नवी दिल्ली, 26 ऑक्टोबर 2025
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते उद्या, मुंबईतील माझगाव डॉक येथे, ‘खोल समुद्रात मासेमारी करणाऱ्या अत्याधुनिक नौकांचे वितरण होणार आहे. याप्रसंगी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार, तसेच केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ उपस्थित राहणार आहेत.
केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते लाभार्थींना खोल समुद्रात मासेमारी करणाऱ्या नौकांच्या चाव्या सुपूर्द करणे, हा सहकार प्रणित, खोल समुद्रातील मासेमारी क्षेत्रातील एक ऐतिहासिक टप्पा ठरणार आहे. हे पाऊल आत्मनिर्भरता, शाश्वतता आणि मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील सहकारी संस्थांना बळकट करण्याप्रति भारताच्या बांधिलकीचे प्रतीक आहे.
‘पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजने’ अंतर्गत लाभार्थींना दिल्या जात असलेल्या या खोल समुद्रात मासेमारी करणाऱ्या नौकांची किंमत प्रत्येकी 1.2 कोटी रुपये आहे. या उपक्रमाला महाराष्ट्र सरकार, राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळ आणि भारत सरकारच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाचे आर्थिक पाठबळ लाभले आहे. ‘आत्मनिर्भर भारता’ चे स्वप्न साकारण्याच्या आणि नील अर्थव्यवस्था बळकट करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बांधिलकीचा हा उपक्रम म्हणजे एक दाखला आहे. भारताच्या सागरी मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी, खोल समुद्रातील मासेमारीची क्षमता वाढवण्यासाठी आणि किनारी प्रदेशात सहकार प्रणित वाढीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली उचललेले हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ- Exclusive Economic Zone) आणि सर्वांना खुल्या असलेल्या आंतरराष्ट्रीय सागरी क्षेत्रातील (High Seas) मत्स्य साधनसंपत्तीचा शोध घेणे, हे याचे उद्दिष्ट आहे.
सहकारी संस्था आणि मासेमारी सहकारी संस्थांमार्फत सहकार प्रणित खोल समुद्रातील मासेमारी उपक्रमांना गती देण्यासाठी, भारत सरकारच्या मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालय आणि सहकार मंत्रालय यांनी एकत्रितपणे एका संयुक्त कार्य गटाची स्थापना केली आहे. भारताचे सागरी मत्स्यव्यवसाय क्षेत्र पारंपरिकरित्या मर्यादित स्तरावर कार्यरत होते, ज्यात मच्छीमार किनारी भागापासून समुद्रात साधारणपणे 40–60 नॉटीकल मैल अंतरा पर्यंतच जात असत. यामुळे पकडल्या जाणाऱ्या माशांचे प्रमाण आणि आर्थिक उत्पन्न मर्यादित होते. हा नवीन उपक्रम मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था आणि FFPOs ना, भारताच्या विशाल EEZ आणि High Seas मधील, विशेषतः लक्षद्वीप आणि अंदमान-निकोबार बेटांसारख्या प्रदेशांमधील, संभाव्य मत्स्य साधनासंपत्तीचा शाश्वतपणे वापर करण्यासाठी सक्षम करेल. यामुळे टूना माशांसारख्या, चांगली कमाई करून देणाऱ्या मासेमारीमध्ये नवीन संधी उपलब्ध होतील, परिणामी भारताची मत्स्य निर्यात वाढेल आणि किनारी भागातील लोकांचा उदरनिर्वाह उत्तम होईल.
