राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाईनवर जीएसटी 2.0 संदर्भात 3,981 कॉल; 31% चौकशीसाठी तर 69% तक्रारी
दुधाच्या किंमतीवर सर्वाधिक तक्रारी, त्यापाठोपाठ इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, एलपीजी आणि पेट्रोल संदर्भातील तक्रारी
जीएसटी-संबंधित 1,992 तक्रारी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाकडे पाठविल्या
वस्तू आणि सेवा कराबाबत (जीएसटी) नव्या सुधारणा 2025 लागू केल्यानंतर, राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाईन (एनसीएच) वर आतापर्यंत जीएसटीशी संबंधित 3,981 प्रकरणांची नोंद झाली आहे. त्यामध्ये 31 टक्के प्रकरणे चौकशीसाठी तर 69 टक्के तक्रारी आहेत. केंद्र सरकारचा ग्राहक व्यवहार विभाग या प्रकरणांवर लवकरात लवकर कार्यवाही/स्पष्टीकरण दिले जाईल यासाठी सातत्याने लक्ष ठेवून आहे. तक्रारींना तात्काळ कार्यवाहीसाठी संबंधित ब्रँड मालक/ई-कॉमर्स आस्थापनांकडे पाठविण्यात आले आहे. तसेच, केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने जिथे आवश्यकता असेल तिथे (सीसीपीए) श्रेणीगणिक कारवाई सुरू करण्यासाठी या तक्रारींची विस्तृत समीक्षा सुरू केली आहे.
अनेक तक्रारींमध्ये कोणकोणत्या वस्तूंवरील जीएसटी दरात वाढ अथवा घट झाली याबाबत असलेले गैरसमज अधोरेखित करण्यात आले. त्यामुळे,सीसीपीएचे विश्लेषण ग्राहकांमधील गैरसमज दूर करणे, त्यांना योग्य स्पष्टीकरण देणे आणि चुकीची माहिती, अन्यायकारक व्यापार पद्धती आणि पारदर्शकतेच्या अभावामुळे ग्राहकांची होणारी फसवणूक टाळण्याप्रती प्राधिकरणाच्या वचनबद्धतेची पुष्टी करते.
ग्राहकांनी मोठ्या संख्येने दुधाच्या किंमतींशी संबंधित तक्रारी नोंदविल्या आहेत. जीएसटीतील सुधारणेनंतर दूध कंपन्यांनी ताज्या दुधाच्या किंमती कमी करायला हव्यात, अशा समजातून ग्राहकांनी या तक्रारी नोंदविल्या आहेत. कंपन्या अजूनही सुधारणेपूर्वीच्या दराने दूध विकत असल्यामुळे कमी झालेल्या जीएसटी दराचा फायदा ग्राहकांना मिळत नाही, असे ग्राहकांनी म्हटले आहे. सीसीपीएने याबाबत परीक्षण करून स्पष्ट केले आहे की ताजे दूध आधीपासूनच जीएसटीमुक्त आहे. जीएसटीतील नव्या सुधारणांनुसार आता यूएचटी दूधही जीएसटीमुक्त करण्यात आले आहे.
त्यानंतर मोठ्या संख्येने तक्रारी या ई-कॉमर्स संकेतस्थळांवरून खरेदी केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंबाबत आहेत. लॅपटॉप, फ्रिज, वॉशिंग मशीन व इतर टिकाऊ उपभोग्य वस्तूंवर अद्याप सुधारणेपूर्वीच्या दरानेच जीएसटी आकारला जात असून करदर कपातीचा लाभ ग्राहकापर्यंत पोहोचत नाही, असे या तक्रारींमध्ये म्हटले आहे.
सीसीपीएच्या विश्लेषणानुसार, टीव्ही, मॉनिटर, डिशवॉशिंग मशीन, एअरकंडिशनर यांवरील जीएसटी दर 28% वरून 18% करण्यात आला आहे. मात्र, लॅपटॉप, फ्रिज, वॉशिंग मशीन इत्यादी वस्तूंवर आधीपासूनच 18% दर लागू आहे.
घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किंमतींबाबत ग्राहकांची तक्रार आहे की जीएसटी सुधारणेनंतरही एलपीजीच्या किंमती कमी झालेल्या नाहीत. याबाबत सीसीपीएने स्पष्ट केले आहे की घरगुती एलपीजीवर जीएसटीचा दर 5% आहे. त्यात नव्याने कोणताही बदल झालेला नाही. तसेच, एलपीजीच्या किंमतींवर कराशिवाय कच्च्या तेलाचे जागतिक दर, सरकारी अनुदान धोरणे, वितरण खर्च अशा विविध घटकांचा प्रभाव पडतो.
आणखी काही तक्रारी पेट्रोलच्या दरांबाबत आल्या. अनेक ग्राहकांनी पेट्रोलचे दर कमी झाले नसल्याचा आरोप करत तक्रारी केल्या. केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने, पेट्रोल हे वस्तू आणि सेवा कराच्या कक्षेबाहेर असल्याचे स्पष्ट केले आहे. ग्राहकांची ही अपेक्षा, तेल कंपन्यांद्वारे अथवा किरकोळ विक्रेत्यांकडून सुधारणांचे पालन न करणे याऐवजी, जीएसटीच्या सुधारणांच्या व्याप्तीविषयी असलेले ग्राहकांचे गैरसमज दाखवून देते.
