संविधानातील कलम ४८ मधील शिफारसी प्रमाणे राज्यांना अधिकार..!
पुणे दि २४
भारतात ‘गोहत्या बंदी’ कायद्याची सुरुवात स्वातंत्र्यानंतर झाली असुन, उत्तर प्रदेशमध्ये गोहत्या प्रतिबंधक कायदा (The U.P. Prevention of Cow Slaughter Act) हा १९५४-५५ मध्ये देशात व राज्यात काँग्रेस शासीत सरकारच्या काळात लागू झाला असल्याचे विधान काँग्रेस नेते व वरिष्ठ प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केले.
‘अखिल नवी पेठ कला – क्रिडा सांस्कृतिक महोत्सव’ तर्फ भव्य “वसुबारस निमित्ताने गो-पुजनाचा” कार्यक्रम घेण्यात आला होता. यावेळी कै. श्रीराम महादेव सपकाळ यांच्या स्मरणार्थ ५०० तुळशीची रोपे वाटण्यात आली. हिंदवी स्वराज्य संस्थापक श्रीमंत छ शिवाजी महाराज यांचे प्रतिमेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या रुपाली ताई ठोंबरे यांते हस्ते पुष्पहार अर्पण करून ‘गो-माता पूजन कार्यक्रमास’ सुरुवात करण्यात आली.
संविधानाच्या कलम ४८ (Directive Principles of State Policy) मध्ये राज्यांना ‘गोवंश संरक्षण आणि गोहत्या प्रतिबंध’ करण्याची शिफारस केली आहे.
ते पुढे म्हणाले की, स्वातंत्र्य सेनानी व काँग्रेस नेते उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री व देशाचे गृहमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत यांचे कारकीर्दीत ‘ऊत्तर प्रदेश’मध्ये “गोहत्या बंदी” कायदा लागू झाल्याची वस्तुस्थितीगोपाळदादा तिवारी यांनी यावेळी सांगितली.
ते पुढे म्हणाले की,२३ एप्रिल १९५८ रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने, राज्यांच्या कायद्यांना मान्यता दिली, पण काही अपवाद (जसे की वृद्ध, रोगीष्ट, किंवा आजारी जनावरांच्या हत्येला परवानगी) ठेवला.या प्रसंगी कार्यक्रमाचे संयोजक-निमंत्रक सर्वश्री पै. गणेश श्रीराम सपकाळ, रोहित खंडागळे, शेखर पवार, अजय राजवाडे, राकेश क्षीरसागर, नितीन सपकाळ, अनंत वनंगे, तेजस सपकाळ इ सहकारी मित्र परिवार व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
