पुणे-धर्मदाय संथेची जागा व्यवसायिक वापरासाठी विकत येत नसताना ती विकण्याची परवानगी दिलेल्या धर्मदाय आयुक्ताच्यावर आणि केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर पुण्यातील जैन बोर्डिंगच्या जागेवरून आरोपांच्या फैरी होत असतानाच आता या प्रकरणांमध्ये आणखी एक ट्विस्ट आला आहे. या जागेच्या खरेदीसाठी ज्या दोन पतसंस्थांनी अर्थसहाय्य केलं होतं त्यांनी आता गहाणखत रद्द केलं आहे. म्हणजेच रिकन्व्हेन्स डीड केला आहे. त्यामुळे पतसंस्थानी घेतलेल्या निर्णयावरून आरटीआय कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी पुन्हा एकदा या व्यवहारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. बुडत्याचा पाय खोलात म्हणतात ते यालाच! असे म्हणत त्यांनी तोफ डागली आहे. हे सगळं आश्चर्यकारक असून ज्या पतसंस्थांनी हा व्यवहार केला, त्यांच्या व्यवहाराच्या सचोटीवर आधीच गंभीर शंका निर्माण झाल्या होत्या. त्यांच्या पत्रांवरून दिसतं होतं की हा व्यवहार दबावाखाली, नियमांचं उल्लंघन करून, आणि कागदपत्रे न पाहताच करण्यात आला आहे.
विजय कुंभार यांनी म्हटलं आहे की, पुण्याच्या मॉडेल कॉलनीमधील जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये आता अनेक नवीन नवीन बनवाबनवीचे प्रयोग दिस येऊ लागले आहेत. या जमिनीला दोन पतसंस्थांनी कर्ज दिलं. त्यामध्ये बुलढाणा व कर्नाटकातील भिडेश्वर पतसंस्था होती. 70 कोटी कर्ज दिलं. त्यामध्ये बऱ्याच गडबडी झाल्या. त्याचे गहाणखत सुद्धा झालं. गहाणखत झाल्यानंतर काही दिवसांनी त्या बँकांनी सांगितलं होतं की आमचा या प्रॉपर्टीवरचा बोजा कमी करा, म्हणजे आमचा आता या प्रॉपर्टीवर हक्क नाही. त्यांच्या त्या पत्रावरही हस्तक्षेप घेण्यात आले. त्यानंतर काल या पतसंस्थांनी रिकन्व्हेन्स डीड म्हणजे जी प्रॉपर्टी घेतली होती त्या प्रॉपर्टीवर आता आपला हक्क नाही, ती प्रॉपर्टी पुन्हा मूळ मालकाकडे आपण सोपवत आहोत अशा अर्थाचा एक दस्त तयार करून घेतला.
त्यांनी पुढे म्हटलं आहे की, आता मुद्दा असा आहे की ज्या प्रॉपर्टीसाठी 70 कोटी लोन दिले, त्या पैशाचं काय झालं. त्या रकमेचं काय? या संदर्भात कुठेही उल्लेख दिसून येत नाही. अर्थातच यात सगळे घोटाळे लक्षात आल्यानंतर लोकांनी आक्षेप घेतल्यानंतर हे प्रकरण अंगाशी येऊ शकतं हे लक्षात आल्याने या पतसंस्थांनी हा निर्णय घेतल्याचा दिसत आहे. आता आपण कर्ज दिलं नाही त्यामुळे आपला आता संबंध नाही, असे भासवण्याचा प्रयत्न आहे. हा लंगडा प्रयत्न आहे. दबावाखाली व्यवहार झाला, व्यवहार अस्तित्वात नसल्याचे पुरावे तयार करत आहेत. योग्य प्राधिकरणाकडे मी तक्रारी केल्या आहेत. पुन्हा एकदा कोर्टाचा दरवाजा ठोठावा लागेल.
