महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलने सोमवारी सुप्रसिद्ध विधिज्ञ असीम सरोदे यांची वकिलीची सनद 3 महिन्यांसाठी रद्द करून त्यांना जोरदार झटका दिला. असीम सरोदे हे सुप्रीम कोर्टात शिवसेना पक्ष व चिन्हाविषयी सुरू असलेल्या सुनावणीत सहभागी असणाऱ्या वकिलांपैकी एक आहेत. पण आता त्यांची सनद रद्द झाल्यामुळे त्यांना या प्रकरणात कोणताही युक्तिवाद करता येणार नाही.असीम सरोदे यांनी एका सार्वजनिक कार्यक्रमात न्यायव्यवस्था, राज्यपाल व विधानसभा अध्यक्ष यांच्याविषयी काही आक्षेपार्ह विधाने केली होती. त्यांच्या या विधानांमुळे न्याय व्यवस्थेचा अवमान झाला असून, न्यायालयांविषयी अविश्वास निर्माण झाला आहे, अशी तक्रार एका व्यक्तीने बार कौन्सिलकडे केली होती. या प्रकरणी असीम सरोदे यांना 19 मार्च 2024 पर्यंत लेखी माफी मागण्याची संधी देण्यात आली. पण त्यांनी माफी मागण्यास ठाम नकार दिला. त्यामुळे आता बार कौन्सिलने या तक्रारीवर कारवाई करत त्यांची वकिलीची सनद 3 महिन्यांसाठी रद्दबातल केली आहे.
या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी वकील विवेकानंद घाटगे यांच्या नेतृत्वात एक समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीने असीम सरोदे यांच्या भाषणाचे ट्रान्सक्रिप्ट व व्हिडिओ क्लिप पाहिल्या. त्यात असीम सरोदे स्पष्टपणे म्हणताना दिसून येत आहेत की, ‘राज्यपाल फालतू आहेत’ व ‘न्यायालय सरकारच्या दबावाखाली आहे’. अशा विधानांमुळे जनतेमध्ये न्यायालयाविषयी अविश्वास निर्माण होतो. न्यायव्यवस्था व घटनात्मक पदांविषयी आदर राखणे वकिलाची नैतिक व कायदेशीर जबाबदारी आहे. वकील हे ‘न्यायालयाचे अधिकारी’ (ऑफिसर ऑफ द कोर्ट) असतात. त्यामुळे त्यांनी न्यायसंस्थेविषयी संयम व सन्मान राखला पाहिजे, असे बार कौन्सिलच्या समितीने म्हटले आहे.
असीम सरोदे यांनी या प्रकरणी आपण कोणत्याही न्यायालय किंवा घटनात्मक पदाचा अपमान केला नसल्याचा दावा केला होता. ते म्हणाले होते, मी कोणत्याही प्रकारे न्यायालयाचा किंवा घटनात्मक पदाचा अवमान केला नाही. माझे विधान हे लोकशाहीतील रचनात्मक टीका होती. मी फालतू हा शब्द अपमानार्थ नव्हे, तर सर्वसामान्य भाषेत वापरला. मला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. माझा हेतू न्यायव्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित करण्याचा नव्हता, तर लोकांना जागरूक करण्याचा होता.
असीम सरोदे हे एक नामवंत वकील आहेत. त्यांचा भारतीय संविधान व कायद्याचा अभ्यास दांडगा आहे. ते सातत्याने राज्यासह देशभरातील विविध सामाजिक व राजकीय मुद्यावर आपले परखड मत मांडत असतात. मानवी हक्कांवरही त्यांचा सखोल अभ्यास आहे. राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण बार असोसिएशनचे ते पुण्याचे अध्यक्ष आहेत. ते सध्या शिवसेना पक्ष व चिन्हाविषयी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत आपली बाजू मांडत आहेत. एवढेच नाही तर संसदेत घुसखोरी करून अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडणाऱ्या घटनेतील आरोपी असणाऱ्या अमोल शिंदे नामक तरुणालाही ते कायदेशीर मदत पुरवत आहेत.
