मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा कल्पना रोहितची….
मुंबई- पवई परिसरात आर.ए. स्टुडिओमध्ये मुलांना ओलीस ठेवणारा रोहित आर्य याचा पोलिसांनी एन्काऊंटर करत खात्मा केला. पण या घटनेनंतर समोर आलेली पार्श्वभूमी अधिकच धक्कादायक आहे. पोलिसांच्या तपासात आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून उघड झालेल्या माहितीनुसार, रोहित आर्य हा काही गुन्हेगार नव्हता, तर शासकीय यंत्रणेच्या अन्यायाला बळी पडलेला एक उद्योजक होता. शिंदे सरकारच्या काळात त्याने मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा या योजनेअंतर्गत स्वच्छता मॉनिटर हा उपक्रम राबवला होता. पण त्या कामाचे दोन कोटी रुपयांचे मानधन सरकारने थकवल्याने तो नैराश्यात गेला आणि अखेर या टोकाच्या पावलाकडे वळला.
रोहित आर्य या घटनेपूर्वी वर्षभरापूर्वीच आंदोलनाच्या मार्गावर उतरला होता. त्याने राज्य सरकारकडून थकलेले पैसे मिळावेत म्हणून 16 ते 17 दिवस आमरण उपोषण केलं होतं. पुण्यातील एका सामाजी कार्यकर्त्याने वृत्तवाहिनीशी बोलताना सांगितले की, गेल्या वर्षी आम्ही पत्रकार भवनाबाहेर आलो असताना एक व्यक्ती रस्त्यावर बेशुद्ध पडलेला दिसला. त्याच्याशी संवाद साधल्यावर आम्हाला समजलं की तो रोहित आर्य आहे आणि तो सरकारी अन्यायाविरोधात उपोषण करत होता. लोखंडे यांनी पुढे सांगितले की, रोहित आर्यने आपल्या कुटुंबाच्या आर्थिक भविष्याची पर्वा न करता स्वच्छता मॉनिटर उपक्रमासाठी घर आणि दागिने विकले होते. पण सरकारकडून त्याला ना पारितोषिक मिळालं ना मानधन.
या आर्थिक फसवणुकीमुळे रोहित आर्य मानसिकदृष्ट्या कोसळला. त्याने शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्याविरोधात दोन वेळा उपोषण केलं, पण प्रत्येकवेळी केवळ आश्वासनांवरच त्याची बोळवण करण्यात आली. यामुळे त्याचं आयुष्य नैराश्याच्या गर्तेत गेलं. जवळपास वर्षभर तो वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांकडे आपल्या पैशासाठी चकरा मारत होता. अखेर त्याचा समाज आणि शासन या दोन्ही यंत्रणांवर विश्वास उठला. गुरुवारी जेव्हा त्याने 17 जणांना ओलीस ठेवले, तेव्हा त्याच्या मागे कोणताही दहशतवादी हेतू नव्हता, तर स्वतःचा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न होता, असं पोलिस सूत्रांनी सांगितलं. पण परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यानंतर पोलिसांनी छातीत गोळी झाडून त्याचा खात्मा केला.
रोहित आर्यचा भूतकाळ पाहता तो शिक्षण आणि समाजसेवेच्या क्षेत्राशी निगडित होता. मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा, योजनेअंतर्गत त्याने शाळांमध्ये स्वच्छतेचा मॉडेल उभारण्याचं काम केलं होतं. राज्यातील अनेक शाळांमध्ये त्याचा उपक्रम यशस्वी झाला. या योजनेचा उद्देश शाळांचं आधुनिकीकरण आणि विद्यार्थ्यांमध्ये स्वच्छतेबद्दल जागृती निर्माण करणं हा होता. पण शिंदे सरकार गेल्यानंतर आणि फडणवीस यांनी सत्तेची सूत्रं हातात घेतल्यानंतर या योजनेला कात्री लावण्यात आली. निधीअभावी मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा, ही योजना बंद करण्यात आली आणि त्या सोबत रोहित आर्यासारख्या ठेकेदारांचे पैसेही अडकले.
दरम्यान, रोहित आर्यच्या एन्काऊंटरनंतर ही योजना पुन्हा चर्चेत आली आहे. शिक्षण विभागातील स्वच्छता मॉनिटर, एक राज्य, एक गणवेश आणि पुस्तकाला वह्यांची पान, असे अनेक उपक्रम याच काळात थांबवण्यात आले होते. या योजनांच्या माध्यमातून राज्यभरातील शाळांमध्ये स्पर्धा, पारितोषिक वितरण आणि सौंदर्यीकरणाचे कार्यक्रम घेण्यात येत होते. पण सरकारने निधी रोखल्याने हजारो शाळा आणि शिक्षणाशी संबंधित कामगार अडचणीत आले. रोहित आर्य हा त्याच व्यवस्थेचा बळी ठरला. त्याच्या मृत्यूनंतर या योजनेच्या पारदर्शकतेबाबत आणि थकीत देयकांच्या चौकशीची मागणी होत आहे.
या घटनेने शासनव्यवस्थेच्या संवेदनशून्यतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं आहे. एका माणसाने सरकारी कामासाठी स्वतःचं सर्वस्व पणाला लावलं आणि शेवटी त्याला निराशेच्या भरात प्राण द्यावे लागले. पवईतील एन्काऊंटरने जरी ओलीस प्रकरणाचा शेवट केला असला, तरी रोहित आर्यच्या कथेनं समाजाला विचार करायला भाग पाडलं आहे. शासनाच्या विलंबित निर्णयांमुळे आणि नोकरशाहीच्या दिरंगाईमुळे किती आयुष्यं उद्ध्वस्त होतात, याचं हे जिवंत उदाहरण ठरलं आहे. आता राज्य सरकारने मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा, योजनेतील आर्थिक व्यवहार आणि थकीत देयके याबाबत सविस्तर चौकशी करून अशा शोकांतिका पुन्हा होऊ नयेत, यासाठी पावलं उचलावीत, अशी सर्वसामान्य नागरिकांची मागणी आहे.
