मुंबई- लाडकी बहीण योजनेत लाभार्थी महिलांच्या नावावर फारसं उत्पन्न नसल्याने, जवळपास सर्वच अर्ज पात्र ठरत होते. अनेक महिला गृहिणी असल्याने त्यांचे उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा कमी किंवा शून्य असल्याचे नोंदीत दिसत होते. परंतु या महिलांचे पती किंवा वडील उच्च उत्पन्नाचे असल्याचे लक्षात आल्यानंतर सरकारला मोठा आर्थिक फटका बसला. त्यामुळे आता योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया बंधनकारक करण्यात आली आहे.
यामध्ये महिलांसोबत त्यांचे पती किंवा वडिलांचीही माहिती मागवली जाणार आहे. जर पती अथवा वडिलांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा जास्त असल्यास संबंधित महिला थेट अपात्र ठरणार आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर अपात्र लाभार्थ्यांची छाननी होऊन योजना फक्त खरी पात्र असणाऱ्यांपुरतीच मर्यादित राहणार आहे.
राज्यातील महिलांना आर्थिक मदतीचा हात देण्यासाठी लागू करण्यात आलेली मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरुवातीपासूनच चर्चेत राहिली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी या योजनेची घोषणा करण्यात आली होती. 1500 रुपयांची थेट आर्थिक मदत मिळत असल्याने लाखो महिलांनी या योजनेत नोंदणी केली.
सुरुवातीला योजनेचे निकष शिथिल ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे पात्र–अपात्र असे मिश्र स्वरूपात अनेकांनी अर्ज केले. राज्य सरकारच्या तिजोरीवर यामुळे प्रचंड आर्थिक भार पडत असल्याचे लवकरच स्पष्ट झाले. आता सरकारनेच योजनेच्या अंमलबजावणीत काटेकोरपणा आणला असून, मोठ्या प्रमाणात बोगस लाभार्थ्यांची छाननी केली जात आहे.
ई-केवायसी प्रक्रियेसाठी लाभार्थ्यांना ladakibahin.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन नोंदणी करावी लागणार आहे. मुखपृष्ठावर असलेल्या ई-केवायसी बॅनरवर क्लिक करून फॉर्म भरावा लागतो. सर्वप्रथम स्वतःचा आधार क्रमांक टाकून ओटीपीद्वारे पडताळणी करावी लागते. जर लाभार्थी पात्र यादीत असेल, तर पुढील टप्प्यात पती किंवा वडिलांचा आधार क्रमांक नोंदवावा लागतो. त्यानंतर पुन्हा ओटीपीद्वारे प्रमाणीकरण पूर्ण होते.
जात प्रवर्ग, कुटुंबातील शासकीय सेवेत कार्यरत सदस्य नसल्याची खात्री, तसेच एका कुटुंबातील फक्त एक विवाहित आणि एक अविवाहित महिला लाभ घेते आहे, याची नोंद करून सबमिट करावे लागते. शेवटी ‘ई-केवायसी यशस्वीपणे पूर्ण झाली’ असा संदेश दिसतो आणि लाभार्थ्याचे नाव अंतिम यादीत नोंदवले जाते. या कठोर छाननीमुळे लाडकी बहीण योजनेतील लाखो अपात्र लाभार्थ्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला जाण्याची शक्यता आहे. निवडणूक काळात योजनेच्या निकषांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले होते, मात्र आता आर्थिक भार असह्य झाल्याने सरकारने नवे नियम आणले आहेत.
यामुळे खरी पात्र महिला आणि गरीब कुटुंबांना दिलासा मिळणार असला, तरी ज्या महिलांनी आतापर्यंत दरमहा 1500 रुपये घेतले आहेत, त्यांना पुढे अपात्र ठरवले जाऊ शकते. यामुळे अनेक कुटुंबांच्या आर्थिक नियोजनावर मोठा परिणाम होणार आहे. काही ठिकाणी महिलांकडून नाराजीही व्यक्त होताना दिसत आहे.
राजकीयदृष्ट्या निवडणुकीत या योजनेमुळे मोठ्या प्रमाणावर मतं खेचता आली, मात्र आता तिच्या कडक अंमलबजावणीमुळे विरोधकांना टीका करण्याची संधी मिळाली आहे. सरकारने मतांसाठी योजना खुली ठेवली आणि आता महिलांनाच बाहेरचा रस्ता दाखवतोय अशी टीका केली जात आहे. मात्र सरकारकडून स्पष्टीकरण दिलं जातं की, खरी पात्र महिला लाभार्थ्यांनाच न्याय मिळावा, हीच खरी भूमिका आहे. पुढील काही महिन्यांत ई-केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर या योजनेचा आवाका किती घटतो, हे स्पष्ट होईल.
