मुंबई, दि. ३१ ऑक्टोबर २०२५: केंद्र व राज्य शासनाच्या धोरणांशी सुसंगत राहून महावितरणकडून अक्षय ऊर्जेला प्राधान्य देण्यात येत आहे. सन २०३० पर्यंतच्या दीर्घकालीन वीज खरेदी करारात पवन-सौर संकरित ऊर्जेचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्याची दखल घेऊन भारतातील पवन ऊर्जा क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या इंडियन विंड टर्बाइन मॅन्यूफॅक्चरर्स असोसिएशनच्या (IWTMA) चेन्नई येथील आंतरराष्ट्रीय परिषदेत गुरुवारी (दि. ३०) केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय मंत्री मा. श्री. प्रल्हाद जोशी यांच्याहस्ते महावितरणला ‘विंड इंडिया-२०२५’ या पुरस्काराने गौरविण्यात आले.
मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनात अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) सौ. आभा शुक्ला यांनी राज्याच्या वीज क्षेत्रासाठी रिसोर्स अॅडेक्वेसी प्लॅन तयार केला आहे. या नियोजनाद्वारे प्रामुख्याने सौर ऊर्जेसह पवन-सौर हायब्रिड, पवन, बगॅस, बायोमास व लघु जलविद्युत अशा विविध अक्षय स्रोतांपासून वीज निर्मितीला प्रोत्साहन मिळाले आहे. तर अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोतांमध्ये अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र यांच्या नेतृत्वात महावितरणने प्राधान्य दरांवर दीर्घकालीन वीज खरेदी करार (पीपीए) केले आहेत. यात ४ हजार ३४४ मेगावॅट पवन-सौर संकरीत विजेसाठी दीर्घकालीन खरेदी करार करण्यात आले आहेत.
चेन्नई ट्रेड सेंटरमध्ये आयोजित तीन दिवसीय आंतरराष्ट्रीय परिषदेत गुरुवारी (दि. ३०) केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्याहस्ते महावितरणला ‘विंड इंडिया-२०२५’ पुरस्काराने गौरविण्यात आले. महावितरणच्या वतीने मुख्य अभियंता ज्ञानेश कुलकर्णी (नवीकरणीय ऊर्जा, मुंबई) यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. यावेळी ऊर्जामंत्री एस. एस. शिवशंकर (तामिळनाडू) व के. जे. जॉर्ज (केरळ), केंद्रीय सचिव संतोषकुमार सारंगी व सहसचिव राजेश कुलहारी (नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा), जोहान साथॉफ (संसदीय राज्य सचिव, जर्मनी), आयोजन समिती व असोसिएशनचे अध्यक्ष गिरीश तांती यांची उपस्थिती होती.
ऊर्जा विभागाच्या रिसोर्स अॅडेक्वेसी प्लॅननुसार सन २०३० पर्यंत तब्बल ३८ हजार मेगावॅट हरित ऊर्जेची सह ४५ हजार मेगावॅट विजेची आणखी भर पडणार आहे. महाराष्ट्रातील नवीकरणीय ऊर्जेची क्षमता १३ टक्क्यांवरून ५२ टक्के होणार आहे. यामध्ये सुमारे ३ लाख ३० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून सुमारे ७ लाख रोजगार निर्माण होणार आहेत. तसेच पुढील पाच वर्षांमध्ये वीज खरेदीमध्ये ८२ हजार कोटी रुपयांची बचत होईल व त्यायोगे सर्व वर्गवारीचे वीज दर कमी होत जाणार आहे.
