पणजी-सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावरील हल्ला हा ते दलित असल्यामुळेच झाला आहे, असा थेट आरोप केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी केला आहे. भूषण गवई हे स्वतःच्या मेहनतीने सरन्यायाधीश झाले. पण सवर्ण समाजातील काही लोकांना हे रुचले नाही. त्यामुळे त्यांनी त्यांच्यावर हल्ला केला,याप्रकरणी ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत कारवाई करावी अशी मागणी आठवले यांनी केली आहे . त्यांच्या या वक्तव्यामुळे केंद्रातील मंत्र्यांना सुद्धा सरकारमध्ये असूनही मागणी करावी लागते हे वास्तव समोर आले आहे
रामदास आठवले सध्या गोव्याच्या दौऱ्यावर आहेत. त्यांनी पणजी येथे आयोजित एका पत्रकार परिषदेत भूषण गवई हे दलित समाजाचे असल्यामुळे त्यांना लक्ष्य करण्यात आल्याचा आरोप केला. तसेच हल्ला करणाऱ्या वकिलावर अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (अॅट्रोसिटी) कारवाई करण्याचीही मागणी केली. रामदास आठवले म्हणाले, भारताच्या सरन्यायाधीशांवर अशा प्रकारचा हल्ला होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. भूषण गवई हे दलित समाजातून आलेले आहेत. त्यांचे वडील केरळ व बिहारचे राज्यपाल होते. त्यांनी कठोर अभ्यास करून व स्वतःच्या प्रयत्नांनी प्रथम मुंबई उच्च न्यायालय व नंतर सर्वोच्च न्यायालयात स्थान मिळवले. पण सवर्ण समाजातील काही लोकांना हे रूचत नाही. त्यामुळे त्यांनी त्यांच्यावर हल्ला केला.
रामदास आठवले यांनी यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही या घटनेचा निषेध केल्याचा उल्लेख आवर्जुन केला. या निंदनीय घटनेनंतर मोदींनी सरन्यायाधीशांना फोन करून खेद व्यक्त केला. पण आरोपीवर अॅट्रोसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची माझी मागणी आहे, असे ते म्हणाले. विशेष म्हणजे सरन्यायाधीशांवरील हल्ल्यानंतर आरोपी वकील राकेश किशोर यांनी ‘सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेंगे’ अशी नारेबाजी केली होती. त्यानंतर आता दलित समाजाच्या एका मोठ्या वर्गाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या मंत्री रामदास आठवले यांनीच या वकिलावर अॅट्रोसिटी कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याची मागणी केल्यामुळे विरोधकांना सत्ताधारी भाजपला कोंडीत पकडण्याची आयती संधी मिळाली आहे.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे सुप्रीम कोर्टातील घटनेनंतर पोलिसांनी वकील राकेश किशोर यांना ताब्यात घेतले होते. पण सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी कोणतीही तक्रार दाखल केली नाही. उलट त्या वकिलाला सोडून देण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले. त्यामुळे पोलिसांना त्याला कोणतीही कारवाई न करता सोडून द्यावे लागले. पण आता राकेश किशोर यांनी आपल्या कृत्याबद्दल आपल्याला कोणताही पश्चाताप नसल्याचे म्हटल्यामुळे हे प्रकरण अधिकच गंभीर झाले आहे.
सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या नेतृत्वातील एका खंडपीठाने गत 16 सप्टेंबर रोजी मध्य प्रदेशातील खजुराहो येथील एका मंदिरात भगवान विष्णूच्या तुटलेल्या मूर्तीची दुरुस्ती व देखभाल करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली होती. हे प्रकरण कोर्टाच्या अधिकार क्षेत्रात नाही, तर भारतीय पुरातत्व खात्याच्या अधिकारात येते, असे कोर्ट म्हणाले होते. तसेच सदर याचिका प्रसिद्धीसाठी दाखल करण्यात आल्याचे निरीक्षण नोंदवत खंडपीठाने याचिकाकर्ता भगवान विष्णूचा मोठा भक्त असेल, तर त्याने प्रार्थना करावी आणि थोडे ध्यान करावे, असा सल्लाही दिला होता. त्यांच्या या वक्तव्यावर विश्व हिंदू परिषदेने आक्षेप घेतला होता.
