पुणे- आज पुण्यातील भाजपा कार्यालयात आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतून गुंड निलेश घायवळला मविआ सरकारने फेक डॉक्युमेंट च्या आधारावर पासपोर्ट दिला असल्याचा आरोप करण्यात आला या पासपोर्ट मुळे घायवळ पळाला आणि त्याचे खापर मात्र महायुती सरकारवर फोडण्यात येऊ लागले आहे . मविआ सरकारमध्ये तेव्हा गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्री कोण होते त्यात यांचा किती सहभाग होता या प्रकाराची चौकशी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी करावी अशी मागणी यावेळी करण्यात आली . या चौकशीनंतर सारे सत्य बाहेर येईल असाही विश्वास शिरोळे यांनी व्यक्त केला .आमदार सिध्दार्थ शिराेळे म्हणाले, गुंड घायवळ याच्यावर गंभीर १५ गुन्हे दाखल असताना देखील त्याला सन २०२० मध्ये आहिल्यानगर येथून पाेलिसांचे व्हेरिफिकेशन करुन बनावट कागदपत्रांचे आधारे आणि काेणती गुन्हेगारी पार्श्वभूमी न पाहता पासपाेर्ट महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात दिला गेला आहे. त्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, स्थानिक जामखेडचे आमदार यांनी पाेलीसांवर कशाप्रकारे दबाव निर्माण केला आणि चुकीच्या कागदपत्राआधारे पासपाेर्ट दिला गेला याची सखाेल चाैकशी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी करावी अशी मागणी केली आहे.
यावेळी भाजपचे शहराध्यक्ष धीरज घाटे, सरचिटणीस सुशील मेंगडे,प्रदेश प्रवक्ते संदीप खर्डेकर, पुष्कर तुळजापूरकर उपस्थित हाेते. आमदार शिराेळे म्हणाले की, गुन्हेगार नीलेश घायवळ हा परदेशात पळून गेला असून याप्रकरणी महायुती सरकारला दाेष दिला जात आहे. यापार्श्वभूमीवर काही गाेष्टीचा खुलासा करणे गरजेचे आहे. काेणताही व्यक्ती परदेशात जाताना पासपाेर्ट हा महत्वाचा असताे. घायवळ याच्या पासपाेर्टबाबत माहिती जमा केल्यावर धक्कादायक माहिती समाेर आली.
डिसेंबर २०१९ मध्ये घायवळ याने बनावट कागदपत्रा आधारे पासपाेर्टसाठी अर्ज आहिल्यानगर येथे केला. १५ जानेवारी २०२० राेजी त्याला पासपाेर्ट देण्यात आला. मात्र, पाेलिस व्हेरिफिकेशन रिपाेर्ट वेळी त्याने पुण्यातील काेथरुड येथील रहिवासी पत्ता न देता साेनेगाव, जामखेड,जि.आहिल्यानगर असा चुकीचा पत्ता दिला. त्याच्यावर खुन, खुनाचा प्रयत्न, दराेडा, आर्म्स ॲक्ट, मारहाण असे १५ पेक्षा अधिक गंभीर गुन्हे दाखल हाेते. माेक्काची देखील कारवाई त्यावर करण्यात आली परंतु आपल्यावर काेणते गुन्हे दाखल नाही किंवा आपल्या विराेधात काेणत्या न्यायालयात केस सुरु नाही असे लेखी स्वरुपात सांगण्यात आले आहे.
न्यायालयाकडून परदेशात जाण्यासाठी काेणता प्रतिबंध केला आहे का? याबाबत ‘नाही’ अशी उत्तरे देण्यात आलेली आहे. त्यावेळी राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत हाेते. त्यामुळे पाेलिसांचा अहवाल हा काेणत्यातरी दबावात दिला गेला असल्याचे स्पष्ट हाेते. जे काेणी वरिष्ठ व स्थानिक पाेलिस अधिकारी हाेते, त्यांच्यावर काेणाचा दबाव आला याची सखाेल चाैकशी करावी. जे दाेषी याप्रकरणात असतील त्यांच्यावर कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. सध्या जे खाेटे चित्र रंगवले जात आहे त्यापेक्षा सत्य परिस्थिती जनतेसमाेर चाैकशीतून समाेर आली पाहिजे.
