साले तुम्ही डरपोक, कोर्टाला समोर करता : बच्चू कडू
बच्चू कडू यांनी आम्ही कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान करणार नाही, असं म्हटलं. मात्र, जर आंदोलन करायला आलेले सोबतचे लोक आंदोलन सुरू ठेवायचे आहे असे म्हणत असेल तर आम्ही आंदोलन सुरू ठेवू, असं बच्चू कडू म्हणाले. आता लोक न्यायालय आणि विधी न्यायालय यांच्यातला हा संघर्ष आहे. आम्ही न्यायालयाचा अवमान करणार नाही. मात्र, लोक न्यायालयाचे ऐकणे सोडणार नाही, असं बच्चू कडू यांनी म्हटलं.कोर्टाचा आदेश घेऊन पोलीस अधिकारी आणि इतर अधिकारी बच्चू कडू यांना भेटले. यामध्ये पोलिसांच्या स्पेशल ब्रॅचचे डीसीपी सातव यांचा समावेश होता.बच्चू कडू यांनी साले तुम्ही डरपोक, कोर्टाला समोर करता, नामर्दांची औलाद आहे. असं म्हटलं जेल कमी पडेल, अटक करा,आता रामगिरी ताब्यात घेऊ, असा इशारा बच्चू कडू यांनी दिला. तर, पोलिस अधिकाऱ्यांनी कोर्टाच्या आदेशाची प्रत बच्चू कडू यांना दाखविली.
नागपूर- प्रहार जनशक्ती पक्षाचे नेते बच्चू कडू यांनी सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत आंदोलनस्थळ सोडावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेत. नागपूर खंडपीठाचे आदेश आल्यानंतरही बच्चू कडू यांनी त्यांचे आंदोलन सुरूच ठेवले आहे. तसेच आम्ही आंदोलन स्थळावरून हटायला तयार, पण आमची व्यवस्था तुरुंगात करा, असा निर्धार केला आहे. त्यामुळे या आंदोलनाला आणखी आक्रमक वळण मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच यावेळी बोलताना राजू शेट्टी म्हणाले, न्यायव्यवस्थेनेही जबाबदारीने वागले पाहिजे.
शेतकऱ्यांनी नागपूर-हैदराबाद महामार्ग (एनएच-44) काल जवळजवळ सात तास रोखला होता. त्यानंतर आजही आंदोलन सुरू ठेवण्यात आले आहे. काही आंदोलकांनी रेल्वे रोको आंदोलन केले. तर काही आंदोलकांनी समृद्धी महामार्गही रोखला होता.
दरम्यान, बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी आता सरकार सक्रिय झाले आहे. मंत्री पंकज भोयर आणि मंत्री आशिष जयस्वाल हे आज, बुधवार, दुपारी चार वाजता बच्चू कडू यांच्या आंदोलनस्थळी जाऊन त्यांची भेट घेणार आहेत. या आंदोलनाची तीव्रता वाढू नये आणि सकारात्मक चर्चा होऊन विषयावर मार्ग निघावा, यासाठी ही महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. पंकज भोयर आणि आशिष जयस्वाल यांच्या भेटीनंतर बच्चू कडू हे आंदोलनाबाबत कोणती भूमिका घेतात आणि सरकारकडून नेमके कोणते आश्वासन मिळते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
आंदोलनाबाबत बोलताना शेतकऱ्यांनी सांगितले की, सरकारने निवडणुकीदरम्यान कर्जमाफी आणि पीक बोनसचे आश्वासन दिले होते, परंतु अद्याप कोणालाही कोणतीही मदत मिळालेली नाही. निदर्शकांनी “सात बारा कोरा” सारख्या घोषणा दिल्या. कडू यांनी इशारा दिला की जर त्यांच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत तर ते बुधवारी दुपारी 12 नंतर रेल्वे गाड्या थांबवतील. बच्चू कडू यांनी दावा केला की बुधवारी आणखी 1,00,000 शेतकरी, ज्यात मोठ्या संख्येने महिलांचा समावेश आहे, आंदोलनात सामील होतील.
शेतकऱ्यांचा आरोप आहे की राज्य सरकारने निवडणुकीपूर्वी कर्जमाफी आणि बोनस देण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु अद्यापपर्यंत कोणतेही ठोस पाऊल उचलले गेले नाही. बच्चू कडू म्हणाले, “सरकारने प्रत्येक पिकावर 20% बोनस आणि सोयाबीनवर 6,000 रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु शेतकऱ्यांना आतापर्यंत काहीही मिळालेले नाही. मुख्यमंत्र्यांकडे शेतकऱ्यांना भेटण्यासाठीही वेळ नाही.”
गेल्या वर्षभरात दुष्काळ आणि गारपिटीमुळे पिके उद्ध्वस्त झाली आहेत, असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. तरीही, सरकारने भरपाई प्रक्रियेत हलगर्जीपणा दाखवला आहे. “कर्जबाजारी शेतकरी आत्महत्या करत आहेत,” कडू म्हणाले. “संपूर्ण कर्जमाफी होईपर्यंत आम्ही गाव सोडणार नाही.”
स्वाभिमानी पक्षाचे नेते रविकांत तुपकर यांनीही सरकारवर निशाणा साधला आणि म्हणाले, “सरकारकडे महामार्ग आणि मेट्रो प्रकल्पांसाठी पैसे आहेत, पण शेतकऱ्यांसाठी नसल्याचे म्हटले आहे.
माजी राज्यमंत्री, प्रहार जनशक्ती पक्षाचे नेते आणि अचलपूरचे आमदार बच्चू कडू हे महाराष्ट्राच्या राजकारणात त्यांच्या आक्रमक भूमिकेसाठी आणि सार्वजनिक चळवळींसाठी ओळखले जातात. ते शेतकरी, तरुण आणि अपंगांशी संबंधित मुद्दे मांडतात.
या आंदोलनाचे मुख्य ठिकाण जामठा उड्डाणपूल होते, जो समृद्धी एक्सप्रेस वेचा प्रवेशद्वार आहे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे गृह जिल्हा आहे. आंदोलकांनी सांगितले की सरकारने आता शेतकऱ्यांच्या समस्या ऐकल्या पाहिजेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०२३ मध्ये ३१,६२८ कोटी रुपयांचे मदत पॅकेज जाहीर केले, ज्यामध्ये पावसामुळे बाधित शेतकऱ्यांना १०,००० रुपयांची रोख मदत समाविष्ट होती. राज्य सरकारच्या मते, ही मदत २९ जिल्ह्यांमधील ६८ लाख हेक्टर पीक नुकसान आणि शेतकऱ्यांना दिली जाईल.
सप्टेंबरमध्ये, फडणवीस यांनी ‘नमो शेतकरी महासन्मान योजने’च्या सातव्या हप्त्याअंतर्गत ९१ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात १,८९२.६१ कोटी रुपये हस्तांतरित केले होते. तथापि, शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की ही मदत अपुरी आहे आणि केवळ कर्जमाफी हाच कायमचा उपाय आहे.
