणूक करणारे सरकारी अधिकारी असल्याचे भासवत पीडित किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांशी
संबंधित बनावट कायदेशीर प्रकरणे बनवतात. त्यातून वाचण्याचा पर्याय म्हणून पीडितांना पैसे पाठवण्यासाठी किंवा
वैयक्तिक माहिती देण्यास भाग पाडतात. ते आधी फोन करतात आणि नंतर व्हिडीओ कॉलवर स्विच करतात. कथितरित्या
आर्थिक घोटाळे किंवा इतर कायदेशीर नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या पीडितांना डिजिटल अरेस्ट वॉरंटची धमकी दिली
जाते. भीतीपोटी, पीडित अनेकदा त्यांच्या सगळ्या मागण्या मान्य करतात, परिणामी आर्थिक नुकसान तर होतेच पण
आपली गोपनीय माहिती देखील चोरीला जाण्याचा धोका असतो.
संभाव्य ‘डिजिटल अरेस्ट’ घोटाळा कसा ओळखावा:
‘अधिकाऱ्यांकडून’ अनपेक्षितरित्या संपर्क: पोलीस, सीबीआय, आयकर अधिकारी किंवा कस्टम एजंट सारख्या
सरकारी संस्थांचे प्रतिनिधित्व करण्याचा दावा करून जर कोणी तुमच्याशी संपर्क साधत असेल तर सावध व्हा.
विशेषतः तुमच्या विरोधात तातडीने कायदेशीर कारवाई सुरू केली जात आहे किंवा वॉरंट जारी करण्यात आले
आहे, असा दावा ते करत असतील तर सावधगिरी बाळगा. ते असा आरोप करू शकतात की, तुम्ही किंवा
तुमच्या कुटुंबातील एखादा सदस्य पैशांच्या घोटाळ्यात, कर चुकवणे किंवा ड्रग्ज तस्करीसारख्या गंभीर गुन्ह्यात
सहभागी आहे.
भीतीदायक भाषा आणि तातडी: स्कॅमर सामान्यतः व्हिडीओ कॉलवर आपल्याला गुंतवतात, विश्वास बसावा
यासाठी पोलिसांच्या गणवेशात समोर येतात, सरकारी लोगो वापरतात किंवा कायदेशीर, अधिकृत आणि भीती
वाटण्यासाठी सगळं खरं असल्याचा आभास निर्माण करतात. ते अनेकदा अटक किंवा तत्काळ कायदेशीर
कारवाईची धमकी देत लवकरात लवकर त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यास सांगतात. आणि यासाठी कायदेशीर
परिभाषा वापरतात. काही प्रकरणांमध्ये, तर ते पीडितांना त्यांची विश्वासार्हता पटवून देण्यासाठी चक्क पोलीस
स्टेशनसारखा सेटअप तयार करतात.
संवेदनशील माहिती किंवा पेमेंटची विनंती: कथित गुन्ह्यातील तुमचा सहभाग स्पष्ट होईल अशी कोणतीही गोष्ट
मागे सोडणार नाही, असे आश्वासन देऊन स्कॅमर वैयक्तिक माहिती किंवा मोठ्या रकमेची मागणी करू शकतात.
तपास पूर्ण होईपर्यंत ते तुम्हाला त्यांच्या खात्यात पैसे ट्रान्सफर करण्यास भाग पाडू शकतात. “तुमचे नाव
क्लिअर करणे”, “तपासात मदत करा” किंवा “परत करण्यायोग्य सुरक्षा ठेव/एस्क्रो खाते” यासारखे शब्द ते
विशिष्ट बँक खात्यांमध्ये तुम्ही पैसे ट्रान्सफर करावेत यासाठी वापरू शकतात.
सुरक्षित राहण्यासाठी काही सोप्या गोष्टी:
थांबा आणि पडताळणी करा: जर तुम्हाला कायदेशीर बाबींबद्दल अनपेक्षित कॉल किंवा मेसेज आला तर त्याची
खात्री करण्यासाठी थोडा वेळ काढा. शांत रहा, कारण स्कॅमर्सना देखील भीती तसेच निकड असते. वास्तविक
सरकार तसेच कोणतीही कायदेशीर यंत्रणा कधीही फोन किंवा व्हिडीओ कॉलद्वारे पैसे मागत नाहीत किंवा
प्रकरणांची चौकशी करत नाहीत. असे फोन आलेच तर कोणतीही कार्यवाही करण्यापूर्वी कॉलरची ओळख पटवून
घ्या आणि विश्वसनीय स्त्रोतांचा सल्ला घ्या.
सपोर्ट चॅनेल वापरा: संशयास्पद क्रमांकांची तक्रार राष्ट्रीय सायबर गुन्हे हेल्पलाइनला १९३० वर किंवा
दूरसंचार विभागाला करा. (https://sancharsaathi.gov.in/sfc/).
नोंद ठेवा आणि तक्रार करा: मेसेज सेव्ह करा, स्क्रीन शॉट घ्या आणि कागदपत्रे गोळा करा. जर तुम्हाला तक्रार
दाखल करायची असेल तर हे अधिकाऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरू शकते.
