पुणे -जिल्ह्यातील पुरंदर या विमानतळ परिसरात काही नागरिक जमिनीची खरेदी-विक्री करण्यासाठी परस्पर लेआउट पाडत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. मात्र, अशा लेआउटला महसूल विभागाकडून मंजुरी दिली जाणार नाही. नागरिकांनी असे व्यवहार टाळून फसवणुकीपासून सावध राहावे, असे आवाहन राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले आहे.विमानतळासाठी ९० टक्के जागेचे अधिग्रहण पूर्ण झाले आहे. उर्वरित १० टक्के जागाही लवकरच ताब्यात घेण्यात येणार आहे.
पुण्यात भाजपच्या पश्चिम महाराष्ट्र संघटनात्मक बैठकीसाठी आले असता, महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, गेल्या अनेक वर्षांपासून पुरंदर विमानतळाबाबत चर्चा सुरू असली तरी, आता भूसंपादनाच्या कामाला गती मिळाली आहे. शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देऊन ९० टक्के जागा ताब्यात घेण्यात आली आहे. मात्र, याच दरम्यान काही दलालांकडून जमिनीचे लेआउट करून ते नागरिकांना विकण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यासंदर्भात महसूल विभागाकडे तक्रारी आल्या असून, अशा लेआउटला मंजुरी दिली जाणार नाही, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी बावनकुळे यांनी जमिनीच्या मोजणीसंदर्भातही माहिती दिली. राज्यात जमिनीच्या मोजणीची सुमारे साडेतीन कोटी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. याचा निपटारा करण्यासाठी आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटक राज्यांप्रमाणे खासगी परवानाधारक भूमापक नियुक्त केले जाणार आहेत. याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली असून, याबाबतची अधिसूचनाही प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यामुळे प्रलंबित जमीन मोजणीच्या प्रकरणांना गती मिळेल, तसेच मोजणी करूनच खरेदीखत केल्यास पुढील कायदेशीर अडचणी टाळता येतील, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
