- प्रभाग क्रमांक दोन मधील म्हाडा पुनर्विकासाबाबत बैठकीत अधिकाऱ्यांना सूचना
- माजी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी मांडल्या सूचना
पुणे-म्हाडाचा पुनर्विकास करताना संबंधित नागरिकांची गाळेधारकांची बैठक घ्या. त्यांच्या सूचना ऐका. त्यांच्याशी समन्वय साधून योग्य निर्णय घ्या, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री तथा पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी म्हाडा, पुणे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या.
पुणे महापालिकेच्या प्रभाग क्रमांक दोन मधील म्हाडाच्या सर्वे नंबर १९१ च्या भूखंडावरील ४० वर्षे जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतीच्या पुनर्विकासाचा आराखडा सादरीकरणाबाबत नुकतीच पुण्यातील कौन्सिल हॉल येथे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सोबत नुकतीच बैठक पार पडली. या बैठकीत पवारांनी सूचना दिल्या.
या वेळी पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, माजी उपमहापौर डॉ. सिध्दार्थ धेंडे, पुणे महानगरपालिका शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे, पुणे म्हाडाचे मुख्य अधिकारी राहुल साकोरे, माजी आमदार सुनिल टिंगरे, अजय बल्लाळ, आदीसह अधिकारी, विविध प्रशासनातील अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत म्हाडा पुनर्वसनाच्या अनुषंगाने वास्तू विशारद शरद महाजन यांनी उपस्थितांसमोर आराखड्याचे सादरीकरण केले. आराखडा मंजूरीसाठी कायदेशीर बाबींचा त्यांनी उल्लेख केला. या भूखंडाच्या उत्तरेकडील बाजूस वायुसेनेची सीमाभिंत आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव त्या ठिकाणी बांधकामात अडथळे येऊ शकतात. हे गृहित धरून पुनर्विकास आराखड्याचे सादरीकरण केल्याचे महाजन यांनी सांगितले. वाढीव चटई क्षेत्राच्या अनुषंगाने काही बदल करणे अपेक्षित असल्याचे सुचविले. पाच टक्के पायभूत सुविधांसाठी म्हणजेच महावितरण, अग्निशामक आणि रस्ते २४ मीटर करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. पुर्वी पुनर्विकास करण्यासाठी ज्या नागरिकांनी म्हाडाकडे शुल्क जमा केले आहे. अशा एकल इमारतींचा विकास करताना जागेअभावी त्यांना सुविधा देणे अडचणीचे ठरत आहे.
सर्वानुमते म्हाडाच्या मुख्य अधिकाऱ्यांना दिलेल्या सूचना –
- वसाहतींमधील सर्व इमारतींचे पुनर्वसन होण्यास म्हाडा बांधील आहे.
- १०० मी प्रतिबंधित क्षेत्राबाबत संदिग्धता न ठेवता यामध्ये बाधित होणाऱ्या १९ इमारती ( सुमारे ५००+ सदनिका) यांचे उर्वरित बांधकाम योग्य जागेत पुनर्वसन करा.
- स्वयंविकास वा विकासक सोबत करार केलेल्या ३-४ इमारती/ सोसायट्यांना त्यांचे हक्कानुसार समावेश करा.
- सर्व समावेशक पध्दतीने सर्व इमारतींना प्रमाणित जमिनक्षेत्र व चटई क्षेत्र अनुज्ञेय करणेबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत.
- सुधारित आराखडा करताना उद्यान, शाळा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स व मनपा पाणी पुरवठा योजनेच्या जागा वगळून तसेच अस्तित्वातील रस्ते रूंद करा.
- रस्त्यांनी नैसर्गिकरित्या विभागणी झालेल्या भूखंडांवर त्या मधील इमारतींचे व बाधित होणाऱ्या इमारतींचे पुनर्वसन करा.
- विद्युत पुरवठा यंत्रणा व अन्य आवश्यक सुविधा क्षेत्र राखीव ठेऊन विकसित करा.
- सर्व भागधारकांच्या सूचना व नियमांतील तरतुदी नुसार म्हाडाचा आराखडा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात यावा.
- सर्वांना समान न्यायाने प्रमाणित लाभ अनज्ञेयतेचा प्रस्ताव धोरणात्मक निर्णयासाठी मुंबई म्हाडाला त्वरित सादर करा.
- पर्यावरण विभागाची ना हरकत, संरक्षण विभागाची ना हरकत व पुणे महापालिकेची आराखडा मंजूरीही म्हाडाने घ्यावी.
वायुसेनेच्या जवळील शंभर मीटर भागात पुनर्विकास करताना अडचणी येत असल्याबाबत लेखी पत्र घेणे आवश्यक आहे. तसे पत्र नागरिकांना उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी बैठकीत केली. अन्यथा ते वगळून उर्वरीत पुनर्विकासाचा आराखडा मांडण्यात तांत्रिक अडथळे निर्माण होतील. बांधकाम करता येणार नसेल तर ओपन स्पेस ठेवावी. त्या ऐवजी पायाभूत सुविधेत बदल करणे योग्य नसल्याचेही नमूद केले. या भागातील पाण्याची टाकी, दवाखाने, उद्याने, शाळा-महाविद्यालय हे पुर्वीपासूचन विकसीत आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकात्मिक पुनर्विकास करताना या गोष्टींचा विचार व्हावा, अशा सूचना दिल्या आहेत.
- डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, माजी उपमहापौर, पुणे महापालिका.
