मुंबई- -मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मतदारयाद्यांशी संबंधित 4 याचिका फेटाळून लावल्या. या याचिकांद्वारे मतदारयाद्यांच्या मसुद्यावर आक्षेप घेण्यासाठी कमी कालावधी मिळाल्याचा आरोप घेण्यात आला होता. राज्य निवडणूक आयोगाकडून आज स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची घोषणा होण्याच्या पार्श्वभूमीवर कोर्टाने या याचिका फेटाळल्या आहेत हे विशेष.
मुंबई उच्च न्यायालयात मतदार यादी, सीमांकन व आरक्षणाच्या संदर्भात 42 याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिका नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठातून मुंबई हायकोर्टात वर्ग करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी मतदार यादीशी संबंधित असणाऱ्या याचिकांवर आज सुनावणी झाली. त्यात कोर्टाने मतदार यादीच्या ड्राफ्टवर आक्षेप घेण्यासाठी मिळालेला अल्प कालावधी, ऑनलाइन अर्ज करूनही यादीत नाव नसणे व मतदार यादीतील नाव ट्रान्सफर करण्याशी संबंधित असणाऱ्या 4 फेटाळून लावल्या.
मतदारयादीच्या ड्राफ्टवर आक्षेप नोंदवण्यासाठी 6 दिवसांचा अवधी होता. पण मराठवाडा व विदर्भात पूरस्थिती असल्यामुळे याचिकाकर्त्यांना आक्षेप नोंदवणे शक्य झाले नाही. ही प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार पार पडली. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांचे आक्षेप ग्राह्य धरता येणार नाहीत, असे निरीक्षण कोर्टाने या प्रकरणी सदर याचिका फेटाळताना नोंदवले आहे. कोर्ट सीमांकनाशी संबंधित याचिकांवर येत्या गुरुवारी सुनावणी करणार आहे.
आजच्या सुनावणीत रुपिका सिंग नामक याचिकाकर्तीच्या याचिकेवरही सुनावणी झाली. रुपिका सिंग हिला गत एप्रिल महिन्यात 18 वर्षे पूर्ण झाली. पण त्यानंतरही निवडणूक आयोगाने तिचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट केले नाही, असा आरोप तिने केला आहे. या याचिकेवरील सुनावणीत कट ऑफ डेटचा महत्त्वाचा मुद्दा समोर आला आहे. यासंबंधीच्या माहितीनुसार, भारतीय निवडणूक आयोगाने कट ऑफ डेट 1 ऑक्टोबर 2025 ठरवली होती. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने ती 1 जुलै 2025 अशी निश्चित केली. कट ऑफ डेटचा हा गोंधळ याचिकाकर्त्यांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे.
आज निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद होणार आहे. त्यात निवडणुकांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. एकीकडे न्यायालयीन लढाई आणि दुसरीकडे आयोगाकडून निवडणुकीची तयारी असा काहीसे विरोधाभासी चित्र राज्यात निर्माण झाले आहे, अशी बाब रुपिका सिंग यांच्या वकिलांनी आज कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर कोर्टाने कोणतेही निरीक्षण नोंदवले नाही.
