पुणे, दि. २९: शासकीय विभागांनी अधिकाधिक माहिती सार्वजनिकरित्या पाहण्यासाठी व्यवस्थेत (पब्लिक डोमेन) उपलब्ध करुन दिल्यास माहितीचा अधिकार कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होईल. माहितीचा अधिकार कायद्याखाली माहिती मागण्याची गरजच पडू नये अशी पारदर्शी, गतीशील व्यवस्था निर्माण व्हावी, अशी अपेक्षा निवृत्त अपर जिल्हाधिकारी ॲड. प्रल्हाद कचरे यांनी व्यक्त केली.
आंतरराष्ट्रीय माहिती अधिकार दिन २८ सप्टेंबरच्या निमित्ताने विभागीय आयुक्त कार्यालय आणि पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संयुक्त विद्यमाने विधानभवन येथे आयोजित कार्यशाळेत ते बोलत होते. यावेळी सामान्य प्रशासन अपर आयुक्त तुषार ठोंबरे, सह आयुक्त अरुण आनंदकर, संजीव पलांडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम आदी उपस्थित होते.
या वर्षाची आंतरराष्रीी य माहिती अधिकार दिनाची संकल्पना ‘डिजिटल युगात पर्यावरणीय माहितीची उपलब्धता निश्चित करणे’ अर्थात ‘इनशुअरिंग ॲक्सेस टू एन्व्हायर्नमेंटल इन्फर्मेशन इन द डिजिटल एज’ अशी असल्याचे सांगून पर्यावरणीय माहितीसाठा, वातावरणीय बदल, प्रदुषण, आपत्ती धोके आदींच्या अनुषंगाने माहितीची सुलभ उपलब्धता आदी या संकल्पनेमागील बाबी असल्याचे ॲड. कचरे यांनी सांगितले.
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, २०२३ च्या अनुषंगानेही संक्षिप्त माहिती देण्यात आली. माहितीचा अधिकार अधिनियम, लोकसेवा हक्क अधिनियम, महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५, तसेच सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, १९९७ हे कायदे शासकीय सेवा बजावत असताना खूप महत्त्वाचे असून नागरिकांना माहिती, सेवा पुरवताना ती वेळेत कशी मिळेल याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. प्रशासन हे जनतेला उत्तरदायी असावे या दृष्टीने या कायद्याची निर्मिती झाली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
अभिलेखांचे डिजिटायझेशन करण्यात महाराष्ट्राचा महसूल विभाग देशात आघाडीवर असल्याने महसूलविषयक माहितीची सुलभ उपलब्धता होत असल्याचेही ॲड. कचरे यांनी सांगितले.
माहिती अधिकार कायद्याच्या अंमलबजवणीच्या अनुषंगाने विविध प्रश्नांना त्यांनी उत्तरे दिली.
कार्यशाळेला विभागीय आयुक्त कार्यालय आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
