पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात SRA प्रकल्पग्रस्तांना पंधरा हजार रुपये घरभाडे देण्यात यावे.
पुणे : वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी एसआरए (झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण) प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. त्यांनी पाच वर्षांपासून काम सुरू न केलेल्या कंत्राटदारांचे करार रद्द करण्याची मागणी केली. तसेच, झोपडपट्टीधारकांना ५०० चौरस फुटांची घरे देण्याचा प्रस्ताव पाठवावा, विकासकांकडून १५ हजार रुपये भाडे वसूल करावे आणि अपात्र ठरलेल्या नागरिकांच्या अपीलावर महिनाभरात निर्णय घ्यावा, अशा विविध मागण्या केल्या आहेत.
या भ्रष्ट कारभाराच्या निषेधार्थ वंचित बहुजन आघाडीने सोमवारी शिवाजीनगर येथील एसआरए कार्यालयावर मोर्चा काढला. महायुती सरकार आणि एसआरएच्या ‘भ्रष्ट, भोंगळ आणि बिल्डरधार्जिण्या’ कारभाराविरोधात हा मोर्चा आयोजित करण्यात आला होता. या मोर्चात प्रकाश आंबेडकर यांच्यासह शहराध्यक्ष अरविंद तायडे आणि मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते.
शिवाजीनगर परिसरातील ॲग्रीकल्चर कॉलेज चौकात पोलिसांनी मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर मोठा बंदोबस्त तैनात केला होता. या भागातील वाहतूकही काही काळासाठी वळवण्यात आली. निळ्या टोप्या आणि पक्षाचे झेंडे घेऊन घोषणाबाजी करत कार्यकर्ते एसआरए कार्यालयाच्या दिशेने निघाले, मात्र पोलिसांनी त्यांना कार्यालयाच्या रस्त्यावरच अडवले.
यावेळी बोलताना आंबेडकर म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांनी गरिबांना स्वस्त घरे उपलब्ध करण्याऐवजी बिल्डरचा खिसा भरण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. झोपडपट्टीधारकांना स्वस्त घरे कशी मिळतील, न्याय कसा मिळेल आणि त्यांना त्यांच्या सध्याच्या जागेवरच घर कसे मिळेल, यावर वंचित बहुजन आघाडी बाजू मांडत आहे.
आंबेडकर यांनी यावेळी जैन बोर्डिंग वादावरही भाष्य केले. ट्रस्टच्या जागा गरज नसताना विकल्या जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. धर्मदाय आयुक्त कार्यालयाच्या परवानगीशिवाय ट्रस्टच्या जागा विकता येत नाहीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
ट्रस्ट डीडनुसार, ट्रस्टमध्ये काही बदल करायचे असल्यास त्याचे सर्वाधिकार केवळ संबंधित राज्यातील उच्च न्यायालयाला आहेत. राज्य सरकारलाही नाहीत. ट्रस्ट डीडमध्ये जागा विकसित करता येते, परंतु विक्रीची परवानगी नसते. धर्मदाय आयुक्तांनी कलम ३६ (अ) नुसार ट्रस्ट डीड पाहिले आहे का, हे तपासणे गरजेचे आहे. एकदा मालमत्ता ट्रस्टकडे गेल्यानंतर त्यावर संबंधित कुटुंबाचा कोणताही अधिकार राहत नाही; ती ट्रस्टची मालकी होते. शासनालाही त्यात बदल करण्याचा अधिकार नाही. जागेचे मूळ स्वरूप कायम राहावे हा यामागील उद्देश असून, सध्या त्याचा गैरवापर होत असल्याचे दिसत आहे.
