नागरी सुविधा न देणाऱ्या विकासकांची थांबविली बांधकामे
पीएमआरडीएच्या महानगर आयुक्तांनी घेतला निर्णय; वाघोलीमधील गृहप्रकल्प
पिंपरी : अटी शर्तीनुसार बांधकाम व्यवसायिक (विकसक) सदनिकाधारकांना अपेक्षित नागरी सुविधा देत नसल्याचे पुढे येत आहे. प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने संबंधित गृहप्रकल्पांच्या बांधकामांची स्थळ पाहणी केल्यानंतर त्यात तथ्य आढळून आलेल्या विकासकांची बांधकामे थांबविण्याचे निर्देश पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी दिले आहे. वाघोलीतील काही खाजगी सदनिकाधारकांनी केलेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने महानगर आयुक्त यांनी संबंधित विकासकांची कामे थांबविली आहे.
विकसक आपल्या गृहप्रकल्पांना मान्यता घेताना संबंधित शासकीय यंत्रणेकडे आम्ही नागरिकांना अपेक्षित असलेल्या नागरी सुविधा देणार असल्याचे नमूद करतात. मात्र काही विकसक सोयी-सुविधांकडे कानाडोळा करत असल्याने त्या गृहप्रकल्पातील नागरिकांना अनेक अडचणी येतात. त्या अनुषंगाने वाघोली परिसरातील गट नंबर ११८५ अ आणि ब भागातील रहिवास गृहप्रकल्पात राहणाऱ्या नागरिकांनी पीएमआरडीएकडे तक्रारी आल्या होत्या. प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने महानगर आयुक्त यांनी तीन आठवड्यापूर्वी संबंधित नागरिक आणि विकासकांच्या प्रतिनिधींची संयुक्त बैठक घेत अटी शर्तीनुसार नागरिकांना सुविधा देण्याचे निर्देश दिले. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे ३ विकासकांची बांधकामे थांबविण्यात आली आहे.
वाघोली गट नंबर ११८५ अ आणि ब या भागातील गृहप्रकल्पाच्या रस्त्यालगत भूमिगत गटार नसल्यामुळे सांडपाणी साचून नागरी समस्या उद्भवत होत्या. त्याअनुषंगाने स्थळ पाहणी केल्यानंतर अपेक्षित नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या व सोसायटी धारकांचे चटई क्षेत्र वापरून बांधकाम परवाने प्राप्त केलेल्या ॲम्को डेव्हलपर्स, कृष्णा डेव्हलपर्स, बेलवलकर हाऊसिंग यांची बांधकामे थांबवण्याचे निर्देश महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी दिले आहेत.
समस्यांच्या निराकारणानंतरच परवानगी
अटी शर्तीनुसार नागरी सुविधा न पुरवणाऱ्या संबंधित गृहप्रकल्पाच्या विकासकांची पुढील बांधकामे थांबविण्यात आली आहे. तक्रारीच्या अनुषंगाने नागरी समस्यांचे निराकरण झाल्यानंतरच संबंधित विकासकांना सुधारित बांधकाम परवानगी देण्याचे निर्देश महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी विकास परवानगी विभागाला दिले आहे. परिसरामध्ये पिण्याच्या पाण्याबाबत तसेच सांडपाण्याची व्यवस्था असल्याबाबत पुणे महानगर पालिकेकडून ना – हरकत प्राप्त झाल्यानंतरच समूह गृहप्रकल्पास भोगवटा प्रमाणपत्र अदा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.
