दिल्ली ते चेन्नई पर्यंत पसरलेल्या जप्त मालमत्ता
मुंबई-अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स ग्रुपच्या ४० हून अधिक मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. या मालमत्तांमध्ये अनिल अंबानी यांचे पाली हिल येथील घर देखील समाविष्ट आहे. जप्त केलेल्या मालमत्तांची एकूण किंमत ₹३,०८४ कोटी असल्याचा अंदाज आहे.जप्त केलेल्या मालमत्ता दिल्ली, नोएडा, गाझियाबाद, मुंबई, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई, कांचीपुरम आणि पूर्व गोदावरी यासारख्या शहरांमध्ये आहेत. त्यामध्ये निवासी युनिट्स, ऑफिस स्पेस आणि जमिनीचा समावेश आहे. अनिल अंबानी यांचे पाली हिल येथील निवासस्थान सर्वात हाय-प्रोफाइल आहे.ईडी गुन्ह्यातून मिळालेल्या रकमेचा शोध घेण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे जेणेकरून अधिकाधिक मालमत्ता जप्त करता येतील. आतापर्यंत ₹३,०८४ कोटी किमतीच्या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत.मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ही कारवाई करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (आरकॉम) च्या येस बँकेच्या कर्ज आणि निधी वळवण्याच्या प्रकरणाचा समावेश आहे.
हे मालमत्ता जप्तीचे आदेश ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी पीएमएलएच्या कलम ५(१) अंतर्गत जारी करण्यात आले होते. ईडीचे म्हणणे आहे की सार्वजनिक पैसे वसूल करण्यासाठी ही पावले आवश्यक आहेत.
ईडीला त्यांच्या चौकशीत रिलायन्स होम फायनान्स (RHFL) आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स (RCFL) मध्ये निधीचा मोठा गैरवापर आढळून आला आहे. २०१७ ते २०१९ दरम्यान, येस बँकेने RHFL मध्ये ₹२,९६५ कोटी आणि RCFL मध्ये ₹२,०४५ कोटी गुंतवले.
परंतु डिसेंबर २०१९ पर्यंत, या रकमा अनुत्पादक मालमत्ता (NPA) बनल्या होत्या. RHFL चे थकित कर्ज अजूनही ₹१,३५३ कोटी आहे, तर RCFL चे कर्ज अजूनही ₹१,९८४ कोटी आहे. एकूण, येस बँकेला ₹२,७०० कोटींपेक्षा जास्त तोटा सहन करावा लागला.
ईडीच्या मते, हे पैसे रिलायन्स ग्रुपच्या इतर कंपन्यांकडे वळवण्यात आले. कर्ज मंजुरी प्रक्रियेतही अनेक अनियमितता आढळून आल्या. उदाहरणार्थ, काही कर्जांसाठी अर्ज करण्यात आला, मंजूर करण्यात आला आणि त्याच दिवशी वितरित करण्यात आले. फील्ड चेक आणि बैठका वगळण्यात आल्या. कागदपत्रे रिक्त किंवा तारीख नसलेली आढळली.
ईडीने याला “जाणूनबुजून नियंत्रण अपयश” असे वर्णन केले आहे. पीएमएलएच्या कलम ५(१) अंतर्गत तपास सुरू आहे आणि ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जप्तीचे आदेश जारी करण्यात आले.
प्रश्न १: ईडीने अनिल अंबानींवर कारवाई का केली
उत्तर: हे प्रकरण २०१७ ते २०१९ दरम्यान अनिल अंबानींशी संबंधित रिलायन्स ग्रुप कंपन्यांना येस बँकेने दिलेल्या सुमारे ३,००० कोटी रुपयांच्या कर्जाशी संबंधित आहे.
ईडीच्या प्राथमिक तपासात असे दिसून आले की ही कर्जे कथितपणे शेल कंपन्या आणि इतर गट संस्थांना वळवण्यात आली होती. तपासात असेही आढळून आले की येस बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना लाच देण्यात आली असावी.
प्रश्न २: ईडीच्या चौकशीत आणखी काय समोर आले?
प्रतिसाद: ईडी म्हणते की ही बँका, भागधारक, गुंतवणूकदार आणि इतर सार्वजनिक संस्थांना फसवण्यासाठी “सुव्यवस्थित आणि सुव्यवस्थित” योजना होती. तपासात अनेक अनियमितता उघड झाल्या, ज्यात हे समाविष्ट आहे:
कमकुवत किंवा पडताळणी न झालेल्या कंपन्यांना कर्जे.
अनेक कंपन्यांमध्ये एकाच संचालकाचा आणि पत्त्याचा वापर.
कर्जाशी संबंधित आवश्यक कागदपत्रांचा अभाव.
बनावट कंपन्यांना पैसे हस्तांतरित करणे.
जुने कर्ज फेडण्यासाठी नवीन कर्ज देण्याची प्रक्रिया (कर्ज सदाहरितीकरण).
प्रश्न ३: या प्रकरणात सीबीआयची भूमिका काय आहे?
उत्तर: सीबीआयने दोन प्रकरणांमध्ये एफआयआर दाखल केले. ही प्रकरणे येस बँकेने रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेडला दिलेल्या दोन वेगवेगळ्या कर्जांशी संबंधित आहेत. दोन्ही प्रकरणांमध्ये, सीबीआयने येस बँकेचे माजी सीईओ राणा कपूर यांचे नाव घेतले आहे.त्यानंतर, एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, नॅशनल हाऊसिंग बँक, सेबी, नॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी आणि बँक ऑफ बडोदासह इतर एजन्सी आणि संस्थांनीही ईडीशी माहिती शेअर केली. ईडी आता या प्रकरणाची चौकशी करत आहे.
