पुणे- बाणेर मधील हॉटेल सदानंद शेजारील सुमारे दीड एकराच्या म्हणजे ५५० कोटी रुपयांच्या भूखंडावरील आरक्षण उठविण्यासाठी कोर्टात न लढता शांत बसून सहाय्य करणाऱ्या महापालिकेतील अधिकाऱ्यांची नावे आता जाहीर करा आणि या भूखंडावरील आरक्षण पुन्हा पूर्ववत करा अशी मागणी आता महापालिका आयुक्तांकडे करण्यात येते आहे.
या संदर्भात आपले पुणे आपला परिसर चे आणि महापालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते उज्वल केसकर , सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी महापालिका आयुक्तांना याबाबत त्वरित अभ्यास करून निर्णय घ्यावा असे आवाहन केले आहे
त्यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे कि,’पीएमपीएमएल यांनी पुणे महानगरपालिकेला आरक्षणाच्या जागा मागितल्या आहेत.
बाणेर येथील सर्व्हे नंबर 105, 106, 110 पैकी. क्षेत्रफळ 7115 चौरस मीटर ही जमीन आरक्षण क्रमांक PMT -1 नियोजन प्राधिकरण पीएमसी असून या आरक्षणातील सर्व्हे नंबर 105(3) पैकी क्षेत्रफळ 7115 चौरस मीटर म्हणजे जवळपास 76 हजार चौरस फूट (दिड एकर) ही जमीन बांधकाम व्यावसायिक मालक, महानगरपालिकेचे अधिकारी आणि राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागातील अधिकारी यांच्या संगनमताने सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसाठी असणारे आरक्षण व्यपगत (उठविण्यात आले ) झाले आहे.हे फार मोठे कटकारस्थान असून
महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी महानगरपालिकेचे हित न सांभाळता बांधकाम व्यवसायिकाचे हित सांभाळले आहे.
महानगरपालिकेने यासाठी आर्थिक तरतूद देखील केलेली होती परंतु मोजणीला उशीर लागल्यामुळे संबंधित व्यक्ती ही हायकोर्टामध्ये गेली त्यावेळी महानगरपालिकेने हायकोर्टामध्ये आपली बाजू देखील मांडली नाही त्यामुळे हायकोर्टाने निर्णय दिला हायकोर्टाच्या या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टामध्ये आव्हान देण्याची आवश्यकता होती दुर्दैवाने पुणे महानगरपालिकेच्या प्रशासनाने तेही काम केले नाही आणि बाणेर येथील जवळपास साडेपाचशे कोटी रुपयाचा भूखंड जो पीएमटी साठी आरक्षित होता तो मोकळा झालाय.
अजूनही वेळ गेलेली नाही. महानगरपालिका व पीएमपीएमएल हे हायकोर्टामध्ये Review Petition दाखल करू शकतात आणि गरज भासल्यास सुप्रीम कोर्टामध्ये देखील दाद मागू शकतात दुर्दैवाने महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी याकडे सोयीस्कर “दुर्लक्ष” केले
हा फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा असून पुणेकर जनतेवर केलेला अन्याय आहे.ही पीएमटी साठी आरक्षित असणारी जमीन जनहितासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसाठी आणि पुणेकरांसाठी मिळाली पाहिजे अशा प्रकारची आमची भूमिका आहे.
पुणे मनपा ने राज्य सरकार कडे अपील करून हा आदेश बदलून घेऊन ही जमीन मोकळी केली पाहिजे हे पाप पुणेकर कधीच विसरणार नाही.
कोणा व्यक्तीचे हित न सांभाळता पुणेकरांचे हित बघितले पाहिजे असे आमचे महापालिका आयुक्तांना आवाहन आहे.
बांधकाम व्यावसायिकांची हिंम्मत कशी होते “सार्वजनिक वाहतूक” व्यवस्थेचे आरक्षण उठवण्याची.नवीन आयुक्त नवल किशोर राम यांनी याबाबत सर्व फाईल मागवून यावर योग्य ती कार्यवाही करावी अशी आमची मागणी आहे. पुण्याची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी योग्य ती पावले उचलणे आवश्यक आहे.डबल डेकरसह नवीन दोनशे बस येणार आहेत परंतु डेपोसाठी जागा नसेल तर काय? हा प्रश्न आहे तसेच डेपोसाठी आरक्षित असणाऱ्या जागा व्यावसायिक कारणासाठी विकसित करण्याचा निर्णय देखील अनाकलनीय आहे. आरक्षित जागा नुकसान भरपाई देऊन महानगरपालिकेने ताब्यात घ्यायच्या आणि त्यात जागा महापालिका आणि पीएमपीएमएल यांनी त्या बांधकाम व्यवसायिकांच्या ताब्यात द्यायच्या हे षडयंत्र आहे.गरज भासल्यास नागरिकांच्या वतीने Review Petition दाखल करू.
असे केसकर,कुलकर्णी आणि बधे यांनी म्हटले आहे .