जीएसटीशी संबंधित एकंदर तक्रारींपैकी 1,992 तक्रारी योग्य कारवाईसाठी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाकडे पाठवण्यात आल्या आहेत. तर 761 तक्रारी तात्काळ प्रत्यक्ष वेळेत निराकरणासाठी कनव्हर्जन कंपन्यांकडे पाठवण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण या तक्रारींच्या हाताळणीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे आणि ग्राहक अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.
पहिल्याच आठवड्यात जीएसटीशी निगडीत तक्रार नोंदवण्यातून एक व्यापक संदेश समोर आला आहे, तो म्हणजे तक्रार निवारण प्रणालीमध्ये ग्राहक सक्रियतेने आणि उत्साहाने सहभागी होत आहेत, ज्यामुळे ग्राहक व्यवहार विभाग निर्मित संस्थात्मक प्रणालीविषयी जागरूकता आणि विश्वासार्हता दोन्ही प्रतिबिंबित होत आहे. ग्राहक जागरूकता मोहिमांमधून जीएसटीतील बदलांमुळे प्रभावित झालेल्या विशिष्ट वस्तू आणि क्षेत्रांविषयी आणखी अचूक आणि सुलभ समजण्यायोग्य माहिती प्रसारित केली जाईल. अशा प्रकारे कुठलीही चुकीची माहिती किंवा चुकीच्या तक्रारी योग्यप्रकारे थांबवता येतील.
ग्राहक व्यवहार विभागाच्या सचिव निधी खरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीमध्ये उद्योग व उद्योग संघटनांसोबत पाकिटबंद पूर्वावस्थेतील वस्तूंच्या किरकोळ विक्री किंमतीवर जीएसटीच्या सुधारित दरांचा फायदा अंतिम ग्राहकांपर्यंत पोचवण्यासाठी सल्लामसलत करण्यात आली आहे. यामध्ये सल्लामसलतींमध्ये 11 सप्टेंबर 2025 रोजी झालेल्या फिक्की, असोचेम, सीआयआय, आरएआय आणि सीएआयटी या बहुविध उद्योग संघटनांसमवेतच्या सत्रांचा समावेश होता. तर 12 सप्टेंबर 2025 रोजी झालेल्या स्वयंसेवी ग्राहक संघटनांसमवेत व्हिडिओ कॉन्फरन्स बैठक आयोजित करण्यात आली होती. 24 सप्टेंबर 2025 रोजी व्यवसाय सुलभतेवर लक्ष केंद्रित करणारी एक गोलमेज परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यामध्ये उद्योग प्रतिनिधी, उद्योग संघटना, स्वयंसेवी ग्राहक संघटना आणि राज्य वैध मापनशास्त्र विभाग एकत्रित सहभागी झाले होते. या सर्व बैठकांमध्ये, कमी केलेल्या वस्तू आणि सेवा कर दरांचे फायदे अंतिम ग्राहकांपर्यंत पोचतील याची खात्री करण्याचे आवाहन उद्योगांना करण्यात आले.
केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण सतर्क आणि प्रतिसादशील असल्याचा पुनरूच्चार त्यांनी केला. जीएसटीसंबंधित गैरसमज दूर केले जात असताना, केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण अतिरिक्त शुल्क आकारणी, अनुपालन न करणे अथवा अयोग्य व्यापार प्रणाली यासंबंधित खरी प्रकरणे ओळखण्यासही वचनबद्ध आहे. ग्राहकांकडून कंपन्या जेव्हा जाणूनबुजून अतिरिक्त जीएसटी आकारणी किंवा किंवा सुधारणा लागू असलेल्या क्षेत्रांमध्ये कर कपातीचे फायदे न देता ग्राहकांची दिशाभूल करताना आढळून आल्यास, ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 आणि इतर लागू होणाऱ्या कायद्यांच्या तरतुदींनुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल. ग्राहकांना पारदर्शक आणि निष्पक्षपणे सुधारणांचा फायदा मिळावा यासाठी प्राधिकरण ठाम आहे.
या संदर्भात तक्रार निवारणासाठी राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाईन प्राथमिक व्यासपीठ म्हणून काम करत आहे. मोफत हेल्पलाईन क्रमांक 1915, INGRAM पोर्टल (www.consumerhelpline.gov.in), व्हॉटस् अॅप, एसएमएस, एनसीएच अॅप, उमंग अॅप आणि इतर डिजीटल इंटरफेसद्वारे उपलब्ध असलेली ही हेल्पलाईन 17 भाषांमध्ये तक्रार नोंदणी आणि निराकरण यासाठी उपयुक्त ठरते. या सुविधांमुळे , ग्राहकांना केवळ जीएसटीशी संबंधित समस्यांसाठीच नव्हे तर वस्तू आणि सेवांशी संबंधित सर्व श्रेणींतल्या तक्रारींसाठी पूर्ण वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळते. प्रत्येक तक्रार ग्राहक संरक्षण परिसंस्था भक्कम करते आणि उत्तम अंमलबजावणीतही योगदान देते.
