मुंबई –
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेत उमेदवारांच्या निवडणूक खर्च मर्यादेत मोठी वाढ केली आहे. बदलत्या आर्थिक परिस्थिती, वाढती महागाई आणि प्रचार खर्चातील प्रचंड वाढ लक्षात घेता आयोगाने ही मर्यादा दीडपटपर्यंत वाढवली आहे. या निर्णयामुळे उमेदवारांना प्रचारासाठी अधिक आर्थिक मोकळीक मिळणार असून, कायदेशीर चौकटीत राहून प्रभावी प्रचार करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. गेल्या काही वर्षांत डिजिटल माध्यमांवरील प्रचार खर्च, वाहनभाडे, बॅनर्स, सभा आयोजन यांसारख्या बाबींचा खर्च वाढल्याने आयोगाकडे या मर्यादेत बदल करण्याची मागणी होत होती. अखेर आयोगाने ती मान्य केली आहे.
महापालिका निवडणुकांसाठी आतापर्यंत सदस्यसंख्येच्या आधारे खर्च मर्यादा ठरवली जात होती, मात्र आता आयोगाने ती वर्गवारीनुसार निश्चित केली आहे. नव्या नियमानुसार मुंबई, पुणे आणि नागपूर या अ वर्गातील महापालिकांतील नगरसेवक उमेदवारांना 15 लाख रुपयांपर्यंत खर्च करण्याची परवानगी मिळणार आहे. पिंपरी चिंचवड, ठाणे आणि नाशिकसाठी ही मर्यादा 13 लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर आणि वसई-विरार या ब वर्गातील महापालिकांतील उमेदवारांना 11 लाखांपर्यंत खर्चाची मुभा देण्यात आली आहे. तर ड वर्गातील इतर 19 महापालिकांमध्ये उमेदवारांना 9 लाख रुपयांचा खर्च करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. ही सुधारित मर्यादा महागाई आणि आर्थिक वास्तव लक्षात घेऊन निश्चित करण्यात आल्याचे आयोगाच्या सूत्रांनी सांगितले.
नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींसाठीही खर्च मर्यादा तदनुसार बदलण्यात आल्या आहेत. अ वर्ग नगरपरिषदांसाठी नगरसेवकांना 5 लाख आणि थेट निवडणूक लढवणाऱ्या नगराध्यक्षांना 15 लाख रुपयांपर्यंत खर्च करता येणार आहे. ब वर्गात नगरसेवकांसाठी 3.5 लाख आणि नगराध्यक्षांसाठी 11.25 लाख, तर क वर्गातील नगरपरिषदांमध्ये नगरसेवकांसाठी 2.5 लाख आणि नगराध्यक्षांसाठी 7.5 लाख रुपये खर्चाची मर्यादा ठरवण्यात आली आहे. नगरपंचायतींमध्ये मात्र नगरसेवकांसाठी 2.25 लाख आणि नगराध्यक्षांसाठी 6 लाख रुपये अशी मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक स्तरावरील उमेदवारांना प्रचाराचे नियोजन वास्तवाशी सुसंगत ठेवता येणार असून, अपारदर्शक खर्च कमी होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
आयोगाच्या या निर्णयाचं स्वागत अनेक राजकीय पक्षांनी केलं आहे. राज्यातील बहुतांश नेत्यांचे म्हणणे आहे की, वाढत्या खर्चाच्या काळात जुन्या मर्यादा अप्रासंगिक झाल्या होत्या. मागील काही निवडणुकांमध्ये डिजिटल माध्यमांवरील प्रचार, सोशल मीडिया जाहिराती, कार्यकर्त्यांचे मानधन आणि वाहनभाडे यांवर उमेदवारांना मोठा खर्च करावा लागत होता. त्यामुळे वाढीव मर्यादेमुळे निवडणूक लढवणे सुलभ होईल, अशी भावना उमेदवारांमध्ये आहे. मात्र, काही राजकीय निरीक्षकांनी सावधगिरीचा इशारा देत म्हटलं आहे की, अधिक खर्चाच्या मुभेमुळे पैशाचा प्रभाव वाढू शकतो आणि निवडणुकीत समता व पारदर्शकता राखणे प्रशासनासाठी आव्हान ठरू शकते.
गेल्या पाच वर्षांपासून राज्यात कोणत्याही स्तरावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. या काळात अनेक महापालिका, नगरपरिषदा आणि पंचायत संस्था प्रशासकांच्या अखत्यारीत चालवल्या जात आहेत. त्यामुळे यंदाच्या निवडणुका अत्यंत निर्णायक ठरणार आहेत. महायुती आणि महाविकास आघाडी या दोन्ही आघाड्यांनी आपापल्या उमेदवारांच्या निवडीसाठी कंबर कसली आहे. मागील काही महिन्यांपासून इच्छुक उमेदवारांनी जनसंपर्क सुरू केला असून, विविध सामाजिक आणि धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये आपली उपस्थिती वाढवली आहे. निवडणुकांची चाहूल लागल्याने अनेकांनी गणेशोत्सव आणि नवरात्रीच्या काळात मंडळांना आर्थिक मदतही केली होती. त्यामुळे या निवडणुका टोकार्ची ईर्ष्या निर्माण करणाऱ्या ठरण्याची चिन्हे आहेत.
