पुणे : भीमा कोरेगाव विजयस्तंभ या ठिकाणी राष्ट्रीय स्मारक करावे या आंबेडकरी चळवळीच्या भावनेचा गैरफायदा घेत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थानिक समिती सातत्याने आंबेडकरी चळवळीची विकास आराखड्याच्या नावाखाली फसवणूक गेल्या काही वर्षांपासुन करत आहे. असाच प्रकार कालच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत देखील झाला असल्याने यापुढे अशी कोणतीही कृती करू नये अशी विनंती राहुल डंबाळे यांनी जिल्हाधिकारी जितेंद्र दुडी यांना केलेली आहे.
भीमा कोरेगाव विजय स्तंभ या ठिकाणी शूरवीर महार योद्धांच्या गौरवार्थ राष्ट्रीय स्मारक व्हावे यासाठी आंबेडकरी समुदायाच्या वतीने भीमा कोरेगाव विजयस्तंभ शौर्यदिन समन्वय समिती सातत्याने प्रयत्नशील आहे 2018 सालीच यासंदर्भामध्ये तात्कालिन जिल्हाधिकारी यांच्याशी समन्वय करून राज्य सरकारला सुमारे 98 कोटी रुपयांचा विकास आराखडा सादर करण्यात आला होता. राज्य सरकारने सदर स्मारकासाठी कोणतीही रक्कम कमी पडणार नाही याबाबत वेळोवेळी अश्वस्थ केले आहे व धनंजय मुंडे यांच्या नेतृत्वाखालील सामाजिक न्याय विभागाने या संदर्भामध्ये अधिकृत १०० कोटींच्या स्मारकाची घोषणा करून बृहत आराखडा तात्काळ करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला केल्या होत्या.
विद्यमान सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाठ यांनी देखील या ठिकाणी स्मारक करण्यासंदर्भामध्ये सरकार गंभीर असल्याचे स्पष्ट केलेले आहे. असे असताना सुद्धा सन 2018 पासून ते आज तागायत एक रुपया देखील स्मारकासाठी खर्च करण्यात आलेला नाही , तसेच स्मारकासाठी ठी कोणताही कृती आराखडा तयार केलेला नाही. यासंदर्भामध्ये आंबेडकरी जनतेमध्ये नाराजगी निर्माण झाली असून सरकारने आता अधिक फसवणूक करू नये अशी भावना व्यक्त केली जात आहे.
अजित पवार यांचे अश्वासनाची पूर्तता करा..
दरम्यान वर्षभर येणाऱ्या आंबेडकरी अनुयायांना विजयस्तंभ परिसरामध्ये पिण्याचे पाणी , शौचालय, बसण्याची व्यवस्था , पार्किंग यासह इतर पायाभूत सुविधा देण्यात याव्यात अशी मागणी केल्यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मागील वर्षी भीमा कोरेगाव या ठिकाणी बैठक घेऊन तातडीने दोन महिन्यांमध्ये ज्या जागे संदर्भामध्ये न्यायालयीन वाद नाही त्या ठिकाणी या सुविधा विकसित करण्याबाबत जिल्हा प्रशासनाला आदेश दिले होते व याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर व जिल्हाधिकारी यांच्यावर संयुक्तरीत्या दिली होती. सुमारे एक वर्षाचा कालावधी लोटल्यानंतर त्या ठिकाणी कोणतीच कारवाई झालेली नाही याबाबत मागील आठवड्यामध्ये भीमा कोरेगाव विजयस्तंभ शौर्यदिन समन्वय समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी व सर्व संबंधितांना पत्राद्वारे याबाबत नाराजगी व्यक्त करून तातडीने या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात अशी मागणी केलेली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत मागील आठवड्यामध्ये झालेल्या बैठकीच्या अनुषंगाने त्यांनी पुन्हा कायदेशीर गुंतागुंत असलेल्या जागेवरच स्मारकासाठी आराखडा सादर केला असून तो तात्काळ होणे अशक्य असल्याने त्यावर अधिक लक्ष न देता तातडीने वादातील नसलेल्या जागेवर वर्षभर येणाऱ्या अनुयायांसाठी सुविधा पुरवाव्यात अशी मागणी राहुल डंबाळे यांनी केलेली आहे.
शौर्य दिनासाठी 20 कोटी रुपयांची तरतूद करावी
दरम्यान यंदाच्या भीमा कोरेगाव विजयस्तंभ शौर्य दिन अभिवादन कार्यक्रमासाठी राज्य सरकारने 20 कोटी रुपयांची तरतूद करावी व मागील वर्षीपेक्षा अधिक सुविधा द्याव्यात असे पत्र सुद्धा अजित पवार यांच्याकडे देण्यात आल्याचे डंबाळे यांनी सांगितले आहे.
