हा भारताचा सागरी क्षण आहे, जो ‘गेटवे ऑफ इंडिया’ ला ‘गेटवे ऑफ वर्ल्ड’ मध्ये बदलत आहे

मोदी सरकारने सागरी क्षेत्रात केलेल्या सुधारणांमुळेच आज भारत जगातील सागरी नकाशावर एक उदयोन्मुख ताकद बनून उभा आहे

भारत सागरी स्थिती, लोकशाही स्थैर्य आणि नौदलाच्या क्षमतेच्या बळावर हिंद- प्रशांत आणि ग्लोबल साऊथ यांच्यातील सेतू बनून विकास, सुरक्षा आणि पर्यावरणाला गती देत आहे

2047 पर्यंत सागरी उद्योगात भारत अव्वल स्थानावर पोहोचण्याचे लक्ष्य साध्य करण्यात इंडिया मेरीटाईम वीक-2025 महत्त्वाचे योगदान देईल

भारताचे लक्ष्य एक असे हरित सागरी भवितव्य निर्माण करण्याचे आहे जे विकासाला गती देण्याबरोबरच निसर्गासोबत देखील संतुलन साधेल

समुद्रातून उपजीविका प्राप्त करणारे लहान द्वीप आणि ग्लोबल साऊथच्या देशांना विचारात घेऊन भारत एक हरित, समृद्ध आणि सामायिक महासागराच्या निर्मितीच्या दृष्टीकोनाने आगेकूच करत आहे

गेल्या 11 वर्षात मोदीजींनी भारताच्या सागरी क्षेत्राला राष्ट्रीय शक्ती, प्रादेशिक स्थैर्य आणि जागतिक समृद्धीच्या रुपात परिभाषित केले आहे

मोदी जींचे सागरी धोरण आता MAHASAGAR (Mutual And Holistic Advancement for Security And Growth Across Regions) च्या रुपात भारताच्या जागतिक स्तरावर पुढे पुढे पडणाऱ्या मोठ्या पावलांचे प्रतीक बनले आहे.

‘सागर से महासागर’ चा मोदी जींचा दृष्टीकोन भारताला सागरी क्षेत्रात जागतिक नेता बनवण्याच्या लक्ष्याच्या पूर्ततेच्या दिशेने पुढे नेईल

भारताच्या सागरी क्षेत्रात 23.7 लाख चौरस किलोमीटर Exclusive Economic Zone (EEZ) जगभरातील गुंतवणूकदार आणि उत्पादकांना आकर्षित करतो

मुंबई-, 27 ऑक्टोबर 2025

केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांनी आज महाराष्ट्रात मुंबईमध्ये इंडिया मेरीटाईम वीक-2025 चे उद्घाटन केले. यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, ओदिशाचे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार आणि केंद्रीय बंदरे, जहाज वाहतूक आणि जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. मुंबईमध्ये जगप्रसिद्ध गेट वे ऑफ इंडिया आहे, असे केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्र्यांनी आपल्या संबोधनात सांगितले. हा क्षण भारताचा सागरी क्षण आहे जो गेट वे ऑफ इंडियाला गेट वे ऑफ वर्ल्डमध्ये रुपांतरित करत आहे. गेल्या एका दशकात सागरी शिखर परिषदांनी हे सिद्ध केले आहे की सागरी अर्थव्यवस्थेत आम्ही ज्या सखोल संरचनात्मक सुधारणा केल्या आहेत, त्याच्या आधारे भारत आता एक उदयोन्मुख सशक्त ताकद बनून जगाच्या सागरी नकाशावर आपल्या संपूर्ण प्रभावासह उभा आहे, असे गृहमंत्री म्हणाले.

भारताचे सागरी सामर्थ्य  आणि धोरणात्मक स्थान आपल्या 11 हजार किलोमीटरहून अधिक लांबीच्या किनारपट्टीवरुन स्पष्ट होते असे अमित शाह म्हणाले. 13 किनारपट्टीलगतची राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसह जीडीपीमध्ये सुमारे  60 टक्के योगदान आपल्या किनारी राज्यांचे आहे. ते म्हणाले की 23.7 लाख चौरस किलोमीटरचे विशेष आर्थिक क्षेत्र  (EEZ) जगभरातील गुंतवणूकदार आणि उत्पादकांना आकर्षित करते आणि सुमारे  80 कोटी लोकसंख्या या किनारी राज्यांमध्ये राहते. शाह म्हणाले की  हिंद महासागर क्षेत्रातील  38 देश जागतिक निर्यातीमध्ये अंदाजे 12 टक्के योगदान देतात.  आम्ही ही संपूर्ण क्षमता या शिखर परिषदेच्या माध्यमातून जगभरातील गुंतवणूकदार आणि सागरी उद्योग क्षेत्रातील धुरिणांसमोर खुली करत  आहोत.

केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले की भारत आपले सागरी स्थान, स्थिर लोकशाही आणि नौदल क्षमतेच्या बळावर, हिंद-प्रशांत आणि ग्लोबल साउथ दरम्यान एका सेतूची भूमिका बजावत आहे, ज्याद्वारे विकास, सुरक्षा आणि पर्यावरणाला गती देत  आहे. भारताचा सागरी इतिहास सुमारे  5000  वर्षे जुना आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत एक नवीन सागरी इतिहास घडविण्यासाठी  सज्ज असल्याचे त्यांनी सांगितले.  आज या परिषदेत  100 हून  अधिक देशांचे  प्रतिनिधी उपस्थित आहेत, ज्यावरून स्पष्ट होते की भारताची सागरी परंपरा आजही जागतिक भागीदारी आणि प्रादेशिक स्थैर्याच्या केंद्रस्थानी आहे.

अमित शाह म्हणाले की  इंडियन मेरीटाईम वीक हा हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील  सर्वात प्रतिष्ठित सागरी संवाद मंच म्हणून उदयास आला आहे. 2025  ची ही शिखर परिषद 2047 पर्यंत सागरी उद्योगात भारताचे सर्वोच्च स्थान सुनिश्चित करण्याचे ध्येय साध्य करण्यात महत्त्वपूर्ण योगदान देईल.ते म्हणाले या वर्षीच्या परिषदेत 100 हून अधिक देशांमधून  350  हून अधिक वक्ते,  500 हून अधिक कंपन्या आणि 1 लाखांहून अधिक प्रतिनिधींचा सहभाग अपेक्षित आहे. तसेच इथे  10 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीच्या संधीही निर्माण होतील.  गृह मंत्री म्हणाले की  भारत स्पर्धेवर नाही तर परस्पर सहकार्यावर विश्वास ठेवतो. परस्पर सहकार्याद्वारे देशाच्या सागरी उद्योगाला जागतिक सागरी उद्योगाशी जोडण्यासाठी आम्ही एक व्यापक मार्गदर्शक आराखडा तयार केला आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा  सागरी दृष्टिकोन सुरक्षा, स्थैर्य  आणि स्वावलंबन या तीन स्तंभांवर आधारित आहे. 2013  च्या भारत सागरी दृष्टिकोनासह, आम्ही सागरमाला, नील अर्थव्यवस्था  आणि हरित  सागरी दृष्टिकोन सारखे उपक्रम सुरू केले आहेत. त्याचबरोबर  जागतिक जहाजबांधणी उद्योगामध्‍ये  भारताला पहिल्या पाच देशांमध्ये स्थान मिळवून देण्याचे ध्येय निश्चित केले  आहे. आम्ही नवीन महाभव्य  आणि ‘डीप-ड्राफ्ट’ बंदरे देखील बांधत आहोत. अमित शाह यांनी  सांगितले की, बंदर हाताळणीचे लक्ष्य दरवर्षी 10,000 दशलक्ष मेट्रिक टन आहे आणि बंदर वाहतूक व्यवस्था  पूर्णपणे डिजिटल झाली आहे. याव्यतिरिक्त, भारत, भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर, पूर्व सागरी कॉरिडॉर आणि उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉर सारख्या कनेक्टिव्हिटी  प्रकल्पांमध्ये देखील सहभागी  झाला आहे.

