बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी व ‘मुक्त परवाना’ धोरणाविरोधात रिक्षा चालकांचे तीव्र निदर्शने; एक दिवसाचा लाक्षणिक संप स्थगित
पुणे/पिंपरी-चिंचवड (प्रतिनिधी), ९ ऑक्टोबर २०२५: बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी आणि ‘मुक्त परवाना’ (Open Permit) धोरणाविरोधात रिक्षा-टॅक्सी चालक-मालकांनी पुकारलेला राज्यव्यापी लाक्षणिक बंद आज पिंपरी-चिंचवड शहरात शंभर टक्के यशस्वी झाला. ऑटो टॅक्सी ट्रान्सपोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया (महाराष्ट्र विभाग), महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत, रिक्षा ब्रिगेड आणि ऑटो टॅक्सी चालक मालक संघटना संयुक्त कृती समिती महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने हा बंद पुकारण्यात आला होता. या बंदमुळे शहरातील रिक्षा-टॅक्सी वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली होती, मात्र पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ) कडून लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर हा एक दिवसाचा संप स्थगित करण्यात आला.
लाखो चालकांनी आपल्या ‘अस्तित्वाच्या लढ्याकडे’ शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी हा निर्णायक प्रयत्न केला. ऑटो टॅक्सी ट्रान्सपोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया दिल्ली व महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत राष्ट्रीय अध्यक्ष कष्टकऱ्यांचे नेतेवडॉ. बाबा कांबळे यांच्या नेतृत्वाखालील या आंदोलनात पिंपरी-चिंचवड व पुणे शहरातील हजारो रिक्षा चालक-मालक सहभागी झाले होते.
आरटीओअधिकारी यांच्या आश्वासनानंतर बंद मागे घेण्यात आला,
सकाळपासूनच शहरात रिक्षा-टॅक्सी सेवा बंद असल्याने रस्त्यांवर शुकशुकाट होता. दुपारी १ वाजता पुणे येथील आरटीओ कार्यालयात शिष्टमंडळाची बैठक झाली. यावेळी पुणे आरटीओ अधिकारी अर्चना गायकवाड आणि स्वप्निल भोसले यांच्या सोबत चर्चा झाली. महाराष्ट्र राज्य परिवहन विभागाकडून लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर बंद मागे घेण्यात आल्याची घोषणा डॉ. बाबा कांबळे यांनी केली.
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अर्चना गायकवाड यांनी यावेळी सांगितले की, “रिक्षा चालकांच्या प्रश्नांसंदर्भात लवकरच परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्यासोबत बैठक आयोजित करून हे प्रश्न सोडवण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत.” हे आश्वासन लेखी पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
आंदोलनातील प्रमुख मागण्या
‘मुक्त परवाना’ धोरणामुळे बाजारात वाहनांची गर्दी वाढल्याने आणि ‘प्रवासी कमी, रिक्षा जास्त’ अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याने पारंपरिक चालकांच्या उदरनिर्वाहाचा हक्क धोक्यात आला आहे, असे मत डॉ. बाबा कांबळे यांनी व्यक्त केले. या आंदोलनात प्रामुख्याने खालील पाच प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या:
- ‘मुक्त परवाना’ (Open Permit) धोरणावर तात्काळ व कायमस्वरूपी बंदी.
- बेकायदेशीर टू-व्हीलर बाईक टॅक्सींवर संपूर्ण व तात्काळ बंदी.
- रिक्षा-टॅक्सी चालक कल्याणकारी महामंडळाची त्वरित स्थापना (आरोग्य विमा, पेन्शन, अपघात विमा यांसारख्या सामाजिक सुरक्षांसाठी).
- ओला-उबर सारख्या अॅग्रीगेटर्स प्लॅटफॉर्मवरील दरांचे नियमन: किमान दर (उदा. रिक्षा: ₹१७/किमी) निश्चित करून चालकांचे शोषण थांबवावे.
- CNG बॉटल टेस्टिंग शुल्क पुन्हा ₹५०० करावे.
युवा अध्यक्ष शुभम तांदळे यांनी इशारा दिला की, “जोपर्यंत या मागण्यांवर शासन ठोस निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत रिक्षा-टॅक्सी चालक शांत बसणार नाहीत. शासनाने आमचे प्रश्न तातडीने सोडवावेत आणि परिवहन क्षेत्रातील बदल हे रिक्षा चालक-मालकांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न गांभीर्याने घेऊन तात्काळ उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करावी.”
बैठकीस उपस्थित प्रमुख पदाधिकारी
यावेळी महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत पुणे शहराध्यक्ष मोहम्मद भाई शेख, युवक अध्यक्ष शुभम तांदळे, कार्याध्यक्ष विलास केमसे पाटील, ज्येष्ठ सल्लागार कुमार शेट्टी, सचिव अविनाश वाडेकर, उपाध्यक्ष निशांत भोंडवे, प्रवीण शिखरे, अल्ला बकत शेख, सहसचिव गणेश कांबळे, फिरोज शेख, रमेश इंगळे, राजू शेख, अमित मिश्रा, अशोक तेमगिरे, आदी उपस्थित होते. तसेच, पिंपरी-चिंचवड येथून रिक्षा ब्रिगेड प्रमुख अनिल शिरसाट, पुणे जिल्हा कार्याध्यक्ष जाफर भाई शेख, पिंपरी चिंचवड शहर कार्याध्यक्ष विशाल ससाने,सहकार्याध्यक्ष सिद्धार्थ साबळे, विभागीय अध्यक्ष उमाकांत शिंदे, वाकड विभाग अध्यक्ष पप्पू वाल्मीक, डांगे चौक विभाग अध्यक्ष सलिम पठाण यांच्यासह पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते हजर होते.
शासनाने दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
