मुंबई, दि. १३ ऑक्टोबर २०२५ : महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उपसभापती तथा शिवसेना नेत्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी राज्यातील शासन-अनुदानित आयुर्वेद आणि युनानी महाविद्यालयांमधील अध्यापक व कर्मचाऱ्यांच्या सेवा सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाची मागणी वैद्यकीय शिक्षण व औषध द्रव्य विभागाचे मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे केली आहे.
या निवेदनात त्यांनी नमूद केले आहे की, महाराष्ट्रातील शहरी, ग्रामीण आणि दुर्गम भागांतील एकूण १६ आयुर्वेद आणि ३ युनानी शासन-अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये शेकडो शिक्षक आणि कर्मचारी कार्यरत आहेत. या सर्व संस्थांना शासनाकडून शंभर टक्के आर्थिक अनुदान मिळते. तरीदेखील आजपर्यंत या संस्थांना महाराष्ट्र सेवा नियम किंवा शासनमान्य Grant-in-Aid Code लागू करण्यात आलेला नाही. या दुर्लक्षामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना न्याय्य सेवा नियमांचा लाभ मिळालेला नाही आणि परिणामी, वारंवार न्यायालयीन वाद निर्माण होत आहेत, असे त्यांनी अधोरेखित केले.
डॉ. गोऱ्हे यांनी याबाबत पुढे म्हटले आहे की, शासनमान्य पदांवर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवापुस्तिका आणि वेतन नोंदींचे लेखापरीक्षण वर्ष २००० पासून आजपर्यंत झालेले नाही. ही बाब अत्यंत चिंताजनक आणि अन्यायकारक असून तातडीने सुधारणा करण्याची गरज आहे.
या पार्श्वभूमीवर त्यांनी शासन अनुदानित आयुर्वेद आणि युनानी संस्थांसाठी महाराष्ट्र सेवा नियम किंवा शासनमान्य Grant-in-Aid Code तत्काळ लागू करणे, सर्व अध्यापक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या सेवापुस्तिका व वेतन नोंदींचे शासनमान्य प्राधिकरणामार्फत नियमित लेखापरीक्षण करणे, तसेच या विषयावर आयुष संचलनालय आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागामार्फत एक समन्वय समिती स्थापन करून कालबद्ध कार्यवाही करणे अशी पावले शासन स्तरावर उचलण्याची मागणी केली आहे .
डॉ. गोऱ्हे यांनी विश्वास व्यक्त केला आहे की, या न्याय्य मागण्यांचा विचार होऊन सकारात्मक निर्णय झाल्यास आयुर्वेद आणि युनानी शिक्षण क्षेत्रातील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल आणि शासनाच्या पारदर्शक व न्याय्य कारभाराला बळकटी मिळेल.
