53 सोसायट्यांचा पुनर्विकास ठप्प – 700 नागरिकांच्या घराचे स्वप्न अधांतरी!
लोकमान्य नगर बचाव कृती समितीची प्रखर भूमिका, दरेकरांकडून सकारात्मक प्रतिसाद!
पुणे – लोकमान्य नगर बचाव कृती समितीच्या वतीने महाराष्ट्र राज्य स्वयंपुनर्विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांना निवेदन देण्यात आले. समितीने लोकमान्य नगरमधील पुनर्विकासावर लादण्यात आलेली स्थगिती तत्काळ उठवावी, अशी मागणी केली.
स्थानिक आमदार हेमंत रासने यांनी काही बिल्डरधार्जिण्या व्यक्तींना हाताशी धरून 53 सोसायट्यांच्या पुनर्विकासास स्थगिती मिळवली, असा आरोप समितीने केला आहे. या निर्णयामुळे 700 पेक्षा अधिक कुटुंबांचे घराचे स्वप्न अधांतरी राहिले आहे. म्हाडातील काही अधिकाऱ्यांचीही यात मिलीभगत असल्याचा आरोप करण्यात आला.
पुनर्विकास प्रक्रियेला स्थगिती मिळाल्याने नागरिक संतप्त झाले असून, शेकडोंच्या संख्येने सुशिक्षित नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले, म्हाडा कार्यालयाला घेराव घातला आणि आमदारांच्या कार्यालयावर हल्लाबोल केला. मुख्यमंत्री आणि म्हाडा उपाध्यक्षांना निवेदन देऊन, सह्यांची मोहीम राबवून निषेध नोंदविण्यात आला.
समितीने दरेकर यांच्यासमोर सांगितले की, 16 एकर परिसरातील 53 सोसायट्यांचा एकाच विकसकाद्वारे पुनर्विकास करणे अव्यवहार्य आहे. त्याऐवजी शासनाच्या 2022 च्या जीआरनुसार 2-3-4 इमारती एकत्र येऊन पुनर्विकास करीत आहेत, हे योग्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले. काही सोसायट्यांनी म्हाडाला प्रीमियम स्वरूपात कोट्यवधी रुपये भरले असून, म्हाडाच्या निर्देशांचे पालन केले असल्याचेही स्पष्ट केले. प्रवीण दरेकर यांनी सर्व बाजू ऐकून घेतली, प्रश्न विचारून चर्चा केली व मुंबईत म्हाडा अधिकाऱ्यांसह समितीची बैठक घेऊन स्थगितीचा मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले.
बैठकीस गणेश सातपुते, हेमंत पाटील, सुनील कुसुरकर, डॉ. कपिल पाटील, मुकेश वैराट, अन्वय भोसले, कुणाल पाटील, वैभव ललवाणी, सारंग कुलकर्णी, शैलेश चौधरी, ज्योती गुजर आणि महेश महाले उपस्थित होते.
