मुंबई -राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्याच्या मुद्यावरून आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंत्री व प्रशासनात चांगलाच वाद झाल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी या बैठकीत अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत सरकारने घोषित केलेली मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली नसल्याचा आरोप केला. त्यावर अधिकाऱ्यांनी आक्षेप घेतला. अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या वादात हस्तक्षेप करत अधिकाऱ्यांना आजपर्यंत करण्यात आलेल्या मदतीची आकडेवारी सादर करण्याचे आदेश दिले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारची आज मंत्रिमंडळ बैठक झाली. या बैठकीत राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी सरकारने अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना जाहीर केलेली मदत अद्याप त्यांच्या खात्यात पोहोचली नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. ‘तुम्ही सरकारकडून देण्यात आलेली मदत पोहोचली म्हणता, जिल्हाधिकारीही मदत दिली म्हणतात, पण प्रत्यक्षात शेतकरी मदत मिळाली नसल्याचा दावा करतात’, असे ते या प्रकरणी प्रशासनाला धारेवर धरताना म्हणाले. त्यावर प्रशासनाने पुन्हा एकदा ‘आमच्याकडून शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचल्याचा’ दावा केला.
यावरून मंत्री व प्रशासन यांच्यात चांगलीच खडाजंगी रंगली. हा वाद वाढत असल्याचे पाहून स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यात हस्तक्षेप केला. आतापर्यंत झालेल्या मदतीसंदर्भात आजच आढावा बैठक घ्या व शेतकऱ्यांपर्यंत किती मदत पोहोचली याची माहिती सादर करा, असे आदेश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधतानाही त्यांनी आजच्या बैठकीत अतिवृष्टी व महापुरासंबंधी सरकारने घोषित केलेल्या पॅकेजचा आढावा घेण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. राज्य सरकारने आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अतिवृष्टी व महापुराशी संबंधित सरकारने घोषित केलेल्या पॅकेजचा आढावा घेतला. या प्रकरणी आतापर्यंत 8 गजार कोटी रीलिज झाले आहेत. त्यानुसार 40 हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे पोहोचले आहेत. सरकारने अजून 11 हजार कोटींना मान्यता दिली आहे. सरकार या प्रकरणी 90 टक्के शेतकऱ्यांच्या खात्यांत पैसे जमा करण्याचा प्रयत्न करत आहे. उर्वरित 10 टक्के शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये किंवा कागदपत्रांमध्ये काही तांत्रिक अडचणी आहेत. त्या देखील लवकरच सोडवण्यात येतील, असे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, Agristack पोर्टलवर नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांना ई-केवायसी करण्याची गरज नाही. सरकारकडे त्यांची माहिती आधीपासून उपलब्ध असल्याने निधी थेट त्यांच्या बँक खात्यात पाठवला जाणार आहे. ही व्यवस्था प्रक्रियेला गती देणार असून, शेतकऱ्यांना कोणत्याही अतिरिक्त कागदपत्रांची किंवा सरकारी कार्यालयांची धावपळ करावी लागणार नाही.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे पक्षप्रमुख यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या घरी जाऊन सरकारने घोषित केलेल्या मदतीचा वाटा पोहोचला का? हे पडताळून पाहण्याचे आदेश दिलेत. या प्रकरणी शिवसैनिक घरोघरी जाऊन फॅक्ट चेक करत असताना मंत्रिमंडळ बैठकीत या मुद्यावरून वाद झाल्यामुळे त्याची राजकीय वर्तुळात खमंग चर्चा रंगली आहे.
