नवी दिल्ली-केंद्र सरकारने मंगळवारी आठव्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली, ज्यामुळे ५० लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ६९ लाख पेन्शनधारकांना फायदा होईल.
माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, वेतन आयोग १८ महिन्यांच्या आत त्यांच्या शिफारशी सादर करेल. त्यांच्या शिफारशी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची अपेक्षा आहे. आयोग केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या पगार आणि भत्त्यांचा आढावा घेईल.
आठव्या वेतन आयोगात पगार किती वाढू शकतो?
मूळ पगारातील वाढीची रक्कम फिटमेंट फॅक्टर आणि डीए विलीनीकरणावर अवलंबून असते. ७ व्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर २.५७ होता. ८ व्या वेतन आयोगात तो २.४६ असू शकतो.
प्रत्येक वेतन आयोगात महागाई भत्ता शून्यापासून सुरू होतो. कारण नवीन मूळ पगार महागाई लक्षात घेऊन आधीच वाढवलेला असतो. त्यानंतर, महागाई भत्ता पुन्हा हळूहळू वाढतो.
सध्या, डीए मूळ वेतनाच्या ५५% आहे. डीए रद्द केल्याने, एकूण पगारातील वाढ (बेसिक + डीए + एचआरए) थोडी कमी दिसू शकते, कारण ५५% डीए घटक काढून टाकला जाईल.
उदाहरण:
समजा तुम्ही लेव्हल ६ वर आहात आणि ७ व्या वेतन आयोगानुसार तुमचा सध्याचा पगार आहे:
मूळ वेतन: ₹३५,४००
डीए (५५%): ₹१९,४७०
एचआरए (मेट्रो, २७%): ₹९,५५८
एकूण पगार: ₹६४,४२८
जर आठव्या वेतन आयोगात फिटमेंट २.४६ लागू केले तर नवीन वेतन असे असेल:
नवीन मूळ वेतन: ₹३५,४०० x २.४६ = ₹८७,०८४
डीए: ०% (रीसेट)
HRA (27%): ₹87,084 x 27% = ₹23,513
एकूण पगार: ₹८७,०८४ + ₹२३,५१३ = ₹१,१०,५९७
फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे काय?
ही एक गुणक संख्या आहे जी सध्याच्या मूळ पगाराने गुणली जाते आणि नवीन मूळ पगार मिळतो. वेतन आयोग महागाई आणि राहणीमानाचा खर्च लक्षात घेऊन ते निश्चित करतो.
शेवटचे वेतन आयोग कधी स्थापन आणि लागू करण्यात आले?
पाचवा वेतन आयोग: एप्रिल १९९४ मध्ये त्याची स्थापना करण्यात आली. जानेवारी १९९७ मध्ये सरकारला अहवाल सादर करण्यात आला, परंतु १ जानेवारी १९९६ पासून शिफारसी लागू करण्यात आल्या. ५१ वेतनश्रेणी होत्या, परंतु त्या ३४ पर्यंत कमी करण्यात आल्या.
सहावा वेतन आयोग: २० ऑक्टोबर २००६ रोजी त्याची स्थापना करण्यात आली. हा अहवाल मार्च २००८ मध्ये तयार करून सरकारला सादर करण्यात आला. ऑगस्ट २००८ मध्ये हा अहवाल मंजूर करण्यात आला आणि १ जानेवारी २००६ पासून या शिफारसी लागू झाल्या.
७ वा वेतन आयोग: फेब्रुवारी २०१४ मध्ये त्याची स्थापना करण्यात आली आणि मार्च २०१४ पर्यंत त्याच्या अटी अंतिम करण्यात आल्या. नोव्हेंबर २०१५ मध्ये अहवाल सादर करण्यात आला. जून २०१६ मध्ये सरकारने त्याला मान्यता दिली आणि १ जानेवारी २०१६ पासून या शिफारसी लागू झाल्या.
