बालिकेच्या मृत्यूच्या पार्श्वभूमीवर, मानव–वन्यजीव संघर्षावर तत्काळ उपाययोजना करण्याची मागणी
पुणे, दि. १३ ऑक्टोबर २०२५ : शिरूर तालुक्यातील पिंपरखेड येथे १२ ऑक्टोबर रोजी बिबट्याच्या हल्ल्यात बालिका शिवण्या शैलेश बोंबे हिचा मृत्यू झाल्याने संपूर्ण परिसरात भीती आणि शोकाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या दुर्दैवी घटनेच्या पार्श्वभूमीवर विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी वनमंत्री गणेश नाईक यांना निवेदन देत वाढत्या मानव–वन्यजीव संघर्षावर तातडीने सर्वंकष आणि दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे.
डॉ. गोऱ्हे यांनी नमूद केले आहे की, ही घटना केवळ एका कुटुंबाची वेदना नसून संपूर्ण समाजाचे दु:ख आहे. मागील काही वर्षांपासून शिरूर, जुन्नर, आंबेगाव आणि खेड तालुक्यांमध्ये अशा घटना सातत्याने घडत असून ग्रामस्थांमध्ये भीती आणि असहायतेचे वातावरण पसरले आहे. या संदर्भात आ.शरद सोनावणे आणि सचिन बांगर ,युवासेना राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य यांनी डॉ.नीलम गोर्हे यांच्याकडे पाठपुरावा करून लक्ष वेधले होते
वनविभागाकडून तातडीने कारवाई करण्यात आली असली तरी आता केवळ उपचारात्मक उपायांपेक्षा प्रतिबंधात्मक आणि शाश्वत नियोजनाची गरज आहे, असे डॉ. गोऱ्हे यांनी निवेदनात स्पष्ट केले आहे. त्यांनी शिरूर, जुन्नर, आंबेगाव आणि खेड हे चार तालुके ‘Leopard Conflict Management District Zone’ म्हणून घोषित करून या क्षेत्रासाठी स्वतंत्र बजेट आणि मनुष्यबळ मंजूर करण्याची मागणी केली आहे. तसेच पुणे येथे २४ तास कार्यरत राहील असा ‘Wildlife Conflict Command Center’ स्थापन करण्याची सूचना त्यांनी केली आहे. या केंद्रामध्ये नियंत्रण कक्ष, ड्रोन सर्व्हेलन्स आणि रॅपिड रिस्पॉन्स यंत्रणा एकत्रितपणे कार्यान्वित राहील, असेही त्यांनी सुचविले आहे.
त्याचप्रमाणे सर्व संवेदनशील गावांचा GIS आधारित डिजिटल Conflict Map तयार करून नागरिकांवरील आणि पाळीव प्राण्यांवरील हल्ल्यांचा एकत्रित डेटाबेस विकसित करण्याची सूचना डॉ. गोऱ्हे यांनी केली आहे. वाघांप्रमाणे बिबट्यांना RFID कॉलर बसविण्याचा प्रयोग करून त्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवता येईल का, याची चाचपणी करावी, असे त्यांनी नमूद केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की अशा तांत्रिक उपाययोजनांनी या भागातील बिबट्यांच्या वर्तनाचा अभ्यास होऊन भविष्यातील धोके ओळखणे शक्य होईल.
डॉ. गोऱ्हे यांनी संरक्षणात्मक उपाययोजनांबाबतही ठोस सूचना दिल्या आहेत. प्रत्येक गावात शालेय मुलांना सुरक्षितपणे थांबता येईल अशा “Safe Waiting Zones for Children” उभाराव्यात, ज्यामध्ये शेड, लाईट आणि CCTV कॅमेऱ्यांची सोय असेल. याशिवाय फक्त सौर कुंपणांवर अवलंबून न राहता “Hybrid Shock-Fence + Sound Alarm Units” या तंत्रज्ञानाचा वापर करून दोन किलोमीटरच्या परिसराला संरक्षण द्यावे. सर्वाधिक सक्रिय असलेल्या पिंपरखेड, कोळवाडी आणि घोडनदी परिसरात Forest Drones आणि AI Pattern Tracking System तैनात करून बिबट्यांच्या हालचालींवर सतत नजर ठेवावी, अशी त्यांनी मागणी केली आहे.
वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांना स्पष्ट अधिकार देऊन “Attack-Prone Leopard Capture Protocol” लागू करावा, जेणेकरून फक्त अटकावच नव्हे तर आवश्यक असल्यास तत्काळ स्थलांतरही करता येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
या संघर्षावर दीर्घकालीन उपाय म्हणून डॉ. गोऱ्हे यांनी सामाजिक सहभागाचीही गरज अधोरेखित केली आहे. प्रत्येक गावात “बिबट्याशी सहजीवन समिती” स्थापन करून ग्रामपंचायतीच्या मान्यतेनेच रात्रीची हालचाल, कचरा व्यवस्थापन आणि पशुधन चराईसंबंधीचे नियम ठरवावेत, असे त्यांनी सुचवले आहे. राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या धर्तीवर “मानव–वन्यजीव संघर्ष विमा योजना” सुरू करून मृत्यू किंवा जखमी झालेल्या प्रकरणात शासकीय मदत २४ तासांच्या आत संबंधितांच्या खात्यात जमा व्हावी, अशी मागणीही डॉ. गोऱ्हे यांनी केली आहे.
त्यांनी विशेष नमूद केले की, पिंपरखेड येथील मृत बालिकेच्या कुटुंबाला शासनमान्य आर्थिक मदत तत्काळ त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात यावी.
निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, पुणे विभागाने या प्रसंगाच्या दृष्टीने “शिरूर मॉडेल” तयार करावे, जे राज्यातील आणि देशातील मानव–वन्यजीव सहअस्तित्वाचे आदर्श उदाहरण ठरेल.
“मृत्यूमुखी पडलेल्या छोट्या शिवण्याची न्याययात्रा केवळ कागदपत्रांत न राहता ती धोरणात्मक निर्णयांमध्ये परावर्तित व्हावी, हीच आपली जबाबदारी आहे,” असे डॉ. गोऱ्हे यांनी शेवटी नमूद केले आहे.