याप्रसंगी केंद्रीय गृहमंत्री  अमित शाह म्हणाले की, गेल्या 11 वर्षांत, पंतप्रधान मोदी यांनी भारताच्या सागरी क्षेत्राची व्याख्या , राष्ट्रीय ताकद, प्रादेशिक स्थिरता आणि जागतिक समृद्धी अशी केली आहे. आम्ही ही तीन उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. आज, जगातील दोन तृतीयांश व्यापार हिंद-प्रशांत  सागरी मार्गाने होतो आणि भारताचा 90 टक्के व्यापार समुद्रमार्गे होतो. ते म्हणाले की,  पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांचे  सागरी धोरण आता ‘महासागर’  (म्हणजेच -म्युच्युअल अँड होलिस्टिक अॅडव्हान्समेंट फॉर सिक्युरिटी अँड ग्रोथ अ‍ॅक्रॉस रिजन्स) मध्ये विकसित झाले आहे.  हे धोरण   भारताच्या सागरी क्षेत्रातील वाढत्या जागतिक पदचिन्हाचे प्रतीक आहे. यावेळी  गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह म्हणाले की,  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे  ‘सागर ते महासागर’  हा दृष्टीकोन  2047  पर्यंत भारताला या क्षेत्रात जागतिक नेता बनवण्याचे ध्येय साध्य करण्याच्या दिशेने  पुढे नेईल. यासाठी, मोदी सरकारने सागरी विषयक अंदाजपत्रकामध्‍ये  सहापट वाढ  करत 40 दशलक्ष डॉलर्सवरून 230 दशलक्ष डॉलर्स केले आहे.

केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, सागरमाला प्रकल्पांतर्गत, आम्ही मार्च 2025 पर्यंत 70  अब्ज डॉलर्सचे 839 प्रकल्प चिन्हित  केले  आहेत, त्यापैकी 17  अब्ज डॉलर्सचे 272 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत.यामध्ये 5 अब्ज डॉलर्सचा ग्रेट निकोबार प्रकल्प उभारला जात असून हा प्रकल्प भारताचा जागतिक सागरी व्यापार अनेक पटीने वाढवेल. आम्ही 200 दशलक्ष डॉलर्सच्या गुंतवणुकीसह कोचीन जहाजबांधणी केंद्रात भारतातील सर्वात मोठ्या गोदीची उभारणी करण्याच्या उद्देशाने काम करत आहोत.याशिवाय, गुजरातमध्ये सागरी वारसा संकुल देखील विकसित करण्यात येत आहे. केंद्रीय मंत्री शाह म्हणाले की, महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय कायद्यांशी मेळ साधण्यासाठी जुन्या भारतीय कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. आपल्या संसदेने 117 वर्ष जुन्या भारतीय बंदर विधेयकाला आजच्या काळाच्या संदर्भात तसेच जागतिक दृष्टीकोनासह 2025 मध्ये मंजुरी दिली.मुख्य बंदरे प्राधिकरण अधिनियम, 2021 च्या माध्यमातून आम्ही बंदरांना अधिक स्वायत्तता देण्याचा तसेच त्यांच्या संस्थात्मक आराखड्याच्या आधुनिकीकरणाचा मार्ग खुला केला आहे असे त्यांनी सांगितले. राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 अंतर्गत नवे 106 जलमार्ग जाहीर करण्यात आले आहेत असे देखील ते म्हणाले.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, मोदी सरकारने सुरक्षा , तटवर्ती सुरक्षितता आणि मच्छिमारांच्या सुरक्षिततेसाठी नील अर्थव्यवस्थेचा विकास सुनिश्चित केला आहे. गेल्या एका दशकभरात आपण तटवर्ती नौवहनात 118 टक्के तर कार्गो हाताळणीत 150 टक्के वाढ नोंदवली आहे. आपण टर्न-अराउंड-टाईम(टीएटी) देखील कमी करून जागतिक मानकांच्या जवळ पोहोचलो आहोत असे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, सागरी क्षेत्रात चक्रीय अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी जहाजबांधणी क्षेत्राला चालना देण्याच्या दृष्टीने आम्ही धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. विकासाला चालना देण्यासोबतच निसर्गाशी समतोल राखणारे हरित सागरी भविष्य उभारणे हे भारताचे उद्दिष्ट आहे असे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. ते पुढे म्हणाले की लहान बेटरुपी देश तसेच ग्लोबल साउथमधील  अनेक देश समुद्रावरच   उपजीविका चालवतात याचे भारताला कधीच विस्मरण होत नाही. या देशांसाठी हवामान बदल हा त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न झाला आहे आणि हेच लक्षात घेऊन भारत एक हरित, समृध्द आणि सामायिक महासागर निर्मितीच्या संकल्पनेसह आगेकूच करत आहे असे प्रतिपादन केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी केले.